काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश विवादको बीचमा राष्ट्रपति समेत फसेकी छन् ।
राष्ट्रपतिका संवैधानिक सीमा छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदले पठाएका हेरक प्रस्ताव तथा अध्यादेशलाई प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई आन्तरिक रुपमा राय सल्लाह दिन सक्ने बाटो भने खुला रहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । अन्यथा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको कुनै प्रस्तावमा प्रश्न उठाउँन नपाइने प्रांवधान छ ।

तर, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेको दुई महिना भन्दा बढी वितेपछि विभिन्न शंकाहरु गर्न थालिएको छ । कानुन तथा संविधानका जानकारहरुले राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्न नमिल्ने बताएका छन् । यद्यपि, यो राजनीतिक समस्या भएकाले निकास राजनीतिक करुपमै निस्किने विज्ञहरुको धारणा छ । उनीहरुले भनेका छन्, ‘संवैधानिक  अस्पष्टता भए सर्वोच्च गएर उपयुक्त व्याख्या गराउन सकिन्छ । तर, यो राजनीतिक समस्या भएका कारण राजनीतिक दलहरुले सहमति गरे तत्काल समाधान हुने समस्या हो ।’

कानुनका कतिपय जानकारहरुले अहिले राष्ट्रियसभाको अध्यादेश जारी गरेर एक पटकलाई एकल संक्रमणीयमै गएर पछि नयाँ संसद बन्ने वित्तिकै त्यसलाई सच्याउन वा खारेज गर्न सकिने ठाउँ रहेकाले यसमा धरै विवाद गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

केहीले भने संविधानमा उल्लेख नभएको प्रणाली राखिएको अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्नु गलत हुन जाने बताइरहेका छन् । यो विषयमा धेरै तर्क र बहस भएका छन् । राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ भने राष्ट्रपतिका सल्लाहकार र सहयोगीहरु गतिलो नभएका कारण यो अवस्था आएको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिले सबै विषय जान्नु पर्दछ भन्ने छैन । राष्ट्रपतिका सल्लाहकार एवं सहयोगीहरु राजनीतिक शास्त्र र संवैधानिक कानुनको विषयमा जानकार हुनु पर्दछ ।’

प्राध्यापक श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई सुझबुझपूर्ण सुझाव नआएको प्रष्ट देखिएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरु चलाख र धुर्त छन् । संवैधानिक कानुन जान्दैनन् ।’ राष्ट्रपतिले अहिले राजनीतिक सहमतिका लागि छलफल गर्नु निकै ढिलो भएको उनले बताएका छन् ।

यद्यपि, राष्ट्रपतिले गरिरहेको ढिलाई पनि स्वभाविक भएको उनको भनाई छ । उनले भनेका छन्, ‘यो सामान्य खालको अध्यादेश होइन । राष्ट्रपतिले छलफल परामर्श थाल्नु र निर्णय गर्न समय लगाउनु स्वभाविक छ । यद्यपि, यो पहिले नै हुनु पर्दथ्यो । अब उहाँसँग धेरै समय छैन । अध्यादेश आएको २ महिना भइसक्यो । धेरै समय लगाए समस्या अझै थपिन सक्छ ।’ राष्ट्रपति दोहोरो समस्यामा परेको पनि उनले बताएका छन् । राष्ट्रपतिलाई अहिले निकै असजिलो भएको छ, उनले भने, ‘राजनीतिक सहमति विना अध्यादेश जारी गरौँ भने यो नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा दूरगामी असर राख्ने अध्यादेश छ । नगरौँ फिर्ता गराैँ भने गलत नजिर बस्छ र आफ्नै लागि पत्युत्पादक हुन्छ भन्ने ठूलो समस्या छ ।’

श्रेष्ठले यो सबैको दोष उनले सल्लाहकार तथा सहयोगीहरुलाई दिएका छन् । सल्लाहकार र सहयोगीहरुले पार्टीको कुरा सुन्ने गरेका कारण यो समस्या आएको उनले बताए । अहिलेसम्म गरिमापूर्ण काम गरेर आउनु भएकी महामहिमलाई विवादमा ल्याइएको देखियो, श्रेष्ठले चिन्ता गर्दै भनेका छन् । दलीय स्वार्थभन्दा माथि रहेर पूर्व प्रधानमन्याधीश, पूर्व महान्यायाधीवक्ता, संविधानविदहरुसँग सल्लाह लिन सक्ने ठाउँ रहेको उनले बताएका छन् ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले विगतमा कटुवाल काण्डमा राष्ट्रपतिले गरेको हस्तक्षेपको परिदृष्य फेरि देखिन नहुने बताएका छन् । उनले त्यो अवस्थामा लजाने काम गर्नु हुँदैन, भने । संविधान अध्येयता वीपीन अधिकारीले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु संवैधानिक नहुने भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश, संविधानका जानकारहरुसँग छलफल गरेर सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न सक्नु पर्ने बताए । प्राध्यापक श्रेष्ठले समेत राष्ट्रपतिले विवेकपूर्ण ढंगले साहसिक काम गरेर देखाउनु पर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार छैन, तर दुई ठाउँमा कानुनकै सचिव
राष्ट्रपतिका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएपनि कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नरहेको बताइन्छ ।

यद्यपि, राष्ट्रपतिको कार्यालय कानुन महाशाखा र राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा कानुन सचिव नै रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडाल बताउँछन् ।

व्यवस्थापन महाशाखा, कानून महाशाखा, राष्ट्रपतिको निजी सचिवालय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सूचना समन्वय महाशाखा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा चार महाशाखा रहेका छन् । ती मध्ये कानून महाशाखा र राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा कानून सचिवले नै हेर्ने गरेका छन् । तर, राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने सन्दर्भमा उनीहरुले चलाखि गरेपनि सुझबुझपूर्ण गर्ने नगरेको प्राध्यापक श्रेष्ठको भनाई छ ।

प्राविधिक कारणले काँग्रेस र मधेशवादीलाई छुटाउनु ठूलो क्षति
विज्ञहरुले अहिले बहुमतीयमा जाँदा काँग्रेस र मधेसवादी शक्तिहरु पाखा लाग्छन् र आफु शक्तिको प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने सोच्नु लोकतन्त्रका लागि ठूलो क्षति भएको बताएका छन् । प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले नै भनेका छन्, ‘बहुमतको बलमिच्याइँ र अल्पमतको अराजकता हुँनु हुँदैन । यो लोकतन्त्रका लागि ठूलो क्षति हो ।

प्राविधिक कारणले काँग्रेस जस्तो शक्ति र मधेसवादी शक्तिहरु छुटे भने त्यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुँदैन । एमालेका विद्धानहरुले पनि यो कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजस्तो लचक भएर सोच्नु पर्छ ।’ उनले बहुमतीयको पक्षमा अहिले एमाले मात्रै एक्लो देखिएको बताए ।

अन्य सबै दलहरुले बढीभन्दा बढी प्रतिनिधिमूलक र बढी भन्दा बढी सहभागितामूलक एकल संक्रमणीय नै ठिक छ भनेकाे उनकाे भनाई छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले समेत संविधानले मागेका महिला, अपाङ्ग र अल्पसंख्यकको कोटा छुट्याएर बाँकी रहेका सदस्यमा एकल संक्रमणीयमा जान सकिने बताएका छन् ।