काठमाडौं । एमालेले माओवादी सम्मिलित वाम गठनबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने भएको छ। मधेसवादी तथा अन्य स–साना दललाई उसले सरकारमा सहभागी नगराउने भएको छ।
महासचिव ईश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘दुई पार्टीले सरकार बनाउन जनमत पाएका हौं। ‘सरकार वाम गठबन्धनले चलाउँछ तर राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा भने हामीले सबैसँग सहमति र सहकार्य गरी हिँड्ने छौं।’ सरकार निर्माणमा पनि वाम गठबन्धनबाहेकका दलसँग कुनै छलफल नभएको उनले बताए।
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको एमालेले सरकार निर्माणको गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छैन। उसले पार्टी एकता र सरकार निर्माणको कार्य सँगै अगाडि बढाउने जनाए पनि नेताहरू सरकार निर्माणमा चुस्त देखिएका छैनन्।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मिलेर सरकार गठन गर्न कानुनले बाटो खोलिदिए पनि त्यसलाई व्यवहारिकता दिन दलहरू घनीभूत रूपमा नलागेका हुन्।
सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादीबीच औपचारिक बैठकसमेत बसेको छैन। पार्टी शीर्ष नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच एक÷दुई वटा भेटवार्तामा सरकार निर्माणका विषयमा सामान्य छलफल भए पनि सरकारको नेतृत्व कसले र कति संख्यामा गर्ने, को को सहभागी हुने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन।
माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीचाहिँ दुवै पार्टीबीच सरकार निर्माणका विषयमा नियमितजसो अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताउँछन्।
सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने भए पनि त्यसबारे एमालेले औपचारिक निर्णय गर्न सकेको छैन। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा दुवै पार्टीबीच विवाद नभएको बताए।
उता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेको र आफूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको खुलाए।
दुई वाम घटकका शीर्ष नेताहरू निर्वाचन आयोग र वर्तमान सरकारका कारण पनि सरकार गठनमा अवरोध सिर्जना भइरहेको आरोप लगाउँछन्।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट टुंग्याइसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउँदा सरकार निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताउँछन्।
वर्तमान सरकारले राजीनामा दिएर सरकार निर्माणका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा बताउँछन्। भन्छन्, ‘कांग्रेसमा भएको सत्तालिप्साले राजनीतिको हलो अड्काएकाले सरकार निर्माणको काम सुषुप्त अवस्थामा पुगेको हो।’
संसद् विघटन भए पनि सरकारले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश गत असोज अन्तिम साता राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो। तर, अध्यादेश कानुन बन्न नसक्दा राष्ट्रियसभा गठनसँगै सरकार गठनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ।
राष्ट्रियसभा गठन एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय भन्ने विवाद दलहरूबीच छ। दलहरूबीच राजनीतिक सहमति गरेर यो विषय टुंग्याउनुपर्ने एमालेका वरिष्ठ नेता खनाल बताउँछन्।
सहमतिको वातावरण बनाएर यो विषय टुंग्याउन एमाले तयार रहेको उनले बताए। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
