काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ को वार्षिक बजेटमा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बृद्धि नगरिएको प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि कर्मचारीको तलव बृद्धि गरिएको र आचारसंहिताले रोक लगाएका कारण कर्मचारीको तलवभत्ता बृद्धि नगरिए पनि सरकारले कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता र महंगी भत्ता दिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । तर, सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरेकोले यो बजेटमा कर्मचारीले राहतको अनुभव गर्न नसकेको संगठनले जनाएको छ । 

संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बृद्धि नगरिएकोले यस बजेटलाई कर्मचारीहरुले खुल्ला मनले स्वागत गर्न भने नसकेको स्पष्ट पारे । उनले यद्यपि संगठनले माग गरेका कर्मचारी हक हित सम्बन्धी धेरै मुद्दाहरु बजेटमा समेटिएको भन्दै बजेटको प्रशंसा पनि गरेका छन् । 

अध्यक्ष देवकोटाले संगठनको माग अनुसार निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र शिक्षकको लगानीमा कम्तिमा ५ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएकोले यो विषय स्वागत योग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले निवृत्तिभरण कोष स्थापना गर्नु, आयोजनामा काम गर्ने आयोजना प्रमुख र त्यहाँका कर्मचारीलाई आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्नसँगै उनीहरुको मूल्यांकनको आधारमा पुरस्कार र दण्डीत गर्ने व्यवस्था गरिनु पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिए । 

यस सँगै आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशतसम्म पुर्याउने, मूल्यबृद्धि ७ प्रतिशत भन्दा बढी जान नदिने लगायतका विषय पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष अन्तर्गत् पर्दछ । तर, आम कर्मचारीहरु संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तह र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने अवस्थामा सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक तथा आर्थिक हिसावले उत्प्रेरित गर्न नसक्नु भने बजेटको कमजोरी रहेको उनले बताए । यस विषय प्रति संगठनको गम्भीर आपत्ति रहेको देवकोटाले जानकारी दिए ।