काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि पहिले मन्त्री बनेका र राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रो पहुँच भएका नेताहरुले पनि अहिले प्रदेश सांसद्को लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिनेमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा केही नेतामात्रै यस्ता छन् जो केन्द्रीय मन्त्री भईसकेका र राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रो स्थान हाँसिल गरेका नेताहरु पनि अहिले प्रदेश सांसद्को रुपमा उम्मेदवारी दिँदा धेरैले उनीहरुको निर्णयबारे अचम्म समेत मानेका छन् । 

तर धेरैले अचम्म मानेजस्तो उनीहरुको निर्णय अचम्मित पार्ने खालको भने छैन । शक्ति र प्रतिष्ठाका हिसावले प्रदेशको मुख्यमन्त्री केन्द्रीय मन्त्री भन्दा धेरै माथि हुन्छ र मुख्यमन्त्री बन्नको लागि प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले पनि धेरैले यही आशामा संघीय संसद् छाडेर प्रदेश सांसद्को लागि उम्मेदवारी दिएको ती नेताका निकटस्थहरुले बताउने गरेका छन् । 

अहिले विशेषगरी एमालेका तर्फबाट प्रदेश सांसद्मा उम्मेदवारी दिएका शेरधन राई, राजेन्द्र पाण्डे र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीको सपना देखेर प्रदेश संसद्मा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरु मध्ये राई एक नम्बर प्रदेश, पाण्डे ३ नम्बर प्रदेश र गुरुङले ४ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना देखेका छन् । 

उनीहरु मध्ये १ नम्बर प्रदेशमा ६९ वटा स्थानीय तह जितेको नेकपा एमाले र नौ वटा स्थानीय तह जितेको नेकपा माओवादीबीच तालमेल भयो भने ५१ वटा स्थानीय तह जितेको काँग्रेस र ३ वटा स्थानीय तह जितेको विजय गच्छदारको पार्टीबीच एकीकरण भईसकेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेको र नगरेकोमा तिक्तता र उल्लासका कारण यो भोटमा धेरै फरक पनि पर्न सक्छ । यो प्रदेशबाट कुन दलका कति जना सांसद्हरुले प्रदेश सभामा विजय हाँसिल गर्छन् त्यही आधारमा उनीहरुको भाग्य फैसला हुनेछ । 

त्यस्तै, उनीहरुले मुख्यमन्त्रीको टिकट नै पाउँछन् भन्ने निश्चित पनि देखिँदैन । अझै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कति केन्द्रीय नेताहरु प्रदेशमा झर्नेहुन् ? र उनीहरुले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने हुन् त्यो हेर्नै बाँकी छ । तर, यिनीहरु मध्ये राई र पाण्डेले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने घोषणा नगरेपनि गुरुङले भने घोषणा नै गरिसकेका छन् । २०४८ सालदेखिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अपराजीत पाण्डे ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मात्रै पराजीत हुनु परेको थियो । 

त्यस्तै रार्इ यस अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री भर्इसकेका नेता हुन् भने पृथ्वी सुब्बा गुरुङ  नेकपा एमालेका सचिव हुन्। यसरी हाई प्रोफाईलका नेताहरु मुख्यमन्त्रीको सपना बोकेर संघीय संसद्मा झरेका छन् । उनीहरुको राजनीतिक हैसियतका कारण पनि उनीहरुले चुनाव हार्ने सम्भावना त निकै कम देखिन्छ । यद्यपि चुनाव जितेर पनि पछि मुख्यमन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय भने उनीहरुले पार्टीमा राख्नसक्ने प्रभाव, त्यो प्रदेशमा उनीहरुको पार्टीले ल्याउने सिट र सत्ता गठबन्धनको लागि उनीहरुले खेल्नसक्ने खेलले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।