काठमाडौं । एमाले–माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक भएको छ । घोषणापत्रमा ‘राष्ट्रवाद र संविधान संशोधन’को मुद्दा समावेश भएको छैन ।  

प्रमुख प्रतिस्पर्धी काँग्रेसलाई संगीन आरोप लगाएका एमाले माओवादीले मधेसको मुद्दा सम्बोधनको विषय र संविधान संशोधनको विषय समावेश गरेका छैनन् ।

काँग्रेससँगको गठबन्धनमा रहँदा माओवादीले संविधान संशोधन हुनै पर्ने अडान राखेको थियो । माअाेवादीकै जाेडबलमा दुई पटक संशोधन विधेयक समेत ल्याइएको थियो । अहिले संशोधनको मुद्दा हराएको छ । मधेस आन्दोलन र पहिचानका लागि भएका परिवर्तनको श्रेय लिन खोज्ने माओवादीले मधेसको मुद्दा विर्सिएको छ ।    

मधेसको मुद्दाका विषयमा आफुलाई निकै संवेदनशील बताउने माओवादी सम्मिलित वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा ‘राजपा मूलतः सामन्तवादका अवशेषरूलाई संरक्षण गर्ने दलाल पुँजीपतिवर्गको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी’ भनि गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरमलाई भने ‘राष्ट्रियस्तरमा विस्तारित हुन हुन प्रयासरत तराई–मधेश आधारित पार्टी भनिएको छ । यद्यपि, यसका नीति, काम र व्यवहार  सामाजिक सद्भावलाई कमजोर पाने किसिमका रहेका टिप्पणी गरिएको छ ।

घोषणा पत्रमा चीनसँगै भारतसँग सम्बन्ध घनिष्ट बनाउने उल्लेख गरिएकाे छ । घोषणापत्रको ५ नम्बर बुँदामा रहेको ‘सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरका मुख्यनीतिहरु’को सहायक बुँदा ८ मा ‘विदेशसँग गरिएका सबै असमान र अपमानजनक सन्धी सम्झौताहरुलाई राष्ट्रिय हित अनुरुप प्रतिस्थापित गरिने छ । समानता, पारस्परिक लाभ  र सम्मान लगायतका पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका स्थापित मान्यताका आधारमा सबै देशहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने छ ।

यिनै सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध घनिष्ट बनाइने छ’ –भनिएको छ । घोषणापत्रमा सन्धीहरुको नाम र कुन–कुन सन्धीहरु असमान र अपमानजनक हुन् भन्ने, भने राम्ररी खुलाइएको छैन ।

एमालेले चर्कोरुपमा उठाउँदै आएको राष्ट्रवाद कतै उल्लेख गरिएकाे छैन । सबै तहका निर्वाचन भएपछि संविधान संशोधनबारे सोच्न सकिने बताएको एमालेले संविधान संशोधनको विषयमा पनि केही उल्लेख गरेको छैन । पहिचानवादीहरुलाई भने सामाजिक सद्भावलाई कमजोर पार्ने शक्तिहरु भनिएको छ ।