काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले भदौ ५ गते १८ वर्ष पुगेकाले मात्रै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि २०७४ साल मंसिर १० गते आइतबारको हुने निर्वाचनमा २०७४ साल भदौ ५ गते १८ वर्ष उमेर प्ुगेका र फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने निर्णय आयोगले गरेको हो । 

नेपाल सरकारले भदौ ५ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेकै दिनलाई आयोगले १८ वर्ष उमेर पूरा भएको दिन मानेको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ६ (ख) अनुसार आयोगले १८ वर्ष उमेर पूरा भएको मिति तोक्ने व्यवस्था अनुसार मतदाताको १८ वर्ष पुगेको मिति तोकेको हो  । यसका लागि निर्वाचन आयोगले २०७४ साल भदौ ३ गतेसम्म मतदाता नामावलीका लागि नाम सङ्कलन÷दर्ता भएका व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम सुरु गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

त्यस्तै, आयोगले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को भदौ ५ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश नं. ४ मा पर्ने नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र प्रदेश नं. ५ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) गरी दुई जिल्ला कायम भएको तथा प्रदेश नं. ५ मा पर्ने रुकुम (पूर्वी भाग) र प्रदेश नं. ६ मा रहने रुकुम (पश्चिम भाग) गरी दुई जिल्ला गरी जम्मा ४ जिल्ला कायम भएको हुँदा आयोगले उक्त ४ जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नका लागि चारजना माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरूको नामावली उपलब्ध गराउन कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै ती जिल्लाहरूमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने र ती जिल्ला सभाको बैठक राखी जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य संख्या निर्धारण गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय विकास अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।