काठमाडौं । संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले १८ दिनदेखि अनसरत डा.गोविन्द केसीका जायज माग पूरा गरी अनसन तोडाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विहीबार बसेको समिति बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ उपस्थित थिए ।
उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको भन्दै विधेयकमा केही विषय थप हुनसक्ने बताएका छन् । डा.केसीका प्रतिनिधिसँग छलफल चलिरहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले वार्ता सहमति नजिक पुगेको सुनाए । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘डा.केसीको नजिकका मान्छेहरुसँग वार्ता भइरहेको छ । गगन थापा, केदारभक्त माथेमा र भगवान कोइराला लगायतले दुवैतिर छलफल गरिरहनु भएको छ । छिटै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास जारी छ ।’
काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष शिक्षण अस्पताल नखोल्ने र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने गरी ऐन बनाउन लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काम हुन लागेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले केही कुरा भने थप हुने उल्लेख गरे । संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिलाई केसीको माग लत्याएर उपत्यकामै ६ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कसरत गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
समितिको छलफलका क्रममै रहेकोले यस विषयमा धेरै बोल्न नमिल्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । बैठकमा सहभागी सांसदहरुले केसीका माग पूरा गर्न के–के समस्या छन् ? ती मागहरु पूरा गर्न सक्ने किसिमका छन् कि छैनन् सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर अनसनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण बन्दै जाँदा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै देशभरका चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका छन् ।
