काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आज बसेको बैठकले सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको सेयर बिक्रीका सम्बन्धमा भएको कानुनी समस्याबारे जानकारी गराउन र ती कानुनमा सुधार गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरेको छ । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले एनसेलको पुँजीगत लाभ नेपालको करको दायराभित्र पर्ने नपर्ने, सेयरको हक हस्तान्तरणमा सम्बद्ध संस्थाको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने÷नपर्ने र वैदेशिक लगानी भनिएको ८० प्रतिशत सेयर तथा स्वदेशी लगानी भनिएको २० प्रतिशत सेयरको मूल्यको फरक दर हुने÷नहँनेबारे समितिलाई सात दिनभित्र लिखित जानकारी गराउन भनेको छ ।

बैठकले सेयर खरिद बिक्रीको पुँजीगत लाभकरमा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गराउन, कमजोर नियमनकारी व्यवस्था तथा अपारदर्शी क्रियाकलापलाई तत्काल सम्बोधन गर्न, कानुनी अपर्याप्तता तुरुन्तै संशोधन प्रक्रियामा लैजान तथा सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन पनि भनेको छ । ‘व्यावसायिक स्वच्छता, सुशासन एवम् पारदर्शीतासहित कानुनबमोजिम दायित्व पूरा गर्न र प्रभावकारी सेवा दिएर एनसेल नेपालकै लागि’ भन्ने बनाउन सो संस्थालाई पब्लिक कंलिमा लैजान पनि निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले एनसेलका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने कुरा सार्वजनिक भए पनि औपचारिक रुपले मन्त्रालयमा कुनै प्रस्ताव आएको छैन भन्नुभयो । एनसेलले प्रदान गरेको सेवा प्रभावकारी भएको, संस्थाले वैदेशिक लगानी सुरक्षित छ भन्ने तथ्य स्थापित गरेको, लगानीको पूर्वाधार खडा गरेको कुरामा सरकारको ध्यानाकृष्ट भएको बताउँदै उहाँले सो विषयलाई कानुन बमोजिम नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपाल र उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले पनि एनसेलको सेयर बिक्रीबारे कुनै पत्र नआएको उल्लेख गर्नुभयो । रु दश करोड लगानी गरेको एनसेलले हालसम्म आफ्नो लगानीको पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकमा उपलब्ध नगराएको बैठकमा गभर्नर नेपालले उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक आनन्द खनाल, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका प्रमुख प्रेमकुमार श्रेष्ठ, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि ढकाललगायतले विद्यमान कानुनी अस्पष्टता सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

रु दश करोडको लगानीमा स्थापित एनसेलमा ८० प्रतिशत वैदेशिक र २० प्रतिशत नेपाली कंको रहेको छ । वैदेशिक लगानीको ८० प्रतिशत सेयर टेलिया सोनेरा भन्ने कम्पनीले एक्जिटा नामक कंलाई बेच्न लागेको र २० प्रतिशत सेयर लिएका निरन्जनगोविन्द श्रेष्ठले पनि भावनासिंह श्रेष्ठका नाममा सो सेयर बिक्री गर्न लागेको सार्वजनिक भएको थियो ।

सरकारलाई बिक्रीको कर तिर्छ त एनसेलले? कानुनमा के छ?