काठमाडौं । डेढ दशकअघि नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड यूटीएलले तीन महिनाभित्र १३ अर्ब कर रुपैयाँ नतिरे उसको लाइसेन्स नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले ०५८ सालमा नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी अनुमति दिएको भए पनि यूटीएलले अझैसम्म फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स मात्रै ओगटेको छ ।
असोज मसान्तमा यूटीएलको लाइसेन्सको म्याद सकिँदै छ । हरेक ५र५ वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरणका लागि यसले असोज मसान्तभित्र १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
यूटीएलले प्राधिकरणबाट गत वर्ष भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा एक पटक पाँच करोड र अर्कोपटक ३५ करोड गरी ४० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्कबापत बुझाएको छ । असोजअघि नै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण नगरे यसको लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ ।
यूटीएलको ८० प्रतिशत लगानी भारतीयको हो । यो कम्पनीमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशतको समान सेयर र नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ ।
सेवा सञ्चालनका लामो समयसम्म प्रभावकारिता देखाउन नसक्नु, सरकारबाट विभिन्न बहानामा सुविधा मात्रै उपभोग गर्ने तर लगानी थपेर सेवा दिन नसक्ने यो कम्पनीको रणनीति नै कमजोर रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बुझाइ छ ।
प्राधिकरणले ११ महिना अगाडि जीएसएम सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी युनिफाइड लाइसेन्स (एकीकृत अनुमतिपत्र) समेत यूटीएललाई दिएको छ ।
प्राधिकरणबाट यूटीएलले गत वर्ष भदौ २० मा लिएको यो अनुमतिअनुसार एक वर्षभित्रमा अर्थात् अबको डेढ महिनामै ४४ जिल्लामा नेटवर्क विस्तार गरी सेवा सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यो कम्पनीले अनुमति पाएको दुई वर्षमा थप १० जिल्ला र तीन वर्षभित्रमा बाँकी २१ जिल्लामा सेवा पुर्याउने सर्त थियो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाका अनुसार यूटीएलले चाहेअनुसार सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन ।
यसले युनिफाइड लाइसेन्स पाएको एक वर्षसम्म कुनै काम गरेन । टावर निर्माण गर्न र आवश्यक उपकरण ल्याउन परामर्शदाता नियुक्त गरेको जानकारी मात्रै प्राधिकरणसमक्ष दिएको छ ।
यो कम्पनीलाई दिएको समय सीमाअनुसार एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने नेटवर्क विस्तार गरी सेवा सञ्चालन गर्न भने पनि कुनै उपलब्धि नदेखिएको झाले जानकारी दिए ।
यूटीएलले हालसम्म करिब दुई सय वटा बीटीएस टावर स्थापना गरेको छ । यसले कम्तीमा चार सय वटा टावर स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
टावर निर्माण गर्न यसले आवश्यक प्रक्रियासमेत पूरा गरेको छैन । यो कम्पनीले कुनै पनि उपकरण ल्याउँदा र विदेशी कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्दा लिनुपर्ने पूर्व अनुमति पनि नलिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
यूटीएलले चौथो पुस्ताको इन्टरनेट फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति मागे पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले अनुमति दिन नसकिएको झाले बताउनुभयो । यूटीएललाई आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा कम्तीमा चार सय वटा बीटीएस टावर खडा गरेपछि मात्रै फोरजी दिने सर्त प्राधिकरणले राखेको छ ।
सुविधा लिएको लियै
यो कम्पनीलाई उच्च राजनीतिक तहबाटै विभिन्न समयमा सरकारले सेवा र सुविधा दिइरहेको छ । सरकारले जति सेवा दिए पनि यसले कामै गर्न नचाहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले बताए ।
उनका अनुसार यूटीएल रणनीतिक उद्देश्यका लागि मात्रै नेपाल आएको हो । यसले सेवा विस्तार गरेर होइन, लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी ओगटेर मात्रै लाभ खोजिरहेको छ ।
नियमित किस्ताको २० करोड पनि तिरेन
यूटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी शुल्कबापत वार्षिक २० करोड रुपैयाँ बुझाउँदै आएको भए पनि असार मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने यो शुल्क पनि तिरेको छैन ।
चौथो किस्तासम्म नियमित शुल्क तिरेको यूटीएलले पाँचौं किस्ता तिर्ने समय भने गुजारेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
यो कम्पनीले नेपाल टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने अन्तरआबद्धतातर्फको साढे २७ करोड रुपैयाँ शुल्कसमेत बुझाएको छैन । टेलिकमले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि यूटीएलले अन्तरआबद्धता ९एउटा नेटवर्कबाट अर्कै सेवाप्रदायकको सेवा लिएबापत तिर्नुपर्ने० शुल्क तिर्न अटेर गरिरहेको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
