काठमाडौं । झण्डै एक महिना अघिदेखि सुरु भएको घरबहाल करको विवाद झनै उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ । साउन १ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले १२ प्रतिशत घर बहालकर उठाउन थालेदेखि सुरु भएको केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको विवाद अर्थमन्त्रालयले महानगरपालिकालाई पठाएको पत्रपछि झनै चर्किने स्थिती सिर्जना भएको हो । 

गत साउन १ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ईश्वर पौडेलले पठाएको पत्रको जवाफमा अर्थमन्त्रालयले पनि समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि आफ्नो अधिकारको विषय रहेको भनेर पाठ पढाउने खालको पत्र पठाएपछि समस्या सिर्जना भएको हो । साउन २९ गते पठाएको पत्रमा अर्थमन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपालले नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को क्रमसंख्या ९ मा संस्थागत आयकर र व्यक्तिगत आयकर संघको अधिकारको रुपमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको बताएका छन् । तल उनले थपेका छन् ‘कुनैपनि व्यक्तिको सबैप्रकारका सम्पत्ति (घरजग्गा सवारी साधन, मील तथा मेसिनरी औजार समेत)को बहाल आयमा लाग्ने कर पनि त्यस्तो व्यक्तिको बहालकरको भाग हुने भएकाले आयकर ऐन अनुसार त्यस्ता कर नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेछ ।’ 

त्यसो त महानगरपालिकाले गत साउन १ मा पठाएको पत्रमा पनि संविधानको अनुसूची ८ को क्रम संख्या ‘ङ’ मा घर बहाल कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको भन्दै त्यस्तो कर आफूले उठाउन थालेकोले त्यो कर केन्द्र सरकारले नउठाउन र त्यस्ता करदाताको सबै विवरण समेत महानगरपालिकालाई दिन आग्रह गरिएको थियो । यसरी यी दुई पत्रले दुई सरकारबीचको चर्किँदो विवादलाई प्रष्ट्याउने देखिन्छ । 

स्थानीय सरकारको आशा अब स‌ंसद्मात्रै  
यी दुई पत्रहरु हेर्दा केन्द्रले उठाउँदै आएको बहालबापतको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई उठाउन नदिने जस्तो देखिन्छ । महानगरपालिकाले माग गर्दै आएको स्थानीय तहको संबैधानिक अधिकार दिने कि नदिने भन्ने कुरा अहिले गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । सबै अधिकार केन्द्रले नै राखेर स्थानीय तहलाई कमिसन बातको १०–१५ प्रतिशत दिने हो भने स्थानीय तह आफैंमा सक्षम हुन नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । 

तर, अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तावित दुई विधेयकले पनि स्थानीय तहको अधिकारलाई स्पष्ट बनाएको छैन । अहिलेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अनुसूचीमा पनि संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरुलाई हु–बहु प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएकोले यसले दुई सरकारबीचको टकरावको स्थिती सिर्जना गर्ने स्पष्ट हुन्छ ।   

त्यसो त स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारको विषयमा उल्लेख गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा समेत अहिले संविधानले दिएका यी अधिकारहरुलाई स्पष्ट पार्नेगरी कुनै व्यवस्था नगरिएको भन्दै सांसद्हरुले विरोध पनि गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेका यी विधेयकहरुमाथि सांसद्हरुले धेरै संशोधन पनि हालेका छन् र धेरैले मौखिक संशोधन पनि प्रस्तुत गरेका छन् । ती विधेयकहरुमध्ये वित्त आयोग सम्बन्धी विधेयकमा ४६ वटा र वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा ११२ संशोधन परेका छन् । 

अहिलेको संविधानको अनुसूची ५ को क्रम संख्या ९ ले भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना केन्द्रको अधिकार हो भनेर स्पष्ट लेखेकै छ । अहिलेसम्म पनि केन्द्र सरकारले घर बहाल आय भएको प्राकृतिक व्यक्तिको आयलाई लगानी आय अन्तर्गत् राखी प्राप्त बहाल आयमा १० प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ । 

यसरी संविधानमा नै दुई विषयमा स्पष्ट उल्लेख नगर्दा अहिले दुई निकायबीच टकराव सिर्जना भएको छ । यही टकरावलाई अहिले संसद्मा रहेका दुई विधेयकहरुले समाधान गर्नेमा धेरैको आशा देखिन्थ्यो तर, अहिले संसद्मा रहेका यी दुई विधेयकहरुले भने त्यस्तो समस्या सुल्झाउने सम्भावना देखिँदैन । तर जानकारहरु भन्छन् ‘यदी अहिले सांसद्हरुले यो ऐनमा यस्ता विवादित विषयहरुलाई प्रष्ट्याउनेगरी ऐन बनाएनन् भने यो विषयले धेरै ठूलो रुप लिने अवस्था रहेको छ । तर, अहिले प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा अहिले देखिएको समस्या सुल्झाउने प्रयास गरिएको देखिँदैन ।