जागिर खाँदै उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलार्इ पनि कारबाही गर्दैन सरकार

प्रकाशित मिति : २०७४ असोज २८ शनिबार , १,३७७ पटक हेरिएको

काठमाडौं । निजामती सेवा र नियमावली उल्लंघन गर्दै दर्जनौं निजामती कर्मचारी विभिन्न राजनीतिक दलको कोटाबाट समानुपातिक सदस्यका लागि सिफारिसमा परे पनि सरकारले उनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। कारबाही प्रक्रिया थाल्नुको साटो चेतावनी मात्रै दिएर सरकार पन्छिएको छ ।

सिफारिसमा परेका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मत पनि सरकारले गर्न सकेको छैन। एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र मधेसी मोर्चानिकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका दर्जनौं कर्मचारी उनीहरूका माउ पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सिफारिसमा परेका छन्।

निजामती सेवा ऐनको आचरणसम्बन्धी महलको दफा ४४ मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नहुने र दफा ४९ मा निर्वाचनमा भाग लिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ। निजामती सेवा ऐनकै दफा ६१ मा कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिए वा बारम्बार आचरणविपरीत काम गरे भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्तसमेत गर्न सकिने प्रावधान पनि ऐनमा छ।

राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठनकै रूपमा रहेका कर्मचारी युनियनमा आबद्ध दर्जनौं कर्मचारी दलको समानुपातिक कोटामा सिफारिस भई प्रस्ट रूपमा राजनीति गरेको र आचरण उल्लंघन गरेको प्रशासकहरूको ठहर छ। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नेतृत्वले कर्मचारी हाकाहाकी राजनीतिमा भाग लिएको पाउँदा पाउँदै पनि कारबाही प्रक्रिया थाल्नु त परैजाओस् स्पष्टीकरण सोध्न पनि सकेको छैन।

(अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट)

नयाँ