काठमाडौं । प्रमुख विपक्षीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि असन्तोष जनाएको छ । पहिले आचारसंहिताका कारण नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ विषय राख्न नपाइने भन्दै औँला ठड्याएको विपक्षीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भनेको हो ।

प्रमुख विपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवा नेम्बाङले काम चलाउ सरकारले ल्याएको काम चलाउ नीति तथा कार्यक्रममा धेरै छलफल गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीले बारम्बार यस्तो अवस्था नआओस् भनेका थियौँ ।’ लामो समयपछिको संसद अवरोध हटेकोमा खुसी जनाउँदै नेम्बाङले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपतिलाई निम्ता दिएर फर्किएका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद आउँदा कामचलाउ भइसकेका थिए । यो कामचलाउ सरकारले ल्याएको काम चलाउ नीति तथा कार्यक्रममाथि के छलफल गर्ने ।’ बरु यसलाई काटछाँट गरेर अझै छोटो बनाएको भए हुन्थ्यो ।

यसो नगरौँ भन्दा उल्टै कसैको तित्त दुख्यो । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा रोक्ने भनेर, उनले थपे, ‘चित्त दुखाउनु भएकै हो । कसले दुखाउनु भएको त्यो चैँ सम्झना भएन ।’ यो परिस्थिति नआओस् भनेका थियौँ हामीले ।

बजेट ल्याउनु पर्ने बेलामा, जेठ ३१ को चुनावको सामुन्नेमा यस्तो नहोस् भन्ने चाहेका थियौँ, समामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेम्बाङले भने, ‘हाम्रो देशमा हिजो आज सुनुनाई हुन छोडेको छ । हाम्रो सुनुवाई भएन सभामुख महोदय ।’

नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउने, सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने भनेर लेखिएको भेटियो । व्यवहारमा त्यसो भएन ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा दिएको भनियो तर संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएर गाउँ गएको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको समेत नेम्बाङले टिप्पणी गरे ।

आफुले एक जना पत्रकारसंगको कुराकानीमा फुटबल खेल्न मैदानमा उत्रिएपछि फुटबलको नियम परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्दा ती पत्रकारले बल पोष्टबाहिर जान खोजेपछि ४ जना मिलेर पोष्टनै बल गइरहेको तिर सार्ने काम भयो भनेको नेम्बाङले सुनाए ।  जेठ ३१ मै चुनाव गर्ने हो भने हामी जुनसुकै हालतमा सहयो गछौँ, नेम्बाङले भने ।

नेम्बाङले निर्वाचनमा केही गलत काम भएको भन्दै पहिलो चरणको निर्वाचनको छानविन गर्न संसदीय समिति बन्नुले पुष्टी गरेको समेत बताए ।

यद्यपि, सत्ताधारी दलका एक सांसदले नेम्बाङले भने जस्तो निर्वाचनमा धाँधली भएर छानविन समिति नबनेको बताए । उनले एमालेतिरै सोझ्याएर कसैको बालहठ अन्त्य गर्न त्यसो गरिएको र समस्या समाधानको उपाए खोजिएको बताए । उनले भने, ‘यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता हो । यहाँ हठ राख्नेको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।’ पहिले सदन चल्न नदिने पछि नीति तथा कार्यक्रम भएन दुई पन्नाको मात्रै भयो भन्नुको तुक छैन । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण धेरै विषय नयाँ नआएको भनेर बुझ्नु पर्छ । बुझेकै व्यक्तिहरुले यथार्थ बंग्याउन मिल्दैन ।