काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रियाबारे सत्तारुढ कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच नयाँ विवाद सुरु भएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रिय सभा गठन अघि कि पछि भन्नेमा दलहरूबीच विवाद देखिएको हो । 

कांग्रेस राष्ट्रिय सभा गठनअघि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अडानमा छ भने एमाले–माओवादी नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को पहिलो संयुक्त बैठक राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । संविधानविद् र कानुन व्यवसायी पनि यो विवादमा दुई खेमामा बाँडिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै अड्किएको छ । सरकारको सल्लाह र सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश छिटो जारी गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ । 

तर, माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले भने राष्ट्रिय सभाको गठनअगावै संविधानको धारा ७६९१० र २ अनुसार तत्काल सरकार गठन गर्न सकिने बताए । ‘संसद्को संयुक्त बैठक पहिलेजस्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बोलाउने हो, त्यसैले सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ बिडारीले भने ।

सरकार गठनबारे संविधानको चार व्यवस्था 
बहुमत ल्याउने संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री
मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि बहुमत ल्याउने दलले संसदीय दलको नेता चुनिसक्नुपर्नेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्तिम परिणाम आउँदासम्म एमालेको बहुमत आउने देखिँदैन । एमाले र माओवादी दुवैले तत्काल एकता टुंग्याएको अवस्थामा मात्र यो व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुनिन सक्ने अवस्था हुन्छ ।

गठबन्धन सरकार 
धारा ७६ को उपधारा ९२० मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । एमाले, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले यो व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन सरकार बन्न सक्नेछ ।

ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री
अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यो विकल्पबाट सरकार गठन हुने सम्भावना अहिलेलाई न्यून देखिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच धेरै ठूलो खटपट भएको अवस्थामा मात्र यो विकल्पबाट सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ ।

विश्वास प्राप्त नगरे ६ महिनाभित्र निर्वाचन
संविधानमा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा भने प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी संसद् विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नेबारे आयोग अस्पष्ट
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ मतगणनाको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि समानुपातिकतर्फको परिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्ने कि नगर्नेबारे निर्वाचन आयोग द्विविधामा देखिएको छ । ‘शुक्रबारसम्म समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘तर, तत्काल परिणाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने आयोगलाई प्रक्रियागत समस्या भएको छ ।’ उनले अन्तिम परिणाम कहिले सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट रूपमा खुलाउन चाहेनन् ।

यस्ता छन् संवैधानिक जटिलता 
संविधानको धारा ८३ मा संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा भएको उल्लेख छ । धारा ९३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्ने र ९५ मा संघीय संसद्को पहिलो बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय सभा गठनविना संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने र सांसदको सपथग्रहणविनै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यस्तै, धारा ८४९८० मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रिय सभा गठनविना मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने अर्को संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । मतपरिणाम सार्वजनिक नभएसम्म संविधानमा जे–जस्तो व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् बैठक डाक्नेलगायतका कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार

वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गरेका छन् । ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै स्वाभाविक उम्मेदवार भएको प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् । ‘अध्यक्ष प्रचण्डले ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने बताउनुभएको छ,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘तर, अहिले निर्वाचन परिणामतिरै ध्यान केन्द्रित भएकाले पार्टीभित्र औपचारिक छलफल हुन पाएको छैन ।’

एकता समितिमा छलफलपछि अन्तिम टुंगो 
ओली र प्रचण्ड वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता हुन् । नयाँ सरकार गठन, पार्टी एकतालगायतका समग्र विषयमा पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल गरेर मात्रै अन्तिम टुंगोमा पुग्ने दुवै दलको तयारी छ । समितिमा दुवै दलका शीर्ष नेताहरू पनि रहेकाले त्यहाँ निर्णय गरेर दुवै पार्टीले आन्तरिक छलफल गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए । ‘एमालेमा छलफल भइसकेको छैन, तर प्रचण्डले नाम लिनुभएको छ, दुवै नेता पार्टी एकता संयोजन समितिमा प्रमुख नेता हुनुहुन्छ,’ एमाले प्रवक्ता विष्णु रिमालले भने, ‘त्यसैले समितिले निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र छलफल हुने सम्भावना छ ।’ तर, दुई नेताबीच को प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नेबारे कुनै सहमति नभएको उनले स्पष्ट पारे । (नयाँ पत्रिका दैनिक)