काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सम्झौतामा पुनःर्विचार गर्न सकिने बताएका छन् । राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवालाले आयोजना खारेजीको माग गरेर बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो भनेका हुन् ।

राजनीतिक दल, विज्ञ, स्थानीय, पत्रकार तथा सरोकारवालाको एक टोलीले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेर सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने लगायत आठ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला चिन्तकहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदा क्रान्तिकारी माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै तुरुन्त खारेज गरेर नेपालको हितमा निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोध गरे । आयोजनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजिविकामा प्रतिगामी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले अहिले सम्झौता खारेज गर्ने उपयुक्त समय आएको वैद्यको धारणा छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतीय कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौतामा राष्ट्रघाती बुँदा राखेर देशलाई नोक्सानी गर्ने काम गरेको भन्दै परियोजना तत्काल खारेज गरी जलाशययुक्त विधिबाट अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराए ।

आयोजनाको नाममा नदी ओगट्ने भारतीय शासकको दाउ रहेको भन्दै खारेजीको विकल्प नहरेको केसीले बताए ।
ज्ञापन पत्रमा भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौतालाई पनि खारेज गर्न ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई छिमेकी मुलुक मिलेर आफ्नो बनाउने खोजिएको भन्दै सरोकारवालाले देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

भूकम्प पीडितलाई पुनःस्थापित गर्न र पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन माग गर्दै उनीहरुले उपत्यकाको खानेपानी पाइप विस्तारलाई व्यवस्थित र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम तत्काल सक्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सम्झौताप्रति जनस्तरबाटै विरोध भइरहेकोबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण  भएको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले परियोजनालाई नेपालको हितमा हुने गरी सम्झौतामाथि पुनःविवचार गर्न सकिने बताए ।

माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीले परियोजना राष्ट्रहितमा नभएको र अहिलेकै अवस्थामा बनेको खण्डमा देशलाई ठूलो क्षति पुग्ने बताए । उनले आयोजनाको म्याद थप्न नहुने धारणा समेत राखे । पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले संसारकै उत्कृष्ट आयोजनाका रुपमा रहेको ४१८० मेगावाट विजुली उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा सरकारले ९०० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न दिएर राष्ट्रघात गरेको भन्दै आयोजनाको पीडीए नै खारेज गर्न माग गरे ।
पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले माथिल्लो कर्णाली  अहिलेकै सम्झौताअनुसार बने तल्लोतटीय क्षेत्रको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र रानीजमरा, कुलरिया, सूर्यपटुवालगायतका सिँचाइ आयोजनामा गम्भीर क्षति पुग्ने भएकोले सम्झौता खारेज गरेर देश र नागरिको हितमा बनाउन माग गरे ।

जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले माथिल्लो कर्णाली आयोजना जलाशययुक्त परियोजना विधिमा निर्माण गरेमा सुख्खायाममा नेपालमात्र नभई भारतसमेत लाभान्वित हुने भएकाले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखे । जलस्रोत अभियन्ता रतन भण्डारीले माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा जीएमआरलाई अहिलेसम्म कसैलाई नदिएको छुट दिएर राष्ट्रको हितविपरीत कदम सरकारले चालेको भन्दै आलोचना गरे । उनले देशलाई हानी पुग्ने थुप्रै प्रावधान राखिएकाले पीडीए नै खारेज माग गरे ।

लिपुलेकबारे भारत–चीनबीच भएको सम्झौता गैरकानूनी भएकोले तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाई छ ।  सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउने जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरलाई दिएदेखि नै राजनीतिक दल, संघसंस्था, विज्ञ, स्थानीय सरोकारवालाहरुले संगठित रुपमा आयोजना खारेजीको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत भ्रमणमा राष्ट्रघाती सम्झौता नगर्न समेत टोलीले सचेत गराएको छ ।