काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सकिएसँगै अब मुलुकमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको ताजा जनादेश आइसकेपछि  राष्ट्रिय सभा गठन र नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर बहस सुरु भएको हो ।

संघीय संसद गठनबारे संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई लिएर कानुविदहरुकै मत बाँझिएको छ । कतिपय बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै गठन नभई नयाँ सरकार गठन गर्न नहुने बताएका छन् भने, कतिपयले प्रतिनिधिसभा पूर्ण भएपछि सरकार गठनका लागि संविधानले कुनै वाधा नगर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानून जारी नभएको र यो सभाको निर्वाचन कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच सहमति भइनसकेको स्थितिमा नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भन्ने पनि कतिपय जानकारहरुको तर्क छ । संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका–संसद् गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय माथिल्लो संसद् राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ ।

राष्ट्रियसभा गठनले नयाँ सरकार गठनमा कुनै असर नपर्ने बताउँदै संविधान अध्येयता डा. भिमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभा पूर्ण भए अघि बढ्न सकिने बताए । तर, उनका अनुसार राष्ट्रियसभा गठनले सरकार गठन रोक्ने नभई संविधानले भनको समावेशी प्रतिनिधित्वको सिन्द्धान्तले प्रभाव पर्नेछ । संविधानले भनेको कुरा पालनका गर्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व मागेको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ६ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय सभाको लागि ७ प्रदेशबाट गरेर २१ सदस्य आउँदा २७ जना हुन आउँछ । राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने ३ जनामा एक महिला अनिवार्य छ ।  संविधानको व्यवस्था अनुसार कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको एक तिहाई महिला हुनै पर्ने व्यवस्था छ ।’ यसले समानुपातिक सूचीमा प्रभाव पार्छ । समानुपातिकको अन्तिम टुंगो लाग्न कठिन छ ।

आचार्यले अगाडि भने, ‘अब ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने कुराले समानुपातिक सदस्यको अन्तिम सूची तत्काल नबनाउने कि भन्ने कुरा उठिरहेकाले राष्ट्रियसभा गठन पहिले आवश्यक भन्न थालिएको होला । राष्ट्रियसभामा आउने महिलाको संख्यालाई हेरेर समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम रुप दिने कुराले सरकार गठनलाई रोक्न सक्छ । किन कि समानुपातिक सूची नआएसम्म प्रतिनिधिसभा पूर्ण हुँदैन । यद्यपि, प्रतिनिधिसभा पूर्ण भए राष्ट्रियसभा गठनले सरकार गठन रोक्दैन ।’ संविधानले पनि भनेको छैन ।

तर, राष्ट्रिय सभापनि गठन भएर सरकार गठन गर्नु राम्रो हो, उनले थपे, ‘जस्तै राष्ट्रिय सभामा पुगेका सदस्यहरु पनि मन्त्री बन्न पाउँछन् ।’ समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रश्न मूल कुरा हो, आचार्यले अगाडि थपे, ‘संविधानमै त्रुटी छ हामीले पहिले नै भनेको हो । संविधानको अंक पुर्याएर काम गर्ने हो । जटिलता छ । अब ८० प्रतिशत महिला ल्याउनु पर्ने देखियो । ८० प्रतिशत महिला ल्याउँदा दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संवैधानिक हक के हुने भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्ला ।’

यस्तै, संविधान अध्येयता डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रिय सभा गठन नभई सरकार गठन गर्न मिल्दैन भनेर संविधानले नलेखेको बताएका छन् । यद्यपि, संविधानको अंग पु¥याउने हो भने, राष्ट्रिय सभा गठन गरेरमात्रै गर्दा राम्रो हुने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा मात्रै हुँदा पनि सरकार गठन हुँदा अवैधानिक भन्ने ठाउँ रहेन । तर, समावेशीताको सिद्धान्तलाई छुन्छ कि छुँदैन भन्ने कूरा महत्वपूर्ण हो । जस्तै, राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने सदस्यले पनि मन्त्री हुने अधिकार राख्दछ । त्यसको हकमा के हुने भन्ने कुरा रहन्छ । त्यसबाट विमुख बनाउने कुरा पनि उपयुक्त भएन । किन कि यो संविधान अधिकारको दस्तावेज हो ।’ यस्तै, ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व पुग्ने वा नपुग्ने दुवै अवस्था रहने डा. अधिकारीको भनाई छ । महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुग्न पनि सक्छ, उनले भनेका छन्  त्यसको व्यवस्था निर्वाचनमै हुनु पर्ने डा. अधिकारीको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधानले नै प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने भन्ने प्रष्टै लेखिएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले संघीय कनुन बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने हो । मन्त्री बनाउने र हटाउने कुार प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो । संविधानको व्यवस्था हेरेर मन्त्री बनाउने र हटाउने कुरा प्रधानमन्त्रीको हातमै छ । यसमा कुनै समस्या छैन ।’ राष्ट्रिय सभा गठनले सरकार गठन रोक्दैन । संविधान अध्येयता र कानुनका जानकारहरुले राष्ट्रिय सभा गठनले सरकार गठन नरोक्ने भएपनि संविधानको अंक पुर्‍याउने र समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यसपटक, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ६ महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षबाट थोरै मात्र महिला निर्वाचित भएकाले दलहरूले समानुपातिकबाट धेरै महिला (करिब ८० प्रतिशत) लाई सांसद बनाउनुपर्ने भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य छ । दलहरूले प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाउँदै थोरै महिलालाई मात्रै समेटेका थिए  ।

राष्ट्रिय सभाका लागि ७ वटा प्रदेशबाट ८–८ जना निर्वाचित हुनेछन् भने राष्ट्रपतिद्वारा ३ सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार अब बन्ने संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको कुल ३ सय ३४ सिटको ३३ प्रतिशत अर्थात् १ सय १० सदस्य महिला हुनु अनिवार्य छ ।
राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ३ मध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी राष्ट्रिय सभाको सदस्य भई संघीय संसदमा आउने महिलाको संख्या कम्तीमा २२ पुग्नेछ ।

संसद्मा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन थप ८८ महिला सांसद आवश्यक छन् । ६ जना प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुँदा अब ८२ महिला सदस्य समानुपातिकबाट पुर्‍याउनु पर्नेछ । यसका लागि दलहरूले समानुपातिक सूचीबाट धेरै महिला सदस्य चुन्नुपर्नेछ । निर्वचन आयोगले सूचिमा तलमाथि गर्न नपाउने भनेको छ । जसकारण ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन हम्मे पर्ने भएको छ ।