काठमाडौं । नागरिक अगुवा तथा विज्ञहरुले डा. गोविन्द केसीको माग माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन् । डा. केसीसँगको छलफलमा विज्ञहरुले सरकारलाई दबाब दिने बताएका हुन् ।

पूर्व त्रिवि उपकुलपति केदार भक्त माथेमा, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, डा. सुरेन्द्र भण्डारी तथा बाबुराम गिरीले केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुमध्ये माथेमाले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर माग पूरा गर्न स्मरण गराएका थिए भने, तीन जना अधिवक्ताहरुले हालै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार एमडी तहमा मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना हुनुपर्छ भनेका छन् ।

विद्यार्थी र चिकित्सकसमेत उपस्थित छलफलले बारम्बार एउटै मुद्दामा सत्याग्रह गर्नु पर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासनको मुद्दा डा. केसीको मात्र नभएको विषय उठ्यो । छलफलका सहभागिले डा. केसीले उठाएका मुद्दालाई नागरिकहरुको बृहत्तर कित्ताले अपनत्व लिने र सरकारलाई खबरदारी गर्नु पर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।  मुख्य गरी दीर्घकालीन सुधारको आधारशिला ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक’ झण्डै एक वर्षदेखि संसदीय समितिमा थन्किनुले राजनीतिक दलहरु जनपक्षीय काममा कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रष्ट भएको उनीहरुको भनाई छ ।

विधेयकको मस्यौदा डा. भगवान कोइरालाको संयोकत्वमा बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको थियो भने, केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मस्यौदाको आधार मानिएको छ । माथेमा प्रतिवेदनमा रहेका केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु विधेयकको मस्यौदामा नपरेकाले ती बुँदाहरु समेटेर मात्र ऐन पारित गर्नु पर्ने डा. केसीको माग छ ।

अहिले त्यो विधेयक रहेको संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले बारम्बार विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलाई बोलाएर परामर्श गरेको छ । आफ्ना केही अधिकारहरु कटौती हुन सक्ने भनेर प्रस्तावित ऐनसँग केही रुष्ट छन् । पछिल्लो समय केयूभन्दा नौ लाख बढी स्नातकोत्तर तहको शुल्क तोकेका कारण त्रिवि पदाधिकारीहरु विवादमा परेका छन् । उनीहरुले निजी मेडिकल कलेजहरुसितको मिलेमतोमा त्यसो गरेको आरोप लागेको छ ।

ऐनका पक्षधरहरुसित संसदीय समितिले एक पल्ट पनि छलफल र परामर्श नगरको चिन्तकहरुको गुनासो छ । शनिबारको छलफलमा सरकारलाई दबाब दिने अभियानमा सरिक हुन सबै नागरिकहरुलाई अनुरोध गरिएको छ । यसलाई सशक्त नागरिक अभियानका रुपमा लैजाने तथा डा. केसीलाई समेत केही समय अनशन शुरु नगर्न अनुरोध गर्ने निर्णय छलफलले गरेको छ ।