- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौंँ । देशको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै ५२ प्रतिशत महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्ने र हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिलाउने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय महिला आयोग अहिले आफ्नै समस्यामा छ ।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको आयोग हरेक साधन स्रोतले सम्पन्न हुनुको सट्टा झन्डै दुई वर्षदेखि एक जना पदाधिकारीको भरमा चल्दैआएको छ ।
अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था भए पनि दुई वर्षदेखि एक जना कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा मात्रै चल्दै आएको छ । भगवती घिमिरे आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष तथा एक्ली पदाधिकारी छिन् । आयोगका अध्यक्ष शेष चाँदताराको २०७२ कात्तिक २७ मा कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसपछि कार्यवाहक अध्यक्ष बन्नुभएका मनु हुमागाई तथा सदस्यहरु धनेश्वरीकुमारी चौधरी र उर्मिलादेवी विश्वकर्माको २०७२ चैत ५ मा पदावधि सकियो ।
अर्का सदस्य मोहना अन्सारीको २०७१ साल जेठ १८ मा नै पदावधि सकिएको थियो । २०७१ कात्तिकमा सदस्यमा नियुक्त भएकी घिमिरेको कार्यकाल पनि धेरै छैन । विद्यमान कानुनअनुसार आयोगका पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको कार्यवाहक अध्यक्ष घिमिरेले बताइन् ।
‘एक्लै हुँदा कामको बोझ बढी छ, तर सकेसम्म आयोगमा आएका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने र पीडितका मुद्दालाई विशेष ख्यालमा राखेर हेर्ने गरेकी छु’ घिमिरेले भनिन्, ‘तर महिला आयोग केन्द्रमा मात्रै सीमित रही धेरै जटिल अवस्थामा पुगेको छ, महिला न्यायको ठूलो आश लिएर आउँछन, काम गर्न सहज छैन । ’
महिला आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष मनु हुमागाईले एक जना पदाधिकारीको भरमा छोडिनु राज्यकै बेवास्ता हो भने ।
महिला अधिकारकर्मी डा रेणु अधिकारीले महिला आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन हुनुले महिलाका विषयमा सरकार, राजनीतिक दल कति संवेदनशील छन् भन्ने कुराले दर्शाउँछ भनिन् ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता तोयम रायले महिला आयोग संवैधानिक भएको र त्यसका लागि कानुन बन्ने क्रममा रहेकाले पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिला भएको बताए ।
उनले भने ‘आयोगको कानुन बन्न ढिला भए पनि पहिलेकै कानुनलाई टेकेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा धेरै छलफल भयो तर टुङ्गो लागेको छैन । महिला मन्त्रालयमा मन्त्री ढिला नियुक्ति हुने र मन्त्रीले बुझ्दाबुझ्दै छोड्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या भएको हो । ’ (गोरखापत्र दैनिक)