काठमाडौं। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेकपा माओादी केन्द्रबाट प्रदेशको मुख्ख्यमन्त्रीको लागि दाबेदारी दिनेहरुको लर्को लाग्न थालेको छ। केन्द्रदेखि प्रदेश सम्म गठबन्धनमा जोडिएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मुख्यमन्त्रीमा पनि भागवण्डा मिलिनसक्दै प्रदेश सातमा भने मुख्यमन्त्रीको को बन्ने भनेर माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच हानाथाप सुरु हुन थालेको छ। 

प्रदेश नं ७ मा कूल ५३ प्रदेश सभा सदस्य मध्ये माओवादीको जम्मा १४ सिट छ भने एमालेको २४ सिट रहेको छ। त्यहाँ सरकार बनाउन एमालेको सिट संख्यामा ३ सिट पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेले माओवादीलाई भागण्डामा मुख्यमन्त्री दिँदा सम्भावना रहेको क्षेत्र प्रदेश नं छ र सात रहेको माओवादीका नेताहरु बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका प्रदेश नं ७ का पार्टी कार्यालय सचिव मीन बहादुर कुँवर बाम गठबन्धनमा माओवादीको भागमा पर्ने सम्भावना रहेका प्रदेशहरु ६ र ७ रहेको भन्दै सात नं प्रदेश माओवादीले पाउनै पर्ने दाबी गर्छन्। उनी अन्यत्रको प्रदेशमा एमालेको एक्लै सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको र सात नं प्रदेशमा त्यस्तो नरहेकोले प्रदेश सातको नेतृत्व माओवादीले गर्ने उनले बताए। 

उता, माओवादीको भागमा पर्ने नपर्ने यकीन नहुँदै माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश नं ७ मा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नेहरुको भने लर्को लाग्न थालेको छ। उनीहरु आफूलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्नको लागि शक्तिकेन्द्र समेत धाउन थालिसकेका छन्। अहिले खुलेर आफूलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भन्नेहरुमात्रै झण्डै आधा दर्जन छन्। 

अहिले पार्टीमा लामो समयदेखि पार्टीमा सक्रिय रहेका र पार्टीलाई योगदान दिएकाहरु मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई दाबी गरिरहेका छन्। अहिले एउटै श्रेणीका आकांक्षीहरु धेरै रहेको प्रदेश नं ७ मा दुई जना जिल्ला ईन्चार्जहरुको बढी सम्भावना देखिएको छ। तर, प्रदेश नं ७ मा एमाले र माओवादीबाट समेत त्यस्तो उच्चस्तरका नेताहरु प्रदेश सभामा नरहेकोले कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा नै दुबै पार्टी चिन्तित देखिन्छन्। 

अहिले दार्चुलाका मान बहादुर धामी, डोटीका त्रिलोचन भट्ट, दिलमान चौधरी र अक्कल रावलको नाम चर्चामा छ। उनी बाहेक त्यति धेरै चर्चामा नआएका र अन्तिममा अरुलाई कुरा नमिले बाजी मार्ने दाउमा छन् झपट बोहोरा। स्थानीय व्यवसायी, अर्थविद् र बुद्धिजीवी मानिने बोहोराले पनि अन्तिममा बाजी मार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

सात नं प्रदेशको मुख्य मन्त्री नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी 
उता, माओवादी केन्द्रका केही सांसद्हरु भने सात नं प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। उनीहरु ६० र ४० प्रतिशतको भागवण्डा अनुरुप पनि ७ प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाउँदा २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउनैपर्ने भएकोले सात नं प्रदेशमा माओवादीकै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।

अहिले त्यहाँबाट विजयी भएका सांसद्हरुले तीब्र रुपमा पार्टी नेतृत्वलाई यस विषयमा दबाब पनि दिईरहेका छन्। एमालेको बहुमत रहेको ठाउँमा माओवादीले सरकार बनाउन नसक्ने भन्दै एमालेको बहुमत नपुगेको प्रदेश नं ७ मा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। माओवादीका एक नेताले हाम्राकुरासँग भने प्रदेश नं ७ को मुख्यमन्त्री आफूहरुले नपाए प्रदेश नं ७ मा आगो बाल्छौं। उनले आगो बाल्छौ भन्नुको तात्पर्य विद्रोह गर्छाै भन्ने थियो।