काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले वुधबारबाट औपचारिक रुपमा काम थालको छ । ‘काम त केही दिन अघिबाटै गरिरहेका थियौँ, आयोगका सदस्य एवं भूगोलविद् माधव अधिकारीले भने, ‘अब हामीलाई दिइएको २१ दिने समयसीमाको काउनडाउन सुरु भयो ।’

सदस्य अधिकारीले सरकारले आफुहरुलाई थप टिओआर नदिएको र मूल मार्ग निर्देश संविधानकै व्यवस्थाले गरिदिएको बताए । उनले थपे, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कानुन नै बनेको छ । टिओआर चाहिएन । संविधानले प्रष्टै भनिदिएको छ । गाउँपालिका–नगरपालिकाको सीमाना निर्धारण भइसकेको छ ।’

केन्द्रमै रहेर काम गर्नु पर्ने भएकाले तोकिएकै समयमा काम सकिनेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको उनले बताएका छन् । आयोगले वुधबार कार्यालयमा भेटघाटका लागि आएका पत्रकारहरुलाई औपचारिक रुपमा काम सुरु भएको जानकारी दिएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले आफूहरुले सक्दो विवादरहित ढंगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश समेत रहेका अध्यक्ष दासले भने, ‘कुनै पनि कुरा निर्विवाद हुँदैन । हामीले सक्दो विवादरहित काम गर्ने छौँ । विवादलाई न्यूनीकरण गर्दै काम गर्ने हो ।’ संविधानले नै आयोगको काम प्रस्ट्याइदिएको छ र आयोगलाई ठूलो विश्वास गरेको छ ।

अब आयोगले २० दिनभित्र क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्नेछ । गएको साउन ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले दासको अध्यक्षतमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । पदाधिकारीले ८ गते सपथ लिए । दुई–तीन दिन  कार्यालय व्यवस्थानमै लाग्यो, अब भने औपचारिक रुपमा काम सुरु भयो, –दासले पत्रकारहरुसँग भने ।

आयोगले संविधानले व्यवस्था गरेको अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम १ निर्वाचन कायम गर्ने छ । बाँकी जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुनेछ । संविधानले नै प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ । प्रदेश सभाका लागि ३ सय ३० वटा क्षेत्र निर्धारण हुने छ ।

संविधान र ऐनले जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकता दिएर क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनेको छ । बढी जनघनत्व भएका स्थानमा नै अहिलेका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा बढी फेरबदल हुने सम्भावना छ । संविधानसभाताका कायम भएका  २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र घट्ने छ ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र निर्धारणपछि मात्रै प्रदेशसभाको क्षेत्र रहने निर्धारण गरिने आयोगका सदस्य अधिकारीले बताए । उनले भूगोलमा कुनै विवाद नरहने बताएका छन् ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले संसद तथा कार्यान्वयनका लागि सिधै निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाकै कारण  आयोगले गरेको क्षेत्र निर्धारणमा सरकारले फेरवदल गर्न पाउने छैन । त्यस्तै, आयोगको काममाथि कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने समेत संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जस कारण आयोगको प्रतिवेदन नै अन्तिम ठहरिने छ । यद्यपि, यसअघि पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन विपरित सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएको थियो । सरकारले आयोगले दिएको ७ सय १९ स्थानीय तहको संख्या बढाएर ७ सय ४४ बनाएको थियो । त्यसपछि पनि सरकारले संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले मधेस केन्द्रीत दललाई चुनावमा सहभागि गराउन भन्दै गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधिन छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा भूगोलविद् माधव अधिकारी, समाजशास्त्री डा. विश्वकल्याण पराजुली र प्रशासनविद् गणेशराज कार्की सदस्य छन् । योगेन्द्रशर्मा पौडेल आयोगको सदस्य सचिव छन् ।