काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहज वातावरण बनाउन भनिरहेका छन् । तर उनी आफैले आफ्नो पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता ल्याउने नामै लिँदैनन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको सुनिश्चितता भएपछि पार्टीका मन्त्रीले सरकार छाड्छन् भनेका प्रचण्डले चुनावको परिणाम आइसक्दा पनि सरकारबाट फिर्ता बोलाएका छैनन् ।
राजनीतिक अवरोध गर्न खप्पिस प्रचण्डको पार्टीले नै सरकार नछाडेपछि निकास कसरी निस्केला त ?
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसंग चुनावी एकीकरण गरेपछि नैतिकताका आधारमा प्रचण्डले सरकारबाट माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने थियो ।
त्यसो नगरेपछि वाध्य भएर प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका ९ मन्त्री र ८ राज्यमन्त्रीलाई विना विभागीय बनाएका थिए ।
त्यही विना विभागीयकै हैसियतमा असोज ३१ गतेदेखि नै माओवादी सरकारमा रहेको छ ।
यता, प्रचण्ड देउवालाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
यही दोहोरो चरित्रका कारणले अहिले गतिरोध लम्बिदो छ ।
एकातिर राष्ट्रिय सभा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा एक महिना अघिदेखि नै थन्किरहेको छ भने अर्कातिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमति नगरी अध्यादेश पास नगर्ने अडानमा छिन् ।
अनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नयाँ सरकारमा जान हतारो भइरहेको छ ।
त्यही माओवादी फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशलाई कसरी निष्क्रिय बनाउने भन्ने रणनीति बनाउनसमेत व्यस्त छ।
यही दोहोरो चरित्रले गर्दा पहिले पहिले जस्तै राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको छ ।
चुनावपछि त सबै समस्याको समाधान हुन्छ भने पनि माओवादी र एमालेको गैरजिम्मेवारीपनका कारण मुलुक केही न केही अल्झनमा परिरहेकै छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा भने एक मिनेट पनि सरकारमा बस्ने इच्छा नभएको बताउँछन् ।
यस्तोमा राष्ट्रपतिदेखि अहिलेको प्रतिपक्षी पार्टीले समाधानका लागि पहल गर्ने कि अवरोध ?
