काठमाडौं । सिंचाई मन्त्री दीपक गिरी अहिलेको मन्त्रीपरिषद्का एक सफल मन्त्रीका रुपमा दरिएका छन् । सिंचाई विकासका लागि उनले गरेका कामहरुले उनलाई पहिलोपटक पाएको मन्त्रीको जिम्मेवारीले सफल मन्त्रीका रुपमा स्थापित गराइदिएको छ । 

आफ्ना ‘समकालीन’ र कतिपय ‘जुनियर’हरु समेत धेरै अघि मन्त्री बनिसक्दा मन्त्रीका रुपमा जनताको सेवा गर्ने अवसर नजुरेपनि पछिल्लोपटक पार्टीले विश्वास गरेर सिंचाई मन्त्रीका रुपमा सपथ खुवाउँदै मन्त्रीपरिषद्मा पठाएपछि उनले आफ्नो कार्यकौशल, क्षमता, लगाब र दृढ इच्छाशक्ति देखाउँदै छोटो समयमै सिंचाईका क्षेत्रमा थुप्रै प्रशंसनीय, चर्चायोग्य र अभूतपूर्व काम गरेका छन् । 

मिडियामा आउन र प्रचारबाची त्यति नरुचाउने मन्त्री गिरीले ९ महिनाको छोटो समयमै उदाहरणीय काम गरेर देखाएका छन् । जनतालाई ‘विकास’ दिएर उनले आफूलाई सफल र विकासप्रेमी नेताका रुपमा उभ्याएका छन् । 
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवम् दाङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् दीपक गिरीको सिंचाई मन्त्रीका हैसियतमा ९ महिने कार्यकाल अत्यन्त उपलब्धिपूर्ण रहेको छ । 
उनले आफ्नो ९ महिने कार्यकाल कुशलतापूर्वक निभाएका छन् । गत भदौ १० गते सिंचाई मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सिंचाई विकासका लागि दत्तचित्त भएर लागेका मन्त्री गिरीले मन्त्रीपरिषद्बाट ४ वटा ठूला कार्यक्रम पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । 
उनी मन्त्री नियुक्त भएपछि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा पूँजीगत खर्च राम्रो भएको छ । हालसम्म ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
पूँजीगत खर्च राम्रो भएपछि अर्थ मन्त्रालयले थप ४ अर्ब बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन र निरिक्षण गर्दै कामको गति बढाउन उनले गरेको प्रयास पनि सफल देखिएको छ । 
यसअघि हुन नसकेको पूँजीगत खर्च उनको पालामा ह्वात्तै बढेको छ । पूर्वमा विरिङ, बक्राहा, रतुवा, त्रियुगा, कमलादेखि लिएर पश्चिममा बबई, राप्ती, कर्णाली हुँदै सुदुरपश्चिमका मोहना, कान्द्रा महाकाली, जोगबुढा नदी नियन्त्रणका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएर मन्त्री गिरीले काम अघि बढाएका छन् । 
बृहत् दाङ उपत्यका सिंचाई योजना, अति जोखिमयुक्त पहिरो न्युनीकरण कार्यक्रम, रुपाताल संरक्षण एकिकृत विकास परियोजना र माडी–लुङ्ग्री सिंचाई करिडोर योजना मन्त्री गिरीकै पहलमा सञ्चालनमा आएका छन् । 

त्यस्तै तराईका ११ जिल्लामा मात्रै सञ्चालित समृद्ध तराई मधेश सिंचाई कार्यक्रम मन्त्री गिरीले तराईका सबै २२ जिल्लामा नै विस्तार गरे । 
दाङ उपत्यकाको करिब ५३ हजार हेक्टर भूभागलाई नै पूरै सिञ्चित गर्ने गरी सल्यानको शारदा नदीको पानी टनेल मार्फत् झारेर ड्याम बनाई शुरु गर्न लागिएको बृहत् दाङ उपत्यका सिंचाई योजना, पहाडका ५३ जिल्लामा पहिरो न्यूनीकरण गर्ने गरी ल्याइएको अति जोखिमयुक्त पहिरो न्यूनीकरण कार्यक्रम, कास्कीको रुपातालको पर्यापर्यटन र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि शुरु गरिएको रुपाताल संरक्षण एकिकृत विकास परियोजना र रोल्पा र प्यूठान जिल्लाको करिब २६४० हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको माडी–लुङ्ग्री सिंचाई करिडोर आयोजना मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गराएर उनले सञ्चालनमा ल्याएर आफ्नो कार्यकाललाई अन्त्यन्तै उपलब्धिपूर्ण बनाएका छन् । 
त्यस्तै उनले तराईका ११ जिल्लामा मात्र सञ्चालित समृद्ध तराई मधेश सिंचाई कार्यक्रमलाई २२ जिल्लामैै विस्तार गरेका छन् । 

तराई मधेश, पहाड र हिमाल सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ल्याइएका यी ४ योजनाहरु शुरु गराएका उनले सबै क्षेत्र, भूभाग, भूगोल, जनसंख्यालाई मध्यनजर गरेर राम्रा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सर्वत्र प्रशंसा भएको 
छ । 

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र उत्तरदेखि दक्षिण नेपालसम्म उनले सिंचाईको विकासका लागि अहोरात्र काम गरेका छन् । 
उनी मन्त्री नियुक्त भएपछि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा पूँजीगत खर्च राम्रो भएको 
छ । हालसम्म ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
पूँजीगत खर्च राम्रो भएपछि अर्थ मन्त्रालयले थप ४ अर्ब बजेटको सुनिश्चितता गरेको मन्त्रालयका बजेट शाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रमोदकुमार श्रेष्ठले 
बताए । 
त्यसबाहेक बबई सिंचाई आयोजनाका लागि ५५ करोड, प्यूठान जिल्लाको सिंचाईका लागि ३ करोड २५ लाख र जलउत्पन्नतर्फ ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितता गरेको श्रेष्ठले बताए ।
 त्यस्तै बबई नदी अन्तर्गत् बर्दियामा मात्र सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रम मन्त्री गिरीले दाङ जिल्लामा पनि विस्तार गराएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
मन्त्रीकै पहलमा बबई नदीको दुबै किनारमा रहेका मानव वस्ती र खेतीयोग्य जमिन बचाउनका लागि बहुबर्षीय ठेक्का अन्तर्गत् ३ आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी डेढ अर्बको लागतमा २० किलोमिटरमा तटबन्धको काम सम्पन्न हुने जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ का कार्यालय प्रमुख विनोदकुमार चापागाईंले जानकारी दिए । उता बर्दियामा कर्णाली नदी नियन्त्रणका लागि पनि यस बर्ष उल्लेखनीय कार्य भएको छ । 
जलउत्पन्न अन्तर्गत् दाङमा सञ्चालित नियमित कार्यक्रमका लागि बजेट अपुग भइरहँदा मन्त्री गिरीकै पहलमा थप १५ करोड बजेट सुनिश्चितता भई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा काम समेत शुरु भइसकेको छ ।
देउखुरीको कक्रहवा, पिप्रहवा र ढोलईका लागि बहुबर्षीय गुरुयोजना स्विकृत भई ठेक्का आह्वान गरिएको जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन नम्बर १८ लमही दाङका कार्यालय प्रमुख यमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
त्यस्तै पश्चिम राप्तीमा पनि मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिन बचाउन थुप्रै ठाउँमा तटबन्धको काम भइरहेको छ ।  
त्यस्तै उनको सक्रियतामा दाङ जिल्लामा सिंचाई अन्तर्गत् ५६ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम स्विकृत भएको छ । 

झण्डै २ सय ५० योजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय दाङका डिभिजन प्रमुख केदार कुमार श्रेष्ठले मझौला सिंचाई अन्तर्गत् झण्डै १६ करोडको कार्यक्रम स्विकृत भई १० वटा योजना कार्यान्वयनमा रहेका र कतिपय सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत् ५ करोड ७२ लाखको कार्यक्रम स्विकृत भई ५० वटा योजना कार्यान्वयनमा रहेका श्रेष्ठले बताए । 

त्यस्तै मर्मतमा २० करोड २१ लाखको कार्यक्रम स्विकृत भई १ सय ३८ वटा योजना कार्यान्वयनमा छन् । 

समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विकास कार्यक्रम अन्तर्गत् १० करोड ७२ लाखको कार्यक्रम स्विकृत भई शुरु भएको डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसैगरी बाढीग्रस्त सिंचाई अन्तर्गत २ करोड ८० लाखको कार्यक्रम स्विकृत भई ३० वटा योजना शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । 
मन्त्री गिरीले आफ्नो कार्यकालमा बढी भन्दा बढी कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन विभिन्न ठाउँमा डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल, लिफ्ट सिंचाईका योजनाहरु विस्तार गरेका छन् । 
उनले परम्परागत सिंचाई प्रणालीमा सुधार गर्दै नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई प्रणालीमा जोड दिए । त्यसअनुसार नयाँ नयाँ योजना विकासमा ध्यान केन्द्रित गरे । 
भूमिगत जल सिंचाई विकास डिभिजन दाङका कार्यालय प्रमुख पुष्कर घिमिरेका अनुसार चालू आर्थिक बर्षमा दाङमा २२ वटा डिप ट्युबवेल र २ सय १० वटा स्यालो ट्युबवेल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । अब थप २० वटा डिप ट्युबवेल र ६० वटा स्यालो ट्युबवेल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको घिमिरेले जानकारी दिए । 
मन्त्री भएदेखि नै विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित साना, मझौला, ठूला र राष्ट्रिय गौरबका आयोजना निरिक्षण र अनुगमनमा निरन्तर निस्केका गिरीले निर्माणस्थलमै पुगेर कार्य प्रगतिबारे जानकारी लिनुका साथै दु्रत गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएपछि कामले गति 
लियो । 
साना सिंचाई योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगति, समस्या, चुनौति र समाधानका विषयलाई चासोका साथ हेरेका उनले निर्माण कार्य स्थलमै पुगेर कुनै समस्या भए तत्काल अवगत गराउन र बजेट तथा कुनै प्राविधिक कारणले काममा व्यवधान हुने अवस्था आए जानकारी गराउन तर कुनै बहानामा काम नरोक्न स्पष्ट निर्देशन दिए । 
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु कैलालीको रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, बर्दियाको बर्दिया सिंचाई आयोजना, सुर्खेतको भेरी बबई डाईभर्सन आयोजना र बाँकेको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको कामको जानकारी लिनुका साथै उनले तीब्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएसंगै ती आयोजनाहरुको कार्यप्रगतिले गति लिएको छ । 
रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६३ र वित्तिय प्रगति ६०.१७ प्रतिशत रहेको आयोजना निर्देशक सुशील आचार्यले बताए । 
पछिल्लो समय यसको कार्यप्रगति उल्लेखनीय छ । त्यस्तै बबई, सिक्टा र भेरी बबई डाइभर्सनको कार्य प्रगति सन्तोषजनक छ । ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च भएको छ । 
उनले आयोजनाका हेडवक्र्सदेखि मुख्य नहर हुँदै सहायक नहरसम्मको निरन्तर स्थलगत निरिक्षण र अनुगमन गरे । 
“मन्त्री स्वयम् काम भइरहेको स्थानमा पुग्दा कर्मचारीहरु पनि उत्साहित देखिन्थे,” उनका निजी सचिव शेषदत्त चौधरीले भने । 
‘‘मन्त्री स्वयम् नै काम भइरहेको ठाउँमा आएर कामका बारेमा जानकारी लिएर समस्याबारे अवगत भई तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्दा र कामका लागि निर्देशन दिँदा हामीमा झन् उर्जा थपियो,” एक आयोजनाका कर्मचारीले भने । 
त्यस्तै खोला तथा नदीबाट कटान भएका उर्बर कृषि भूमिमा थप क्षति हुन नदिन भइरहेको तटबन्ध कार्यको पनि उनले निरिक्षण र अनुगमन गरे । 
बजेट अपुग भएको ठाउँमा तत्कालै बजेटको व्यवस्थापन गरेर कामलाई अघि बढाए । ती कामहरु हेर्न आफू स्वयम् ‘फिल्ड’मा पुगे । 
पूर्वमा विरिङ, बक्राहा, त्रियुगा, कमला, कन्काई, रतुवादेखि पश्चिममा राप्ती, बबई, कर्णाली हुँदै सुदुरपश्चिमका मोहना, कान्द्रा, महाकाली, जोगबुढा लगायतका नदीले गरिरहेको कटानको निरिक्षण गर्नुका साथै भइरहेको कामको जानकारी समेत लिएका उनका स्वकीय सचिव युवराज डिसीले जानकारी दिए । 
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका हुँदै दोधारा चाँदनी, जोगबुढा र टनकपुर बाँधको निरिक्षण गर्न पुग्दा स्थानीय दंग थिए । 
नेपालपारिका दुई गाविस भनेर चिनिने साविकका दुई गाविस अहिलेको दोधाराचाँदनी नगरपालिका पारि समेत रहेको नेपाली बस्ती जहाँ जोगबुढा नदीले सताएको छ, त्यहाँको निरिक्षण गर्न पनि उनी पुगे । 
तटबन्धको कामका लागि बजेटको व्यवस्था गरेर उनले काम अघि बढाएका छन् । 
कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्दै कृषिजन्य उत्पादन बढाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत् बनाउने उद्देश्य अनुरुप आफूले काम गरेको उनले बताए । खोला, नदी, बाढी, पहिरोले क्षय भइरहेको मानव बस्ती र कृषियोग्य जमिनको संरक्षणका लागि पनि आफूले प्राथमिकताका साथ काम गरेको गिरीले बताए । 
मन्त्री भएदेखि नै ‘विकास’ लाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यसै अनुरुप काम गरेको बताउने मन्त्री गिरीले नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा सिञ्चित क्षेत्र दु्रत गतिमा बढाउँदै लैजान अति जरुरी रहेको बताए । परम्परागत सिंचाई प्रणालीमा सुधार ल्याउँदै आधुनिक सिंचाई प्रणालीको विकास जरुरी रहेको उनले बताए । 
छोटो समयमै आफूले धेरै काम गरेपनि अझैं केही गर्न सके कृषि उत्पादनमा कायापलट हुने उनको विश्वास छ । 
छोटो समयमै राम्रो काम गरेर आफूलाई सफल बनाएका मन्त्री गिरी अब बन्ने मन्त्रीपरिषद्मा पनि दोहोरिने चर्चा चल्न थालेको छ । राम्रो काम गरेर अघि बढिरहेका मन्त्री गिरीलाई दोहोर्याउन पार्टी नेतृत्व आफैं इच्छुक देखिएको बताइन्छ । उनको निरन्तरताको सम्भावना प्रबल रहेको पार्टी स्रोतले बताएको छ ।