काठमाडौं । सरकारले टीकापुर लगायतका मधेश आन्दोलनमा दोषी पाईएका समेतको मुद्दा फिर्ता लिनेगरी गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र द्धारिकानाथ ढुंगेलले आईतबार सर्वाेच्चमा दायर गरेको रिटको सोमबारको लागि पेशी तोकिएको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ । 

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको सो निर्णयको विरोधमा दायर गरिएको रिटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाईएको छ । 

नेपाल सरकारको मिति २०७४ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले थारुहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरी त्यसमा संलग्नहरु विरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको र मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको प्रति उनीहरुले विरोध जनाएका छन् । 

यस निर्णयले मिति २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका बहालवाला एसएसपी सहित ८ प्रहरीलाई खुकुरी भाला रोपेर हत्या गरिएको घटनाका आरोपितहरु, बालकलाई एम्बुलेन्सबाट निकाली हत्या गर्ने  आरोपितहरु महोत्तरी र सप्तरीमा भएका हत्याका आरोपितहरु विरुद्ध अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने मनसाय रहेको प्रष्ट हुने उनीहरुकाे दाबी छ ।  

रिटपत्रमा भनिएको छ 'प्रस्तुत विषय कानूनी शासनको मुल सिद्धान्तमा नै आकर्षित हुने अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकार, चासो र महत्वको विषय भएकोले कानूनको शासन माथि नै प्रश्न उठी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापि मान्यता, विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चता जस्ता विषयमा प्राथमिक रुपमानै उपलब्ध प्रमाण, सुविधा सन्तुलन, अपुरणिय क्षति जस्ता सिद्धान्तले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सम्मानित अदालतलाई यथेष्ठ प्रमाण उपलब्ध भएकाले विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउं । कानूनको शासनसँग जोडिएको प्रस्तुत विषयलाई अग्राधिकार दिई माग बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध, लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।'