काठमाडौं । राज्यका निकायहरु नै कमजोर भयो भने जस्ता सुकै व्यवसायीहरु पनि राज्यलाई ठग्न माहिर हुन्छन् भन्ने दृष्टान्त राज्यका केही अंगहरुको गतिविधिले देखाउने गरेको छ । लामो समयदेखि वाणिज्य विभागको सुस्त गतिविधिका कारण गैर नेपाली व्यवसायीहरुले वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नगरी पनि अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्ने गरेको बुझिन आएको छ । 

नेपाल बाहिरबाट आएर नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका गैर नेपाली व्यवसायीहरुलाई पनि सम्बन्धित देशको दूतावासबाट उक्त मुलुकको नागरिक हो भन्ने प्रमाणित गरेर पठाएको खण्डमा स्थानीय लेखानम्बर प्यान नै दिने गरेको आन्तरिक राजश्व विभागका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म चिनियाँहरुले यसरी व्यापार गर्ने गरेका छैनन् । यद्यपि भारतीयहरुलाई भने नगरपालिका र भारतीयदूतावासको पत्र ल्याएपछि प्यान नम्बर दिने गरिएको छ । 

यसरी प्यान पाएकाहरु त्यही प्यान र नगरपालिकाको पत्र बोकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगी एलसी खोलेर अथवा टि.टि.वा ड्राफ्टको माध्यमबाट विदेशबाट सामान ल्याउने गरेका छन् । जबकी उनीहरु वाणिज्यमा दर्ता भएका हुन होइनन् भन्ने नहेरी बाणिज्य बैंकहरुबाट त्यसरी एलसी वा टि.टि. वा ड्राफ्ट बनाइदिँदा र सोही बमोजिम सम्बन्धित भन्सारले पनि तिनको पैठारी कारोबारलाई मान्यता दिंदा पनि यिनीहरुलाई विदेशबाट सामान आयात गर्ने कार्यमा सघाऊ पुगेको बुझिन आएको छ । 

यस विषयमा बाणिज्य विभागमा बुझ्दा, बाणिज्यमा दर्ता नै नगरी गैर नेपाली ब्यवसायीहरुबाट यस्तो निकासी पेठारीको कारोबार समेत हुने गरेको रहेछ भन्ने कुरा हालै मात्र बाणिज्य वा उद्योग वा घरेलु वा कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता भएकाले मात्र निकासी पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) लिई निकासी पैठारकिो कारोबार गर्न पाउने प्रणाली शुरु भएपछि जानकारी हुन आएको र वास्तवमा वाणिज्य विभागको पहिलेदेखिकै कमजोर अनुगमनले र भन्सार, आन्तरिक राजस्व र राष्ट्र बैंक जस्ता निकायहरु समेतको कमजोरी तथा यिनीहरुवीचको समन्वयको अभावले गर्दा यसो हुन गएको कुरा बाणिज्य विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले स्वीकारे । 

निकासी पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) कार्यान्वयनमा आइसकेकोले अब यसखाले समस्या नआउने अनुमान गरिए पनि एक्जिम कोड पाउनका लागि चाहिनेभन्दा कम पुँजीले नगरपालिकामा मात्र दर्ता भई ब्यवसाय गर्ने नेपाली एवं गैर नेपालीहरुबाट हुने निकासी पैठारी कारोबारलाई रोक्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा संघसंस्थासँग निरन्तर समन्वय र छलफल चलाउने र विभागको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी पार्ने विषयमा आफूले गम्भिर गृहकार्य गरिहेको र ज्यादै पुराना निकासी पैठारी र फर्म दर्ता सम्बन्धी कानुनहर पनि परिमार्जन गर्ने गृहकार्य शुरु गरेको कुरा समेत निज गौचनले वताए ।

३५ प्रतिशत सामान कसरी हराउँछ बाटैबाट ?
नेपाल राष्ट् बैकको एक तथ्यांकले भारतीय भन्सारबाट नेपाल आउने सामानमध्ये ३५ प्रतिशत सामान बीच बाटैबाट हराउने गरेको छ । तर कसरी हराउँछ त ? जानकारहरुका अनुसार भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा सामान ल्याउने व्यापारीहरुलाई सहज होस् भन्नको लागि नेपाल सरकारले कोलकत्तामा नै महावाणिज्यदूतको कार्यालय राखिदिएको छ । त्यसरी ल्याउने सामानहरु कति परिणाममा छन् , कतिमूल्यका छन् भन्ने कुरा सबै महावाणिज्यदूतले स्वीकृत गर्ने पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भने भारतको भन्सारको लागि हो । यस्तो बेलामा व्यवसायीहरुले थोरै मूल्यांकन र थोरै सामानको विवरण महावाणिज्य दूतावासमा देखाउँछन् र त्यहीअनुसारको स्वीकृत गराउने गर्दछन् । 

त्यसरी दिईने स्वीकृति आफैंले बोकेर ल्याउने भएकोले उनीहरुले भारतीय सीमामा यथार्थ सामानको नक्कली विल बनाएर देखाउँछन् । यस्तो गर्दा भारतीय भन्सारबाट छुटेको सामान नेपालको भन्सारमा आउनुपूर्व नै बेपत्ता हुने गरेको छ । भन्सारमा देखाए पनि महावाणिज्य दूतावासमा देखाएको थोरै सामानको विवरण मात्रै भन्सारमा तिर्ने गरेका छन् ।  

यस विषयमा बाणिज्य विभागमा बुझ्दा, महानिर्देशक गौचनले त्यसरी बाटैमा सामान हराउने कुरा यदाकदा सुन्नमा आए पनि त्यस सम्बन्धी ठूलो विषय हाम्रो जानकारीमा छैन, प्रक्रियाको कुरा गर्दा, तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो भई प्रतितपत्रबाहेकका भुक्तानीको माध्यमबाट हुने पौठारीका लागि बाणिज्य बिभागको मालबस्तु छुटाउने पत्र र प्रतितपत्रको माध्यमबाट हुने पौठारीका लागि राष्ट्बैंकबाट सो प्रतितपत्रको एक प्रति कोलकत्ताको महाबाणिज्यदूतलाई पठाएपछि सोको आधारमा महाबाणिज्यदूतले सम्बन्धित क्षेत्रको भारतीय भन्सारलाई पत्राचार गरेपछि मात्र सो मालबस्तु भारतीय भन्सारबाट छुटिई नेपालको सीमा भन्सारतर्फ चलान हुने ब्यबस्था रहेको बताए। 

हालसम्म बाणिज्य विभाग र राष्ट्बैंक दुबै निकायबाट त्यस्तो पत्र इमेलमार्फत कोलकत्ताको महाबाणिज्यदूतलाई पठाउने गरिएको, तर अब भन्सार विभागबाट तयार गरिएको उक्त एक्जिम कोड कै प्याकेजभित्र त्यस्तो पत्र अनलाईन मार्फत पठाउने सुविधा समाबेश गरिएको हुँदा सही (एक्जिम कोड) मा रहेको सफ्टवेवरलाई बाणिज्य विभाग, राष्ट् बैंक, कोलकत्ता महाबाणिज्यदूतमा समेत जोड्ने कार्य हुँदै छ र यो जोडिए पछि कोलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाली भन्सारसम्म सामान छुटाई ल्याउने लागत तथा समय केही घट्नुका साथै त्यसरी बाटैमा सामान हराउने सम्भावना पनि निरुत्साही हुने अनुमान गरिएको उनले बताए ।