काठमाडौं । सरकारले असोज ३, अर्थात् नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा मनाउने तयारी गरेको छ ।

संविधान दिवस बनाउनु एक दिन अघि मात्रै संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयनको महत्पूर्ण खड्किलोका रुपमा लिइएको छ ।

संविधान अध्येयता र विज्ञहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको दिशामा महत्वूर्ण आधार भनेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसँगै के संविधानको स्वीकार्यता र भविष्यमाथि उठेका शंका मेटिए त ? हामीले संविधान अध्येयता र जानकारहरुलाई सोधेका छौँ ।

विपिन अधिकारी-संविधान अध्येयता
संविधान अध्येयता डा. विपिन अधिकारीले संविधान कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वय गर्ने एउटा आधार तयार भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय सरकारहरु गठन भएका छन् ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनले अब संसदमा विचाराधिन रहेका कानुन पारित गर्न पनि प्रेसर परेको अधिकारीको भनाई छ ।
डा. धिकारीले भनेका छन्, ‘यसले अब कानुन बनाउने विषयमा पनि दबाब बढ्यो । संविधानले निर्देशित गरेका कानुनहरु बनाउनै पर्दछ । नभए संघीय संरचना अनुरुप बनेका निकायहरु कामविहिन हुन्छन् ।’

संविधानको स्वीकार्यताबारे कुरा गर्दै डा.अधिकारीले मधेस केन्द्रीत दलको भूमिका जनताले बुझ्ने खालको नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘हिजो पनि हामीले कालो दिवस मनाएका थियौँ । आज पनि मनाउछौँ भन्न पाइँदैन । उहाँहरुले संविधान अनुसार चुनावमा भाग लिइसक्नु भएको छ । संविधान जलाएर संविधानले दिएका सुुविधा खोज्न सुहाउँदैन ।’ विचारहरु जति प्रष्ट हुन्छ आन्दोलन अघि बढाउन सजिलो हुन्छ । उहाँहरुको कुरा बुझिएको छैन ।

सुधार गर्ने कुरा संविधान संवत त हुनै पर्दछ , डा. अधिकारीले भनेका छन्, ‘पहिले मधेस आन्दोलन हुँदा पनि संवैधानिक प्रक्रियामा विश्वास गरिएको होइन । संवैधानिक प्रक्रियामा विश्वास गरेको भए आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुन्थ्यो ।

आन्दोलनको उचाई पनि फरक हुन्थ्यो ।’ संविधानको कार्यदिशा अनुसार चलेको आन्दोलन प्रभावी हुन्छ । संविधानमा टेकेर गरेको भए आन्दोलनले संविधानलाई नयाँ उचाईमा लान सक्थ्यो, अधिकारीले थपे, ‘दुई वर्ष त्यतिकै खेर गयो । न आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन भयो । न आन्दोलनले उचाई लियो ।’ अन्ततः उहाँहरु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल हुनु भयो, यो राम्रो पक्ष हो, –डा.अधिकारीले भनेका छन् । अब संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनौती भएपनि एउटा आधार तय भएको उनले बताएका छन् ।

निलाम्बर आचार्य-तत्कालिन संवैधानिक समिति सभापति   
संविधान अध्येयता एवं तत्कालिन संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले थुप्रै आशंका, अफ्ठ्यारा, वाधाहरुबीच स्थानीय तहको सरकार गठन हुनु संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार भनेका छन् ।

उनले भने, ‘अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएको छ । मोटामोटी आशंकाहरु करिब करिम मेटिएका छन् ।’ यद्यपि, आचार्यले संविधान कार्यान्वयन त हुन्छ तर, कस्तो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘संविधान कार्यान्वयनको बहसकाबीच आचरण र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन भन्ने मूख्य चिन्ता हो । नुनाव मात्रै गरेर संविधान कार्यान्वयन हुने होइन । हाम्रो व्यवहार र आचरणमा सुधार आए कि आएन । निर्वाचित भएर बनेका संरचनाहरुले संविधान अनुरुप काम गर्न सके कि सकेनन् भन्ने महत्वपूर्ण हो ।’

अहिले स्थानीय चुनाव नै यति भड्किलो र महंगो भो, आचार्यले अगाडि भने, ‘यस्तै संस्कारबाट जाने हो भने, भोलि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न सकिन्छ ? मन्त्रिपरिषद्को संख्या सुन्दै आश्चर्य छ । विदेश भ्रमणका श्रृंखलाहरु र भ्रष्टाचारका श्रृंखलाहरु आइरहेका छन् ।’ व्यवहार र आचरणमा सुधार आएन भने त्यो कार्यान्वयनको अर्थ रहँदैन । अब उपरान्त पनि थुप्रै चुनौतीहरु छन् । मूख्य चुनौती त प्रदेसभा गठन र प्रदेशले गर्ने कामकारबाही हुनेछ ।

भिमार्जुन आचार्य -संविधान अध्येयता
संविधान अध्येयता एवं डा.अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले आंशिक रुपमा संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गएको बताएका छन् । उनले भने , ‘संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह निर्वाचन हुनु सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो ।’ तर, संविधानको नियतिसँग जोडिएको भनेको प्रदेश हो ।

संविधान कार्यान्वयनको चुनौती प्रदेश नै हो, आचार्यले भने, ‘यो संविधानको भविष्य र आयुसँग जोडिएको छ । प्रदेशको निर्वाचन भइसकेपछि प्रदेशको अनुहार कस्तो हुन्छ ? त्यसले काम कसरी गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ ।’

संविधानमै स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार उस्तै राखिएको छ । यस्तै, केही अधिकार केन्द्रसँग जुधेका छन्, आचार्यले अगाडि भने, ‘भोलि अधिकारको विषयलाई लिएर निकै द्वन्द्व हुने देखिन्छ । प्रदेशको जटिलता कसरी थेग्न सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो ।’ अबको अफ्ठ्यारो त्यही हो ।

प्राध्यापक श्रीधर गौतम
प्राध्यापक डा. श्रीधर गौतमले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो कदम भएको बताएका छन् । कानुनको विद्यार्थी समेत रहेका प्राध्यापक गौतमले भनेका छन्, ‘यो अपरिहार्य थियो । यो चुनाव सम्पन्न हुनु सकारात्मक हो । शंका, उपशंका र बाधाहरु थिए । भोलि पनि अवरोध हुँदैनन् भन्ने छैन । तर, यसले वातावरण बनाइदिएको छ ।’ सबै हिसाबले कार्यान्वयनमा नगएपनि आधारभूत केही कुराले कार्यान्वयनमा गयौँ भन्ने मिल्ने प्राध्यापक गौतमले बताएका छन् ।

मधेस केन्द्रीत दलले विरोधाभाष कुराहरु गरिरहेको भन्दै गौतमले यसले कसैलाई फाइदा नहुने बताए । उनले भने, ‘आफु अनुकुल मात्रै गर्नु हुँदैन । यो पोलिसी त्यति फाइदाजनक होइन ।’ शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरु पनि विधि र प्रक्रिया अनुसार हुन्छन् । थुप्रै असन्तुष्टि राखेका पार्टीहरुले पनि संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर गरेको सम्झँदै उनले भने, ‘राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारिता पनि चाहिन्छ । राजनीतिक दलको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छ । त्यो कुरा कहिँ कतै लुकेको छैन ।’ खेलको नियमभन्दा बाहिर गएर खेल्न मिल्दैन ।

संविधान चित्त बुझेको छैन भन्ने कुरा व्यक्तिगत विचार हुन सक्ला, तर त्यसमा भएका राम्रा कुरालाई टेकेर नमिलेका कुराहरु संशोधन गर्न सकिन्छ, प्राध्यापक गौतमले भनेका छन् । नागरिकलाई गुम्राहमा राख्नु हुँदैन । आफु अनुकुलमात्रै सोच्नु हुँदैन, उनले अगाडि भने, ‘संसदीय मर्यादालाई सबैले मान्नु पर्ने हुन्छ । स्वीकार्ने परम्पराको विकास पनि हुनु पर्दछ ।’ ढिपी कसेर हुँदैन ।