काठमाडौं। संविधान जारी हुँदाको अवस्थासम्म प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँडमा भएको भनिएको ‘भद्र सहमति’ प्रधानमन्त्री निर्वाचनका वेला तोडिएपछि त्यसको प्रभाव राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि पर्ने भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
संविधानत: कात्तिकको दोस्रो सातासम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपतिका साझा उम्मेदवारको सम्भावना न्यून छ भने सरकारमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षले आ–आफ्ना उम्मेदवार तय गर्न सकेका छैनन् ।
आफ्नो चाहनाविपरीत सरकार गठन भएपछि भारतले अन्तिम अस्त्र राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । बाहिर–बाहिर भारतले मधेसको समस्यालाई पनि ‘सेफ ल्यान्डिङ’ हुनेगरी तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई अगाडि सार्ने चर्चा बाक्लो भए पनि उसले अहिलेसम्म देखिने गरी गतिविधि बढाइसकेको छैन । २४ असोजमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुँदा भारतले देखिने गरी गतिविधि बढाएको थियो ।
गत २५ जेठमा १६ बुँदे सहमति गर्दा दलहरूबीच कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति दिने भद्र सहमति भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ‘भद्र सहमति’ तोडेर कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कोइरालालाई नै उम्मेदवार बनाएपछि अब कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन नहुने एमाले नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
यो अवस्थामा कांग्रेसले पनि अहिलेसम्म राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा नदिने अर्थात् दिए कसलाई दिने, नदिए कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र सामान्य छलफलसमेत चलाएको छैन । सत्तारुढ पार्टीभित्र पनि यस विषयमा ठोस ढंगले छलफल सुरु भएको छैन । एमाओवादीले राष्ट्रपतिमा दाबी नगर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनबाटै उम्मेदवार बनाउँदा राष्ट्रपति एमालेको भागमा पर्ने निश्चित छ ।
तर, कांग्रेसले अझै हिजोका गल्ती स्वीकार गरेर आए राष्ट्रपति पद उसलाई नै दिनुपर्ने भन्ने धारणा एमालेका केही पदाधिकारीले सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई प्रस्ताव गरेपछि एमालेभित्र यसको बहस सुरु भए पनि ठोस निष्कर्षमा भने पुगेको छैन ।
