काठमाडौं । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचन एक चरणमा गर्ने वा दुई चरणमा गर्ने भन्नेमा विभाजित भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा ठाकेको बैठकमा प्रमुख विपक्षी एमालेसहित संघीय समाजवादी फोरम एकै चरणमा निर्वाचन गर्नु पर्ने पक्षमा उभिए भने सत्ताधारी दलहरु दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने पक्षमै अडिए ।

दलहरुको मत वाझिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनमा दुई तिहाई मत जुटाउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छुट्टाछुट्टै संवादको तयारी गरेका छन् ।

बैठकपछि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हाम्राकुरासँग भने, ‘चुनाव कति चरणमा गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले सबैको धारणा माग्नु भएको थियो । हामीले एकै चरणमा हुनु पर्छ भन्यौ तर, प्रधानमन्त्री दुई चरणमै गर्नु पक्ष भन्ने पक्षमा उभिनु भयो ।’ विपक्षी दलहरुले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री दाहालले एकै चरणमा गर्ने भए जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्नुपर्ने घुराउरो प्रस्ताव समेत राखेका बताइएको छ । बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता अनिल झाले प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक समस्या देखाएको बताए । उनले भने, ‘चुनावको मिति र दुई चरणको विषयमा कुरा उठ्यो । दुई चरणमा गर्दा पहिलो चरणको मतपेटिकालाई सुरक्षा घेरामा राखेर एकैचोटी गणना गर्ने कि पहिला नै गणना गर्ने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो ।’

‘एकै चरणमा गरौँ भन्ने आवाज प्रतिपक्षीहरुबाट उठ्यो’, उनले भने, ‘एकै चरण वा दुई चरण गाह्रो छैन तर हामी आन्दोलनमा रहेको हुनाले आन्दोलनमा रहेको अजेण्डा सम्बोधन नगरी चुनावमा जाने अवस्था हुँदैन । एक चरण वा दुई वा त्यो भन्दा बढी मान्य छ तर पहिला संविधान संशोधन हुनु पर्ने हाम्रो माग हो ।’  

बैठकमा सहभागि एमाले नेता अग्नि खरेलले पनि निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए । मतगणना सन्दर्भमा पहिलो निर्वाचन पछिको मतगणनाले अर्कोलाइ प्रभावित पार्छ, त्यसकारणले गणना गर्न हुदैँन’, खरेलले भने, ‘हामीले एकैपटक हुनुपर्छ भनेका छौँ । बजेटको मितिको सार्न पनि हुदैँन, चुनावको बीचमा बजेट ल्याउनु हुदैँन ।’  खरेलले विपक्षीसँग सामान्य छलफलसमेत नगरेर गुमराहमा राखेको गुनासो समेत गरे ।

प्रतिपक्षी दलहरुले बीचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने बताए, भने अन्य दलहरुले प्रचारात्मक कार्यक्रम नराखी जेठ १५ को संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा एमालेले संविधान संशोधनलाई समर्थन गर्न नसक्ने पुरानै अडान राख्यो ।  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले एमाले सहितका दलहरुले दुई चरणमा नभई निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए ।
 
निधिले भने, ‘दुई चरणको निर्वाचन एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर एमाले सहितका दुई दल बोल्नुभयो ।’ एमालेले संशोधन विधेयकका विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरेको उनले बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले  ‘पहिलोपटक संसदमा सम्मिलित सबै दलहरुको छलफल भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन विद्येयकलाई टुंगो लगाउन सरकारको तर्फबाट अधिकतम् प्रयास हुनेछ । वैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय निर्वाचनलाई उत्सवको रुपमा मनाऔं’, भने ।  

प्रधानमन्त्री दाहालले, ‘दुवै चरणको चुनाव सम्पन्न भएपछि एकैपटक मत गणना गर्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरिनेछ । सबै दलको सहमतिका आधारमा दुवै चरणको निर्वाचनपछि बजेट ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, समेत भनेका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता अग्नी खरेल, राप्रपा नेता पशुपति शमसेर राणा, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजपाका नेताहरु महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।