काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भईसकेको छ। समानुपातिक तर्फको पनि लगभग मत परिणाम सार्वजनिक भईसकेको छ। आयोगले यसलाइ आधिकारिकता दिन मात्रै बाँकी राखेको हो। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र केन्द्रमा एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियत नभएपनि संसद्को सबैभन्दा सानो दलसँग सहकार्य गरेर उसले सरकार बनाउन सक्नै हैसियत राखेको छ। यति मात्रै होइन संसद्को सबैभन्दा सानो दलसँग सहकार्य गर्दा एमालेले प्रदेशमा पनि छ नं बाहेक सबै तिर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था आइसकेको छ।

यही परिस्थितिको सदुपयोग गर्दै एमालेको ध्यान माओवादीसँगको सम्झौता भ‌ंग गरेर फोरमसँग नजिक हुन तिर लागेको छ। यो प्रयास एमालेको अहिलेको होइन एक साता अघि नै हाम्राकुरा डटकमले यस विषयमा समाचार लेखिसकेको थियो। तर अहिले त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले  नै यसमा एमालेमाथि आरोप लगाएपछि यस विषयले थप चर्चा पाएको छ। 

एमाले किन फोरमसँग नजिकिन चाहन्छ रु यो जान्नु भन्दा पहिले हामी हरेक प्रदेशको प्रदेशस्तरीय सिटको विषयमा छलफद गरौं। प्रदेश नं १ मा प्रत्यक्ष तर्फ कूल सदस्य ९३ मध्ये प्रत्यक्ष तर्फ ५६ र समानुपातिकको ३७ सिट मध्ये नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष तर्फ ३६ र समानुपातिक तर्फ १५ गरी कूल ५१ सिट प्राप्त गरेको छ। यहाँ ४७ जना सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्नेमा एमाले एक्लैको ५१ सिट भएपछि यहाँ एमालेले सरकारको लागि अरु कसैसँग सहकार्य गर्नै पर्ने अवस्था छैन। प्रदेश नं १ मा माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ गरी कूल १५ सिट रहको छ भने काँग्रेसको २१ सिट रहेको छ।

प्रदेश नं २ को सबैभन्दा ठूलो पार्टी संघीय समाजवादी फोरम हो। यहाँ फोरमको कूल २९ सिट आएको छ भने दोस्रो भएको राजपाको २४ सिट आएको छ। यहाँ एमाले तेस्रो कभएको छ। उसको २१ सिट आएको छ। कूल १०७ प्रदेश सदस्य रहेको २ नं प्रदेशमा एमाले र फोरम मिल्दा सरकार गठन हुँदैन। बहुमतको लागि ५४ सिट चाहिनेमा यी दुई पार्टीको जम्मा ५० सिट मात्र त्यसमा राजपालाई समेट्न सकेको खण्डमा संघीय समाजवादी फोरमले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। यो प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको १३ र काँग्रेसको १९ सिट छ। 

३ नं प्रदेशमा कूल १ सय १० प्रदेश सभा सदस्य रहको छ। जसमध्ये बहुमतका लागि ५६ सिट चाहिनेमा एमाले एक्लैको ५९ सिट रहेको छ। त्यसैले प्रदेश नं ३ मा भने सरकार गठन गर्न एमालेलाई अन्य साझेदारको आवश्यकता पर्दैन। दोस्रो भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको २४ सिट र तेस्रो भएको नेपाली काँग्रेसको यो प्रदेशमा जम्मा २१ सिट आएको छ। यहाँ विवेकशील साझा पार्टीले ३ सिट ल्याएको छ । 

त्यस्तै, ४ नं प्रदेशमा कूल ६० सदस्य रहेकोमा बहुमतका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्दछ। जसमा एमाले एक्लैले २७ सिट ल्याएको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ सिट रस्वतन्त्र ३ सिट गरी कूल ३३ सिट बन्न आउँछ। प्रदेश नं ४ मा सरकार गठनको लागि एमालेले ठूला दलसँग सहकार्य नगरी स्वतन्त्रलाई र जनमोर्चालाई साथमा लिँदा पनि बहुमत पुर्याउन सक्छ। प्रदेश नं ४ मा माओवादीको १२ र काँग्रेसको १५ सिट आएको छ। 
       
प्रदेश नं ५ मा सरकार बनाउन चाहिने ४४ सिट मध्ये एमालेको कूल ४१ सिट आएको छ। जसका कारण प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ फोरमको ५ सिट मिलाउन सकेको खण्डमा एमालेले अरु ठूला दलसँगको सहकार्य विना नै सरकार गठन गराउन सक्छ। त्यहाँ माओवादीको २२ र काँग्रेसको १८ सिट रहेको छ। 

त्यस्तै, प्रदेश नं ६ मा भने एमालेले माओवादी वा काँग्रेससँग सहकार्य नगरी सरकार बनाउन नसक्ने भएको छ। कूल ४० सिट रहेको प्रदेश नं ६ मा एमालेको २० सिट रहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको १३ र नेपाली काँग्रेसको समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी कूल ७ सिट रहेको छ। यसमा बहुमतको लागि २१ सिट चाहिनेमा एमालेको १ सिट नपुग्दा सरकार गठन हुँदैन। 

त्यस्तै प्रदेश नं ७ मा कूल २७ सिट बहुमतको लागि चाहिनेमा एमालेको जम्मा २४ सिट रहेको छ। त्यहाँ ३ सिटका लागि एमालेले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सहकार्य गरेको खण्डमा माओवादी विनै पनि सरकार गठन गर्न सक्छ। यसरी कूल ७ प्रदेशमा एमालेले सरकार बनाउनको लागि मधेशका दुई पार्टीहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसँग सहकार्य गरेमा माओवादी केन्द्र विना नै सरकार गठन गर्न सक्दछ। यस्तो स्थितीमा कम्युनिष्ट विचारधाराका उपेन्द्र यादवसँग साझेदारी गर्दा एमालेले धेरै फाइदा उठाउन सक्ने आकलन एमालेको छ।

नेकपा एमालेभित्र अहिले बाम गठबन्धनका साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेको खण्डमा मुलुकका सबै राजनीतिक नियुक्ति र राजनीति हावी हुने पदमा दुई पार्टीले ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशतको भागबण्डा गर्नुपर्ने विषयले चर्चा पाउन थालेको छ। जस्तो कि माओवादीसँग सहकार्य गरेको खण्डमा एमालेले ४० प्रतिशत मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिनैपर्ने हुन्छ। राजनीतिक नियुक्तिका सबैजसो पदमा ४० प्रतिशत भाग माओवादीलाई दिनै पर्ने हुन्छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुमा ४० प्रतिशत हुँदै संवैधानिक निकायदेखि ठूला ठूला ठेक्का पट्टासम्म पनि ४० प्रतिशत भाग माओवादीलाई दिनै पर्ने हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा एमालेका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरुले त माओवादीसँगको सहकार्यको साँटो दुई मधेशी दलसँग नजिकिँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै संरचनामा यी दलहरुलाई केही हिस्सा दिएर अघि बढ्दा फाईदा हुने भनेर नेतृत्व पंक्तिलाई सुझाव दिनथालेका छन्। माथि उल्लेदित तथ्यांक अनुसार पनि प्रदेश नं ६ बाहेक अरु सबै प्रदेशमा एमाले र दुई मधेशी दल मिल्दा सहजै बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यी दुई दलसँग सहकार्य गर्दा एमालेको केन्द्रमा पनि बहुमत पुग्छ। माओवादीलाई साथमै ल्याउँदा पार्टीभित्र र सरकारमा समेत भागवण्डा गर्नुपर्ने देखेर एमालेले माओवादी इतरको सरकार गठनमा ध्यान दियो भने के होला माओवादीको त्यसपछिको राजनीतिक दिशा रु यस विषयमा पनि गम्भीर छलफल चलिरहेको छ। त्यसैमाथि राजपा र फोरमले पनि सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेका छन्।