संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा सदन विभाजित

प्रकाशित मिति : २०७४ भदौ ४ आइतबार , ५,५४७ पटक हेरिएको
फाइल तस्विर

काठमाडौँ । लामो समयपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७३ मा सांसदहरु विभाजित भएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले), नेकपा(माले), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा नेपालका सांसदले दोस्रो संशोधन ‘बेमौसमको बाजा’ भएको भन्दै कटु आलोचना गरे भने सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र) र संघीय समाजवादी फोरमले तराई मधेशका जनताको भावनालाई समेट्न संशोधन अपरिहार्य भएको बताए ।

सत्तारुढ दलका सांसदले बदलिदो समयअनुरुप संविधान संशोधन गर्नु सामयिक भएको र विश्वका विकसित र प्रजातान्त्रिक देशले पनि बारम्बार संविधान संशोधन गरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै प्रस्तुत संशोधनले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ तुल्याउने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका सांसदले उक्त विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा भाग लिँदै पारित नहुने प्रस्ताव फिर्ता लिनसमेत माग गरेका थिए ।

एमालेका सांसद भरतमोहन अधिकारीले स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय संसद्को संरचना बिग्रने गरी राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व गर्न पाइदैन, संघीयता विरोधी कदम भएको आरोप लगाउँदै संशोधन आवश्यक नभएको तर्क गरे।

एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले संशोधन प्रस्तावले संविधानसभाबाट पारित संविधानको मर्यादा कमजोर बनाएको, भाषा संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित बनाएको आरोप लगाए ।

प्रस्तावले तराई मधेसका जनताको अधिकार खण्डित गरेको, सांस्कृतिक रुपमा समेत अल्पमतमा पार्ने खोजिएको भन्दै उनले सरकारलाई राष्ट्रहित विपरित रहेको प्रस्ताव फिर्ता लिन अनुरोध गरे।

सोही दलका अर्का सांसद अग्नि खरेलले गलत नियतले अगाडि सारिएको संशोधन प्रस्तावले नेपाली जनताको भावनालाई आत्मसात् गर्न नसकेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने जिकिर गरे । जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै उनले सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यका साथ सरकारले गलत समयमा गलत प्रस्ताव ल्याएको तर्क गरे।

एमालेकै सांसद रवीन्द्र अधिकारीले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनबाट पारित हुनै नसक्ने भन्दै सत्तापक्षले जर्बजस्ती सदनमा ल्याएको बताए  । दुईतिहाई बहुमत पुग्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले प्रतिपक्षसँग कुनै सार्थक संवाद गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरे ।

सांसद रामेश्वर फुयाँलले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइरहेको बेला संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर बेमौसमी बाजा बजाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालका भाषाभाषीलाई विदेशी भाषाले हस्तक्षेप गर्ने लक्ष्यका साथ संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिएर प्रतिपक्षीसँग पनि संवाद गर्न आग्रह गरे।

सांसद कृपाशूर शेर्पाले आयातित एजेण्डालाई जबरजस्ती स्थापित गराउने लक्ष्यका साथ प्रस्ताव आएको भन्दै गुनासो गरे।

नेकपा(माले)का सांसद सिपी मैनालीले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर संसदीय समितिमा विशेष छलफल गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफ्नो दल संशोधन प्रक्रियामा सहभागी नहुने जानकारी दिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव आएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव शतप्रतिशत गलत रहेको धारणा राखे । सोही पार्टीकी सांसद अनुराधा थापा मगरले नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि उभिनुपर्ने समयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएर गलत कार्य गरिएको आरोप लगाइन् ।

यस्तै सांसदहरु केदारप्रसाद सञ्जेल, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, शारदाकुमारी विक, ऋषिकेश पोखरेल, अनारकली मियाँ, भवानी खापुङ, राजेन्द्र पाण्डे, विकास लम्सालले पनि संविधान संशोधनको औचित्य नभएको बताए । सांसदहरू कर्णबहादुर थापा, वंशीधर मिश्र, रुक्मिणी चौधरी, शान्ता मानवी, पुरुषोत्तम पौडेल, प्रेमलाल गुरुङ, गंगा चौधरी, मीना पुन, दुर्गा पौडेल, जयन्तीदेवी राई, विश्वेन्द्र पासवानले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव समयानुकूल नभएको धारणा राखे ।

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद लालबाबु राउतले भने सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव जायज र समायनुकूल भएको भन्दै त्यसको विरोध गर्नेहरुले संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत परिवर्तनको एजेण्डा स्वीकार गर्न नसकेको बताए । उनले मधेशी जनजाति, आदिवासीलाई अधिकार दिन नचाहने एमालेको प्रवृत्तिका कारण संविधान असफल हुन सक्ने भन्दै कुरा बुझ्दै नबुझी गरिएको विरोध जायज नभएको उल्लेख गरे।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले मधेसी, थारु, जनजाति, आदिवासी समुदायको माग सम्बोधन गर्ने पवित्र उद्देश्यका आधारमा सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे। उनले संविधान जारी गर्ने समयमा नै प्रमुख दलका शीर्ष नेताले संविधान निरन्तर संशोधन गर्न सकिने धारणा राखेको स्मरण गर्दै उनले सबै वर्ग तथा क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका आधारमा नै सरकारले प्रस्ताव ल्याएको बताए ।

सोही पार्टीका सांसद नागेन्द्र कुमालले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न सबै सांसदलाई आग्रह गरे । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई ‘राष्ट्रघात’ भनिनु शतप्रतिशत गलत भएको भन्दै उनले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले संशोधन नै हुन सक्दैन भन्ने तर्क गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निहुँ खोज्ने काम गरेको टिप्पणी गरे।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले ‘जनतालाई अधिकार दिनु राष्ट्रघात हो भने अधिकार नदिनु चाही राष्ट्रवाद हो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै जनतालाई अधिकार नदिने प्रवृत्तिले नै संविधान संशोधनको विरोध गरेको बताए ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद रामनारायण बिडारीले सबै भाषाभाषीलाई अधिकार दिने भन्दै ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव कसरी राष्ट्रघात हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। व्यवस्थापिका संसद्को अर्को बैठक सोमबार अपराहन १ बजे बस्नेछ । रासस

सम्बन्धित समाचार

नयाँ