काठमाडौं । प्रदेश सभाले उपयोग गर्न पाउने स्रोत–साधनको प्रस्टता छैन । शनिबार संसद्बाट पारित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सभाले प्राकृतिक स्रोतबापतको रोयल्टी २५ प्रतिशत पाउनेछन् भने भ्याट र अन्तःशुल्कको हिस्सा १५ प्रतिशत पाउनेछन् । 

प्रदेशअन्तर्गतका स्रोत–साधनको उपयोगको सन्दर्भमा आफूले करको दर र दायरा निर्धारण गर्न सक्छ । प्रदेशले उपयोग गर्ने स्रोतबारे प्रस्ट नहुँदा प्रदेश सभामा ‘हेभिवेट’ नेताहरूले इच्छा नदेखाएको अर्थशास्त्री डा शंकर शर्माको भनाइ छ ।

 ‘प्रतिनिधिसभामा धेरै स्रोत–साधनमा चलखेल गर्न पाएका नेताहरू प्रदेशभित्रका स्रोत र साधनको उपयोगबारे प्रस्ट नहुँदा उनीहरूमा अनाकर्षण देखिएको छ,’ शर्माले भने ।

तल्लो तहको मानसिकता

प्रतिनिधिसभालाई माथिल्लो तह र प्रदेश सभालाई तल्लो तह भन्ने तहगत उच र निच दर्जाको मान्यताले नेताहरू प्रदेश सभामा जान नचाहेको पूर्वमुख्यसचिव डा विमल कोइरालाको विश्लेषण छ । ‘उच र निच दर्जाको मनोविज्ञान बन्नुमा सामाजिक बनोटको दोष हो, सबै तह समान हुन् भन्ने मानसिकता विकास नहुदाँसम्म यस्तो भइरहन्छ,’ उनले भने ।

अधिकार क्षेत्रबारे अस्पष्टता

प्रदेश सभाले काम गर्ने अधिकार क्षेत्र के–के हो भन्ने प्रस्ट नहुँदा नेताहरू प्रदेशमा जान नचाहेको अर्थशास्त्री डा। शंकर शर्माको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम र प्रदेश सभाले गर्ने काममा खासै भिन्नता छैन । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको भन्दा बढी प्रदेश सभाको अधिकार भए पनि दलका नेताहरूले बुझ्न नसकेको शर्माको टिप्पणी छ ।

शक्तिमुखी प्रवृत्ति

राजनीतिमा शक्ति र सत्तामुखी प्रवृत्ति हाबी भएकाले नेताहरू केन्द्रीय तहमा हाबी हुन खोजेका हुन् । दलका नेताहरूले प्रदेश सभाभन्दा प्रतिनिधिसभालाई शक्तिको केन्द्र ठानिरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि नेताहरू प्रतिनिधिसभाप्रति आकर्षित भएका हुन् ।

जितको अनिश्चितता

कतिपय नेता निर्वाचनमा जितको सुनिश्चितता नहुँदा पनि प्रदेश सभाप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुने निश्चित नहुने अर्कोतिर निर्वाचनको परिणामबाट पार्टी सरकार बनाउने हैसियतमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रस्टता नहँुदा पनि दलका ‘हेभिवेट’ले प्रदेशमा निर्वाचनमा लड्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।

अभ्यास नहुँदा अनाकर्षण

नेपालमा पहिलोपटक प्रदेश सभाको अभ्यास हुँदै छ । नेताहरूमा प्रदेशको स्रोतमाथिको पहुँच र उपयोगबारे जानकारी नहुँदा समस्या देखिएको हो । प्रदेश सभा कस्तो हुने ? कसरी काम गर्ने ? मुख्यमन्त्रीले कतिसम्म काम गर्ने अभ्यासबाट पुष्टि नहुँदा ‘हेभिवेट’ नेताहरूमा प्रदेश सभाप्रति अनाकर्षण देखिएको राजनीतिशास्त्री प्रा डा प्रेम शर्माको विश्लेषण छ । ‘अञ्चल कार्यालय र जिल्ला विकास समितिले गर्ने कामभन्दा प्रदेश सभाले गर्ने काम कति फरक हुन्छ भन्ने बुझ्न सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

७० नाम र भाषाको तनाव

नवनिर्वाचित प्रदेश सभाका सदस्यले प्रदेशको नाम र कामकाजी भाषा टुंगो लगाउनुपर्नेछ । प्रदेश सभाले टुंगो लगाउने यो विषयमा निकै विवाद हुने सम्भावना छ । केही जनजाति समूह पहिचान झल्किने जातीय नाम राख्ने पक्षमा छन् भने अन्य समूह र दल त्यसको विपक्षमा छन् । एकातिर केन्द्रले र अर्कोतिर नागरिकबाट पनि दबाब हुँदा प्रदेश सभाका सदस्य दोहोरो पेलानमा पर्छन् । नाम र भाषाको टुंगो लगाउने झन्झट व्यहोर्न नचाहेकाले पनि ठूला नेताहरूले अनिच्छा देखाएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा। युवराज संग्रौलाको भनाइ छ ।

८० आम्दानीका स्रोत र सम्भावना कम हुनु

प्रदेश सभामा राजनीतिकर्मीका आम्दानीका स्रोत र सम्भावना कम हुन्छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौलाको बुझाइमा राजनीतिक दलका नेताहरूमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । जसले गर्दा उनीहरू आम्दानीका स्रोतको खोजी बढी गर्छन्, तर त्यो सम्भावना प्रदेश सभामा कम हुन्छ । ‘प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने चान्स कम हुन्छ, त्यसैले पनि दलका नेताहरूमा आकर्षण कम देखिएको हो,’ उनले भने ।

प्रदेश प्रमुख हुन आवश्यक योग्यता

– संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको

– ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको

– र, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको

प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको मापदण्ड

– संविधान, कानुन र प्रशासनको क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त

– स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त

– नियुक्ति हुँदाको बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको

– समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको

– सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता नभएको वा स्थायी बसोबास नभएको

प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार

– संविधान र कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्ने

– प्रदेश मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने

– प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्रीलाई शपथग्रहण गराउने

– प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने

– प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण गर्ने

– प्रदेश विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने

– प्रदेश अध्यादेश जारी गर्ने

प्रदेश प्रमुखको तलब सुविधा

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले प्रदेश प्रमुखको सेवा–सुविधाको मस्यौदासमेत तयार पारेको छ । समितिले प्रदेश प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ६७,२५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै प्रदेश प्रमुखको आवास सुविधा सरकारले व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आवासमा फर्निचरलगायत सबै सेवा–सुविधाको व्यवस्था हुनेछ ।

यस्तै एकथान सवारीसाधन र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन र मर्मत खर्च पनि सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै प्रदेश प्रमुखले पदमा रहँदा र पदबाट बाहिर गएपछि पनि लगातार राज्यबाट उपचार खर्च पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अन्य सुविधा भने सरकारले पछि बनाउन सक्ने ऐनअनुसार हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कामप्रति अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने

सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई जस्तै प्रदेश प्रमुखलाई पनि निरंकुश बनाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

सो विधेयकमा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदको कार्यसम्पादनका क्रममा गरेका कुनै पनि कार्यप्रति अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

सो विधेयक जस्ताको जस्तै ऐनका रूपमा आएमा प्रदेश प्रमुखले पदमा रहँदा गरेको कामको विषयमा अदालतबाट प्रश्न गर्न पाइँदैन । 

विधेयकमा प्रदेश प्रमुखविरुद्ध निज पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नपाइने उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा पनि सोही व्यवस्था कायम गरिएको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)