आयोगमा दर्ता नभएका दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनेबारे छलफल

प्रकाशित २०७४ वैशाख ११ सोमबार

काठमाडौं। संविधान संशोधन र दुई चरणको निर्वाचनको विषयमा समझदारी बनेपछि सरकार सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु र निर्वाचन आयोगबीच आज बिहान भएको छलफलमा हालसम्म दर्ता नभएका दलहरुलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन कानुनी र अन्य जटिलता फुकाउन छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मधेस केन्द्रित दलहरुको एकतापछि निर्माण भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी र अन्य छुटेका दलहरुलाई पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि तोकिएको उम्मेदवारी मनोनयनको दिन यही वैशाख १६ गतेको सट्टा १८ गतेलाई सार्ने र उम्मेदवारहरुको हस्ताक्षर बुझाउने समय पनि केही दिन पर सार्न आफूहरु तयार भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले बताए।

उनले विद्यमान संविधान र कानुनमा केही दलले माग गरेजस्तो पार्टीको निर्वाचन चिह्न हाललाई दिन नसकिने तथा दोस्रो चरणको निर्वाचन (जेठ ३१) मा जाँदा पनि नयाँ मतपत्र छाप्न कठिनाइ हुने स्पष्ट गरे। उनले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई पछि सार्ने गरी संविधान संशोधनमा गएर दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्दा आचारसंहिता प्रतिकूल नहुने बताए।

सङ्घीय गठबन्धनका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकार र आफूहरुबीचको समझदारीलाई चाँडै लिखित सहमतिमा रुपान्तरण गरी दल दर्ता र निर्वाचन चिह्नका बारेमा अध्यादेशबाट भए पनि कानुन संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक भएकाले आन्दोलन स्थगन गरिएको बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आमन्त्रणमा भएको सो छलफलमा सङ्घीय गठबन्धनका नेताहरु र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सहभागी थिए। रासस