काठमाडौं । सरकारले भारतीय कम्पनीबाट तयार काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) खरिद गर्ने निर्णय कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ ।

फास्ट ट्रयाकको डिपिआर खरिद गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ । सर्वोच्चको १६ असार ०७३ को फैसालामा भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्दैै फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारले नै गर्ने भनिएको छ । 

फैसलामा भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाक बने मुलुकले ठूलो मात्रा घाटा व्यहोर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । तर, सरकारले सोही डिपिआर २७ असोजमा आएर खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कानुन व्यवसायी भाइराजा राईले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीको डिपिआर खरिद गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत रहेको बताए । 

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिएको छ । यो भनेको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पनि नेपाल सरकारले नै गर्नु भनेको हो । तर, सरकारले सर्वोच्चको यस्तो आदेशविपरीत भारतीय कम्पनीको डिपिआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कानुनविपरीत हो ।’

कानुन व्यवसायी राईले सरकारले किन्ने भनेको भारतीय कम्पनीको डिपिआर सर्वोच्चको फैसलाबाट समेत अयोग्य साबित भएको बताए । उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाक निर्माणका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले १६ असार ०७३ मा यस सम्बन्धमा फैसला गर्यो । 

फैसलामा प्रस्ट उल्लेख छ की भारतीय कम्पनीको डिपिआरकै आधारमा फास्ट ट्रयाक निर्माण गरिए मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ । त्यसो हुँदा डिपिआर निर्माण कम्पनीसँग गरिएका सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गरिने भनिएको छ । तर, पछि सरकारले त्यही डिपिआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको प्रसंग बाहिरिएको छ । यदि त्यही हो भने त्यो कानुनविपरीत हो ।’

डिपिआर भारतीय ठेकेदार कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएलएफएस) ले बनाएको हो । कम्पनीले डिपिआरको मूल्य ३८.२ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ६१ करोड १२ लाख रुपैयाँ राखेकोे छ । 

उक्त डिपिआर अपूरो रहेको भन्दै पूर्वाधारविद्बाट तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना सोही डिपिआर प्रयोग गर्न विज्ञ टोली नियुक्त गरी अध्ययनमा जुटेको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत, साधनबाट हुने भनिएको छ । यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन भएको पाइयो । 

एउटा सबल राष्ट्रको सरकारले आयोजना निर्माण आफैँ गर्ने सक्षमता देखाउँदा प्रश्न उठाने अरू ठाउँ छैन । सरकारले आव ०७३–७४ को बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको हुँदा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनी आइएफ एन्ड एफएसबीच भएका सम्झौताको औचित्य समाप्त भएको देखियो । 

त्यसो हुँदा प्रवद्र्धक कम्पनीसँगको पूर्वसहमतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने औचित्य नरहेको मात्र नभई परियोजनाको औचित्यसमेत समाप्त भएको देखिएकोले यस सम्बन्धमा परेको रिट खारेज भएको ठहर्छ । 

अतः २१ मंसिर ०७२ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै २९ मंसिर ०७२ को आदेश स्वतः खारेज हुने ठहर्छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)