काठमाडौँ । सरकारका कामबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने गरी पारित भएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआई थन्किएको छ ।  

समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग संसद् बैठकमा प्रत्यक्ष सवाल–जवाफ लिने गरी कार्यविधि बने पनि हालसम्म एउटा प्रश्न पनि दर्ता भएको छैन । 

कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालय र सरकार दुवैले चासो दिएका छैनन् ।  संसद्को दोस्रो अधिवेशनबाट कार्यविधि पारित भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।  

संसद्ले गत पुस २५ गते कार्यविधि पारित गरेको थियो ।  तर ६ महिनासम्म पनि कार्यविधि कार्यान्वयन भएको छैन ।  

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम रिज्यालले कार्यविधि पारित भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको बताए ।  रिज्यालले भने, “प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार प्रधानमन्त्री र बुधबार मन्त्रीसँग सांसदले विभागीय मन्त्रालयका कामकारबाही र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनेको हो ।  तर, कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । ’

सांसदहरूले प्रश्नको बेहोरा सोध्न चाहेको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नामसहित कम्तीमा पाँच दिनअगावै संसद्का महासचिवलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।  

तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि प्रश्न दर्ता गराएका छैनन् ।  

कार्यविधिअनुसार यसरी दर्ता भएको प्रश्नमा प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो बुधबार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामकारबाहीबारे सांसदहरूले प्रश्न सोध्न सक्नेछन् ।  

कार्यविधिअनुसार सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनाको दोस्रो आइतबार सीधा प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ ।  

प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालय र सरोकारका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउनेछन् ।  यस्तो प्रश्न सोध्ने समय बैठकको सुरुको दुई घन्टासम्म चल्नेछ ।  

कुनै कारणवश तोकिएको दिनमा बैठक बस्न नसके लगत्तै बस्ने अर्को बैठकको दिन प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण हुनेछ ।  

कार्यविधिअनुसार प्रश्न दर्ताको क्रमअनुसार सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यलाई प्रश्न सोध्ने समय दिनुहुनेछ ।  

सांसदहरूले सोधेको उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्कालै संसद्मा दिनुपर्नेछ ।  एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यलाई मात्र प्रश्न सोध्नका लागि समय दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । 

यस्तै कार्यविधिअनुसार प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो बुधबार सांसदहरूले मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउनेछन् ।  

कुनै कारणले बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा लगत्तै बस्ने अर्को बैठकमा प्रश्नको जवाफका लागि समय दिइनेछ ।  

हरेक दोस्रो र चौथो बुधबारको बैठकमा पहिलो दुई घन्टा प्रश्नोत्तरका लागि समय छुट्याइनेछ ।  

मन्त्रीहरूको हकमा एउटा बैठकमा बढीमा दुईवटा मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने विषयका प्रश्न छनोट हुनेछन् । 

प्रश्नकर्ता सदस्यले एउटा मन्त्रालयअन्तर्गत एकभन्दा बढी प्रश्न सोध्न पाउनेछैन ।  तर, मूल विषयसँग सम्बन्धित पूरक प्रश्न भने सोध्न पाइनेछ । 

एक दिनको बैठकमा बढीमा २० वटामात्र प्रश्न सोध्न पाउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । 

संविधान र कानुनबमोजिम प्रकाशन गर्न निषेध गरेका विषयमा प्रश्न सोध्न पाइनेछैन ।  

कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय वा जाँचबुझ समितिमा  विचाराधीन रहेको विषयमा पनि प्रश्न उठाउन पाइनेछैन ।  

संसद्को चालू अधिवेशनबाट स्पष्ट भइसकेको विषयमा पनि प्रश्नोत्तरमा प्रश्न सोध्न पाइनेछैन । (गोरखापत्र दैनिक)