काठमाडौं। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन) कार्यालय बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको साढे ३ करोड रुपैयाँ भाडा सरकारले अझै नतिरेको पाइएको छ।

अनमिन कार्यालय फिर्ता हुनु ३ वर्षअघि देखि नतिरिएको भाडा बिदाइ भएको ८ वर्षसम्म पनि निकासा भएको छैन । मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया र हतियार व्यवस्थापन भएपछि अनमिन फर्किएको ८ वर्ष भयो । अनमिन कार्यालयको भाडा सरकारले तिर्ने निर्णय भएको थियो।

६ फागुन २०६३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रको पूर्वतर्फको परिसर अनमिनको मुख्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न दिएबापतको भाडा सरकारले तिर्ने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रको नाममा आम्दानी हुनुपर्ने ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लामो समयसम्म निकासा नगर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने सो रकम केन्द्रको नाममा बेरुजु देखाउँदै आएको छ।

केन्द्रले सो रकम उपलब्ध गराइदिन पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्षको सुरुवातमा पत्र पठाउँदा ‘तेस्रो चौमासिकमा पत्र पठाउनु’ भन्दै जवाफ पठाउने र तेस्रो चौमासिकमा पत्र पठाउँदा बजेट सकिएको जवाफ दिने गरेको केन्द्रका लेखा प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए।

सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत पटक पटक अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि मन्त्रालयले सधैं बजेट अभाव देखाएर रकम तिर्न नमानेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम अमात्य बताउँछन् ।

पछिल्लो पटक समितिले गत १६ साउनमा सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखालाई सम्बोधन गरी भाडाबापतको रकम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो । सो पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखालाई पनि बोधार्थ दिइएको छ । केन्द्रले भाडाबापतको रकम उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयको नाममा वार्षिक ३ वटासम्म पत्र लेख्ने गरेको जनाएको छ ।

समितिले पत्र पठाएपछि ६ असोज २०७२ मा अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयको नाममा एउटा जवाफ पठाएको थियो । सो जवाफमा चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक अवधिमा मात्र निकासा माग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध नगराइएकाले सो उपलब्ध गराइदिन लेखिआएकोमा चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक अवधिमा मात्र निकासा माग गरी लेखी पठाउनुहुन २०७२ असोज १ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

उता, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने सो रकम केन्द्रको नाममा बेरुजु देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘समितिले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि अनमिनको भाडाबापतको सो रकम प्राप्त भएको नपाइएकाले केन्द्रमा जडित एयर कन्डिसन, अग्नि नियन्त्रण उपकरण, इलेक्ट्रिकल प्रणालीहरू जीर्ण भई भवन दुरुस्त हालतमा राख्न समस्या पर्न जाने स्थिति देखिएकाले सम्बन्धित निकायहरूले संवेदनशील ढंगले सोचविचार पुर्‍याई नेपाल सरकारको सरकारी निर्णयको पालना गरेर समितिलाई सो रकम उपलबध गराउनुपर्ने भनेको छ ।

महालेखाको यो प्रतिवेदनमा पनि अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रलाई सो रकम उपलब्ध गराउनु भन्ने आशय भेटिन्छ । तर, सो रकम अझै पनि निकासा भएको छैन। केन्द्र र सरकारबीच अनमिन मुख्यालयको भाडाबापत वार्षिक १ करोड १९ लाख ५३ हजार तिर्ने सहमति भएको थियो । सोही दरमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६, आव २०६६/६७ र आव २०६७/६८ को भाडा सरकारले तिर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । (राजधानी दैनिक)