काठमाडौं । पछिल्लोे समय स्थानीय तहको निर्वाचनको समयताका सरकारले देखाएको जिम्मेवारी पनका कारण अहिलेको सरकारको कामबारे तारिफ गर्नै ठाउँहरु पनि धेरै रहेका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यदेखि सुरु भएको सरकारको सकारात्मक काम विभिन्न स्वास्थ्य र उद्योग, उर्जा र निर्वाचन गराउने विषयमा सरकारले गरेको प्रयासको आम मानिसले प्रशंसा गर्नैपर्छ भन्न सकिन्छ र गरिरहेका पनि छन् । 

तर, नजानेर हो या त के कारणले हो त्यो सरकारकै कुरा होला तर सरकारले गरेको ढिलासुस्तीका कारण स्थानीय तहसँगको विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका संसद्मा बबण्डर मच्चिने निश्चितप्रायः रहेको छ । 

अहिले स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि धेरै ऐन तथा कानूनहरु बन्नैपर्ने अवस्था रहेको छ । अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचित भएर सपथ पनि खाईसकेका छन् । तर, उनीहरुले काम गर्नको लागि कानून नै बनिसकेको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ऐनको अभावमा सपथग्रहण समेत गर्न नपाउने अवस्थामा सरकारले ५१ बुँँदे निर्देशनको आधारमा उनीहरुलाई सपथ खुवाउने र पदबहाली गराउने गरिएको छ । सो निर्देशनले भन्दा पनि अहिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को अधिनमा सबैकाम सकिएको छ । तर, अब काम गर्नको लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई कानून छैन । 

स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐन सरकारले बैशाखको पहिलो साता मात्रै संसद्मा पठायो । अहिले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर बसेको त्यो ऐनले बजेट नसकिएसम्म प्राथमिकता नपाउने निश्चित रहेको छ । यसमा त पारित गराउनको लागि खासै विवाद हुने अवस्था पनि देखिँदैन कारण हो कि यसमा खासै धेरै विवादित कुराहरु पनि छैन । 

तर, सरकारको कारणले नै यस बाहेकका अन्य ऐन निर्माणको समयमा भने सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबीच ठूलै बबण्डर सिर्जना हुने निश्चितप्रायः नै रहेको छ । सांसद्हरुले अब खाचैं परिसकेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मतभार सम्बन्धी ऐन निर्माणको समयमा भने ठूलै बबण्डर सिर्जना हुने सम्भावना सांसद्हरु को रहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण विडारीले सो विषयले निकट भविष्यमा नै ठूलै बबण्डर मच्चाउने सम्भावना रहेको स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहबाट कत्तिको प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने विषय सो ऐनमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । 

यस्तो अवस्थामा धेरै स्थानीय तहमा विजयी भएका काँग्रेस एमाले स्थानीय तहबाट धेरै प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने पक्षमा पहिलेदेखि नै उभिएका छन् भने अब पनि धेरै सिट आएकोले पनि उनीहरुले स्थानीय तहबाट धेरै प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने पक्षमा उभिने निश्चित रहेको छ । 

उता, मधेशकेन्द्रीत दलहरुले पहिलेदेखि नै स्थानीय तहबाट थोरै संख्यामा मात्रै प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । स्थानीय तहमा तुलनात्मक रुपमा थोरै तहमा विजय हाँसिल गरेको माओवादी लगायतका दलहरु पनि सो पक्षमा सहमति जनाउने संकेत गरिसकेको अवस्थामा यस विषयले संसद्मा बबण्डर मच्चिने निश्चितप्रायः रहेको विडारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार सरकारले यस्तो विवाद रोक्नको लागि यो ऐनलाई स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनभन्दा पहिले नै संसद्बाट पारित गराईसक्नुपर्नेमा यसो नगर्दा विवादित स्थिती सिर्जना भएको हो । सरकारले यो विधेयक त अहिलेसम्म संसद्मा समेत पुर्याएको छैन । 

त्यसैगरी, स्थानीय तह शासन नियमावली बनाउनुपर्ने यसको पनि अत्तोपत्तो छैन । यस्तो नियमावली सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नसक्ने भएपनि सबैतिर एकनासको नियमावली बनोस् भन्नको लागि केन्द्र सरकारले नै यसको गाईडलाईन दिनुपर्ने हो । तर, यसको लागि पनि सरकारको कुनै अत्तोपत्तो छैन । यसरी स्थानीय तह सञ्चालनको लागि चाहिने कैयौं ऐन कानूनहरु नबनाउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न सकेत समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ ।