काठमाडौं । जेठ ३१ का लागि तय भएको दोस्रो चरणको चुनाव के हुने भन्ने अन्योल मेट्न भन्दै शीर्ष तीन दल परामर्शमा जुटेका छन् । यद्यपि, हालसम्म सहमति जुटिसकेको छैन ।

शनिबार भएको शीर्ष दलहरुको बैठकले आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल चुनावमा आउने पक्का भए दल दर्ता र चुनाव चिन्ह दिनेसम्मको सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको बताइँदै छ । यद्यपि, कसरी जाने भन्ने यकिन भएको छैन ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘राजपा आउने भए । दल दर्ता र चुनाव चिन्ह दिलाउनेसम्म हामी सहमत छौँ । स्थानीय तहको संख्या बढाउने, संविधान संशोधन गर्ने कुरा भने तत्काल सोच्न सकिँदैन ।’ आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

राजपा चुनावमा जान तयार भए सरकारले अध्यायदेश मार्फत ऐन संशोधन गेर दल दर्ता र चुनाव चिन्ह दिलाउन सक्ने ज्ञवालीले बताए । उसो भए चुनावको मिति सार्नु पर्ला  नि ? जवाफमा उनले भने, ‘चुनावको मिति सार्नु पर्दैन । छोटो बाटोबाट ऐन संशोधन गर्दा सम्भव छ ।’

राजपाले आफुहरुका माग वेवास्ता गरेको भन्दै  निर्वाचन विथोल्ने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शीर्ष दलहरु राजपालाई फकाउन तिर लागेका छन् ।
राजपाले राखेका प्रस्ताव
–सविधान संशोधन
–स्थानीय तहको संख्या
आन्दालनको क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लागेमो मुद्दा फिर्ता
–आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा
–मधेश तथा थरुहट आन्दोलनमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति
–आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा
–पार्टी दर्ता र चुनाव चिन्ह दिने
विपक्षीले सहमति जनाउन लागको विषय जम्मा एउटा मात्रै रहेको बताइएको छ । विपक्षीले पार्टी दर्ता र चुनाव चिन्ह दिने विषयमा सोच्न सकिने बताएको छ । संविधान संशोधनका विषयमा भने सोच्नै नसकिने विपक्षीको भनाई छ ।

राजपाका नेता शरतसिंह भण्डारीले भने, ‘हामीले पहिलो त । संविधान संशोधन र जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण हुनु पर्छ भनेका छौँ ।’ चुनावमा जाने वातावरण बनाउन हामीले हाम्रा कार्यकर्ता रिहाई लगायत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तत्काल हुनुपर्छ भनेका छौँ । छलफल भएको छ । सहमति भएको छैन ।