नेपालको पहिलो कानूनले निर्वाचन सम्बन्धी कस्तो गरेको थियो व्यवस्था ?

प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक २९ बुधबार , १,२९९ पटक हेरिएको
तस्वीर –वेव

काठमाडौं। मुलुकमा धेरै व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आउँदा गठतान्त्रिक संविधान अनुरुप हामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा छौं। हाम्रा सबैजस्तो कानूनहरुले १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा मत दिन पाउने व्यवस्था गरे। 

तर, नेपालको पहिलो संविधानले कस्ता व्यवस्थाहरु गरेका थिए त संविधानको विषयमा ? नेपालको पहिलो संविधानको रुपमा मानिन्छ नेपालको वैधानिक कानुन। यो कानूनले नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत उमेर पुगेका सवैले भोट दिन पाउने हक दिएको थियो। स्थानीय व्यवस्थापिकाको रुपमा रहने पञ्चायतको गठन सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था गरेको थियो।

नेपालको  सरकारबाट बनेका नियमहरु अनुसार योग्य ठहरिएका उमेर पुगेका जनताको भोटद्वारा ५ देखि १५ निर्वाचित सदस्यको एक ग्राम पञ्चायत, हरेक ग्राम वा ग्राम समूहमा रहने व्यवस्था सो कानूनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, हरेक सहर वा बजारको नागरिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै किसिमबाट १० देखि ५० निर्वाचित सदस्यहरुको एक नगर पञ्चायत रहने व्यवस्था पनि सो कानूनमा उल्लेख गरिएको छ।

हरेक ग्राम पञ्चायत र नगर पञ्चायतमा सभापतिहरुले आपसबाट र आवश्यक परेमा आफ्ना सदस्यहरुबाट १५ देखी २० सदस्य छान्ने छन्। यिनीहरु र नियमा उल्लेख गरिएका विशेष प्रतिनिधि समेत भई तिनीहरुको समुहबाट सरकारले तोकिदिएको स्थानहरुमा एक एक जिल्ला पञ्चायत रहने छ। यिनीहरुले  पनि आफ्नै प्रधानपञ्च चुन्ने छन्। व्यवस्थापक सभा अन्तर्गत तल्लो सदन राष्ट्रसभामा रहने निर्वाचित सदस्यका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि अवलम्वन गरिएको देखिन्छ। निर्वाचित र मनोनीत समेत गरी देहाय बमोजिम ६० देखी ७० जना (६० मा नघटाई ७० मा नवढाई) सदस्य रहने राष्ट्रमा निर्वाचित सदस्यहरु ४२ जना र मनोनीत सदस्य रहने राष्ट्रसभामा निर्वाचित सदस्यहरु ४२ जना र मनोनित सदस्य २८ रहने व्यवस्था छ।

निर्वाचित सदस्यहरुलाई ३२ जिल्लाका जिल्ला पञ्चायतका प्रधानपञ्चहरु, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र वीरगञ्जका प्रधानपञ्चहरु र साहु महाजनले छानेका १, विर्तावाला जमिन्दारले छानेका १ जना, लेखपढ गर्न जानेकाले छानेका २ जना, सरकारी कर्मचारीले छानेका १ जना र श्रमजीवीले छानेका १ गरी ४२ जना निर्वाचित सदस्य र श्री ३ बाट मनोनीत २८ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

वैधानिक कानुनले स्थानीय तह र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनको व्यवस्था गरेको भए पनि निर्वाचन गर्ने निकायको सम्वन्धमा अलग्गै ब्यवस्था गरेको देखिँदैन। दफा ६४ को (ख) मा हराएको क्षेत्रको निर्वाचित विषय नियमहरु भोट दिन पाउँने र चुनिन पाउनेहरुको योग्यता, सदस्यहरु आउने इलाक छुट्याउने इत्यादि विषय पनि सवै कुरामा सरकारबाट नियमहरु बन्ने छन् भन्ने व्यवस्था भएको छ। यस अनुसार गाँउ पञ्चायत ऐन , नगर पञ्चायत ऐन र जिल्ला पञ्चायत ऐन जारी भई विभिन्न स्थानमा ग्राम पञ्चायत, नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत र राष्ट्र सभा सदस्यको निर्वाचन भएको पाईन्छ। राष्ट्र सभाका सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित ४२ जना मध्ये २८ जनाको नाम नामेसी नै उपलव्ध छ।

नयाँ