ओली सरकारका सिइओले युवराज भुषालको नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा हाले

प्रकाशित २०७४ कार्तिक २६ आइतबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिमाण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ‘सिइओ’ युवराज भुषालको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा प्राधिकरणको सिइओ भएका सुशील ज्ञवालीले भुषालको नियुक्ति गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै खारेजी आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

ज्ञवालीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा गोविन्द पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गरेर उनको बाँकी अवधिका लागि युवराज भुषाललाई नियुक्ति गरिनु कानुनसम्मत नभएको, उल्लेख गरिएको छ । उनले नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।

पोखरेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्यूठानबाट उम्मेदवार हुन राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ६ कार्तिकमा राजीनामा स्वीकृत गरेर पूर्व अर्थसचिव युवराज भुषाललाई सिइओ बनाउने निर्णय गरेको थियो । भुषाल नियुक्त भएको २० दिनपछि नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता भएको हो ।

ज्ञवालीले पोखरेलको नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो । २०७२ पुस १० गते मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबाट पाँच वर्षको पदावधि हुनेगरी प्राधिकरणमा आफूलाई नियुक्त गरे पनि त्यसको एक वर्षमै गैरकानुनी रुपमा हटाएर पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरिएको भन्दै उनले २०७३ माघ ४ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।

उनको पहिलो मुद्दा अहिले पनि विचाराधिन छ । नगर विकास कोषको प्रमुखको जागिर छँदै ओली सरकारले ज्ञवालीलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सिइओ बनाएको थियो । ज्ञवाली प्रशासनिकतर्फका नभई प्राविधिकतर्फका भएकाले कयौँ समयसम्म प्राधिकरणमा सह–सचिवहरु आउन मानेनन् ।

गठबन्धन सरकार चलाइरहेका ओलीलाई माओवादीले छोड्नुको एउटा कारण पुनःनिर्माण समेत थियो । माओवादीले ओली सरकारमा हुँदा पुनःनिर्माणको कामले गति नदिएको भन्दै बारम्बार आलोचना गरेको थियो । पछि, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ज्ञवालीलाई पदमुक्त गरिदियो ।