काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार कार्य रोक्न २३ साउन ०७३ सालमा अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त सडकखण्डको काम रोकिएको छ ।
कलंकीका सानु श्रेष्ठसहित ४७ स्थानीयले सडक विस्तार क्रममा घरजग्गामा असर पुगेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सडक विस्तारका कारण आसपासका स्थानीयलाई ‘अपूरणीय क्षति’ हुने अवस्था रहेको ठहर गर्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सडक विस्तार कार्य रोक्न भनेको थियो । तर, त्यसको एक वर्षसम्म पनि अन्तिम फैसला भएको छैन ।
त्यसअघि सडक विस्तार कार्य रोक्नुपर्ने मागसहित सोही सडकअन्तर्गतका जग्गाधनी गोपालकृष्ण नकर्मीलगायतले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की (हाल अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीश) र गोपाल पराजुली (हाल प्रधानन्यायाधीश) को संयुक्त इजलासले स्थानीयको घरजग्गामा असर पुग्ने गरी सडक निर्माण रोक्न गत वर्षको वैशाख १४ मा अर्को अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भए पनि अन्तिम फैसलामा विलम्ब भएका कारण काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिने दर्जनभन्दा बढी सडक आयोजनाको काम यतिबेला ठप्प छ।
सडक निर्माण लथालिंग हुँदा काठमाडौंका सडक हिलाम्मे छन् भने सडकमै खाल्डाखुल्डीका कारण पैदलयात्रु दुर्घटनाको सिकार बन्दै आएका छन् । विकास अवरुद्ध हुँदा सरकारबाट विनियोजन भएको करोडौं बजेटसमेत फ्रिज भएको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
