काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक ७ खरब रुपैयाँ विप्रेषण ‘रेमिट्यान्स’का रुपमा भित्रिने  अनुमान छ । यो रकम एकै ठाउँमा भेला पारेर लगानी गर्न सक्ने हो भने वर्षैपीच्छे एउटा–एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन सकिन्छ ।

एक वर्षको विप्रेषणले निजगढमा निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहजै बनाउन सकिन्छ । निजगढ विमानस्थलको अनुमानित लागत ६ खरब ७० अरब  हो ।

यद्यपि, विप्रेषणका रुपमा भित्रिने यत्ति ठूलो रकम कहाँ हराउँछ ? अहिले राजनीतिक दलहरुले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने संकल्प गरेका छन् । तर, त्यसको स्रोत जुटाउने स्पष्ट आधार खुलाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपाल भित्रिने रकममध्ये ७० प्रतिशत ऋण भुक्तानी, निजी उपभोग, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा हुन्छ ।

कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अंश ४३ प्रतिशत भए पनि विपे्रषणबाट प्राप्त रकमको २८ प्रतिशत मात्र बचत हुने गरेको छ । यो रकम पनि ७ खरबलाई आधार मान्दा १ खरब ९६ अरब हुन आउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भनेका छन्, ‘सरकारले विप्रेषण प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेर न्यूनतम व्याजदरको सुनिश्चितता र लगानीमार्फत् थप आय हुने वातावरण बनाउन सके, विपे्रषणको सही उपयोग सम्भव छ ।’ तर, यसरी जम्मा हुने कोषको व्यवस्थापन सरकारको ग्यारेन्टीमा निजी क्षेत्रमार्फत् व्यवस्थित गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अहिले विप्रेषणबाट प्राप्त बचत रकम पनि स्थिर सम्पत्तिमा बढी लगानी हुने गरेको देखिएको छ । विदेशिएका नेपालीले औषत वर्षमा ६ पटकसम्म रकम पठाउँछन् । पछिल्लो समयमा विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पठाउने चलन बढेको छ । करिब १० प्रतिशत रकम मात्र हुन्डी वा साथीभाई अथवा आफन्तमार्फत भित्रिन थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरु, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी तिर्न बाध्य छन् । अध्ययन अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा दुई गुणा बढी रकम असुल्ने गरेका छन् ।

विश्वव्यापी रुपममै बढ्दै छ विप्रेषण

विश्व बैंकका अनुसार सन् १९८२ मा विश्वव्यापी रुपमा ४१ अरब अमेरिकी डलर बराबरको रकम आप्रवाह भएकोमा सन् २०१५ मा यो रकम १५ गुणाले बढेर ६ सय १ अरब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
६ सय १ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा ४ सय ४१ अर्ब अमेरिकी डलर भित्र्ने गरेको छ ।

बढी विप्रेषण भित्र्याउने २० मुलुक
विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार बढी विप्रेषण भित्र्याउने मुलुकमा र (कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा) नेपाल तेस्रो नम्बरमा पर्छ । नेपालको २९ प्रतिशतभन्दा बढी रकम भित्र्याउँछ । पहिलो नम्बरमा रहेको ताजकिस्तानले करिब ४२ प्रतिशत र २० औं स्थानमा रहेको मार्सल आइल्यान्डले १४ प्रतिशत रकम भित्र्याउँछन् । कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई आधार मान्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने मुलुकको २०औं स्थानभित्र नेपालबाहेक दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्र अटाएका छैनन् ।

दक्षिण एसियामा रहेका ५ राष्ट्रहरु नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगादेशले समग्रमा करिब १ सय २२ अरब डलर वर्षेनी भित्र्याउँछन् । वैदेशिक रोजगार विभागको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार विक्रम सम्वत २०५० देखि ०७२–०७३ सम्ममा करिब ४४ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले १६ जिल्लाका ३ सय २० घर परिवारलाई समेटेर तयार पारेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको औषत मासिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पठाउने गरेका छन् । विदेशिने मध्ये खाडी मुलुकमा करिब ५७ प्रतिशत र मलेसियामा करिब २७ प्रतिशत छ ।

व्रिप्रेषण ७ खरब
छुट्टा–छुट्टै के–के गर्न पुग्छ ?

–दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण (६.७ खरब)
–पश्चिम सेती जलविद्यु आयोजना (१५ खरब)
–पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग (३ खरब)
–तामाकोशी तेस्रो (१ खरब)
–काठमाडौंं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ मार्ग (४ अरब ७१ करो८)
–सिक्टा सिंचाई आयोजना (२५ अरब)
–बुढी गण्डकी आयोजना ९ सय ४५ मेगावाट (२ खरब २३ अरब)