arrow

५९ वर्ष भयो मुलुकले दुईतिहाई नदेखेको, दोहोरिएन इतिहास

वाम गठबन्धनको दुईतिहाई नपुग्ने, फोरम वा राजपा चाहिने 

logo
प्रकाशित २०७४ पुष ५ बुधबार
prachanda-and-kp-oli-news.jpg

काठमाडौं । वाम गठन्धनमा आवद्ध दलहरुको दुईतिहाई बहुमतका लागि मधेसवादी दलसँग गठबन्धन गर्नैपर्ने बाध्यता देखिएको छ । वाम गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले समानुपातिक सहित प्रतिनिधि सभामा एक सय ६५ सिट पुर्‍याएका छन् । 

दुई तिहाइका लागि आवश्यक सिट संख्याका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र संघीय समाजवादी फोरम मध्ये एक सँगको गठबन्धन आवश्यक छ । वाम गठबन्धनबाट एमालेको प्रत्यक्षमा ८० र समानुपातिकमा ४१, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ३६ र सनुपातिकमा १७ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रत्यक्षमा १ सिट ल्याएको छ । 

समानुपातिकको परिणाम समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक भएपछि एक सय २१ सिट सहित एमाले पहिलो, ६३ सिटसहित काँग्रेस दोस्रो र ५३ सिटसहित माओवाी तेस्रो ठूलो दलका रुपमा आउने छन् । 

राजपा १७ सिट सहित चौथो र संघीय समाजवादी पाँचौ ठूलो दलका रुपमा देखिने छन् । यो परिणमले वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत देखिएपनि २ तिहाईका लागि अन्य दलहरुसँगको साँठगाँठ आवश्यक छ । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाईका लागि एक सय ८३ सिट अावश्यक पर्दछ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले समानुपातिको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । 

दुईतिहाइ र बहुमतको कीर्तिमान काँग्रेसमै सिमित 

विस २०१५ देखि हालसम्म मुलुकमा सात आमनिर्वाचन सम्पन्न भए तर ती सबै निर्वाचनमा काँग्रेसबाहेक कुनै पनि दलले दुई तिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मुलुकले  दुईतिहाई नदेखेको ५९ वर्ष भएको छ । फेरि पनि इतिहास दोहोरिएन । 

नेपालमा निर्वाचनमा इतिहासमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बालिग मताधिकारका आधारमा सबै भन्दा पहिले २०१५ फागुन ७ गते पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । 

कूल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा काँग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पाँच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार, नेपाल प्रजापरिषद् (घन कोदालो) ले दुई, नेपाल प्रजा परिषद् (हलो) ले एक र स्वतन्त्रले चार स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए । 

२०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काँग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गर्रयो । त्यस्तै एमाले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नौ, नेपाल सद्भावना पार्टी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी दुई, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) एक र स्वतन्त्रले तीन स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए । 

नेकाको बहुमतको सरकारले २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्‍याे । कूल २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसद्मा ठूलो दल बन्यो भने नेपाली काँग्रेस ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदुर किसान पार्टी चार, नेपाल सद्भावना पार्टी तीन र स्वतन्त्र सात स्थानमा विजयी भएका थिए । 

२०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काँग्रेसले १११ स्थानमा विजय हासिल गरी पुनः बहुमत ल्यायो । सो निर्वाचनमा एमाले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सद्भावना पार्टी पाँच, राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक स्थानमा विजयी भएका थिए । 

२०६२-०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलोपटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यसै निर्वाचनदेखि नेपालमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो । 

सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादीले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको थियो । तर समानुपातिकतर्फको मत परिणामपछि भने कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन । कूल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियोे । 

पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । त्यसपछि मुलुकमा पुनः २०७० मंसिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा नेपाली काँग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । 

परिणामस्वरुप मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अल्पायुमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो । नयाँ संविधानले यस प्रवृत्तिलाई केही नियन्त्रण गरेकाले अगामी दिनमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेमा आशा गर्न सकिने ठाँउ छ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ