साना विकास परियोजना नवीकरण गर्न भारतको चर्को दबाब, देउवाको भारत भ्रमणअघि नै नवीकरण
प्रकाशित २०७४ साउन ८ आइतबार
76
Shares
काठमाडौं । भारतले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रम निरन्तरताका लागि नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा दबाब दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणअघि भारतीय पक्षबाट उक्त कार्यक्रम नवीकरणका लागि दबाब आएको हो ।
साना विकास परियोजना कार्यक्रमको म्याद ५ अगस्टमा सकिँदै छ । उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि नेपाल–भारतबीच नवीकरण सम्झौता आवश्यक हुन्छ ।
उच्च सरकारी अधिकारीले भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि टुंगो लागिनसकेको बताएका छन् ।
‘१४ वर्षको अनुभव हेर्दा भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नेपालमा प्रभावकारिता र उपादेयता देखिएको छैन । अर्कोतिर भारतले नेपालमा सोझै स्वेच्छाचारी रूपमा परियोजनामा लगानी गर्न दिनु हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप स्विकार्नु पनि हो’, ती अधिकारीले भने।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भारतले साना विकास परियोजना कार्यक्रममार्फत गरिरहेको सहयोगको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता नदेखिएको बताउँछन्।
‘साना खालका परियोजना जुन नेपाल आफैंले पनि बनाउन सक्छ। त्यसमा भारतले खर्च गरिरहनु आवश्यक छैन। बरु भारतले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकायसँग समन्वय गरेरै सहयोग गर्न सक्छ’, उनले भने ।
साना विकास कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जिल्ला विकास समितिहरूमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता साना विकास आयोजनाका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना आफूखुसी सोझै बाँड्ने गरेको छ ।
पहिलोपटक सन् २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नेपाल–भारतबीच यस्ता कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार भारतीय दूतावासले नेपालका कुनै पनि स्थानका विद्यालय तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन करोड रुपैयाँ सिधै उपलब्ध गराउन सक्छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
