काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको दिन असोज २९ देखि निवर्तमान भएका सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) अझै फिर्ता गरेका छैनन् । 

निवर्तमान भएको सात दिनभित्र रातो पासपोर्टलगायत सांसदको हैसियतमा प्राप्त सबै सुविधा राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै उनीहरूले साढे दुई महिना गुजारिसकेका छन् । रातो पासपोर्ट लिएका ५ सय ४३ मध्ये निवर्तमान सांसदमध्ये मंगलबारसम्म २ सय ३९ ले मात्र फिर्ता गरेका छन् ।

संसद सचिवालय र राहदानी विभागले सूचना नै जारी गरेर रातो पासपोर्ट बुझाउन आग्रह गरे पनि उनीहरूले अटेर गर्दै आएका छन् । व्यवस्थापिकासंसद्को अन्त्य हुँदा ५ सय ९१ जना सांसद रहेका भए पनि ५ सय ४३ सांसदले मात्र रातो पासपोर्ट लिएका छन् । 

४ सय ७३ ले संसद् सचिवालयबाट उक्त सुविधाका लागि सिफारिस लिएका थिए । मन्त्री भएकाले त्यस्तो सिफारिस लिनु पर्दैन । संविधानअनुसार संसद्को समयावधि २०७४ माघ ७ सम्म हुन सक्ने अवस्थामा ती सांसदले थप ६ महिनासहित २०७५ साउन मसान्तसम्मको म्याद राखेर कूटनीतिक राहदानी लिएका छन् । राहदानी विभागले पासपोर्ट रद्द गराएर पछि पनि विभागमा नबुझाई आफैं लैजानसमेत दिएको छ ।

साधारण राहदानी ९हरियो पासपोर्ट० मै विदेश यात्रा गरिरहेका कतिपय सांसदले रातो पासपोर्ट आवश्यक नै ठानेनन् । तर सम्मान र सुविधास्वरूप पाएको रातो पासपोर्ट लिएकाले निवर्तमान भइसकेको लामो अवधिसम्म नबुझाउँदा आशंका उत्पन्न भएको अध्यागमन अधिकारीले बताए । 

रातो पासपोर्ट बोकेर विदेश यात्रामा निस्केका कतिपय निवर्तमान सांसदलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको छ । तर, त्यस्ता सांसदलाई कारबाही गर्ने कुनै प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छैन ।

 ‘माननीयज्यूहरूलाई ताकेता गर्ने कुरा भएन । उहाँहरू आफैंले बुझेर आउनुपर्ने हो । आफै बुझाउन आउनसमेत पर्दैन, कसैलाई पठाइदिए पनि हुन्छ,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने, ‘एमआरपी भएको हुनाले एक ‘इन्ट्री’ मै राहदानी कतै नचल्ने बन्न सक्छ । माननीयको स्तरबाट दुरुपयोग हुने भन्ने हामी सोच्दैनौं ।’

रातो पासपोर्टको म्याद सबै सांसदको २०७५ साउनसम्म भएकाले कतिपयको भिसासमेत त्यही समयसम्म छ । रातो पासपोर्टलाई कतिपय मुलुकमा भिसासमेत आवश्यक पर्दैन । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा गरेको प्रमुख काम नै नीलो र रातो पासपोर्ट बोक्नेलाई ‘अनअराइभल भिसा’ उपलब्ध गराउने दुईपक्षीय सम्झौता हो । त्यही कारण कतिपयमा रातो पासपोर्ट मोह जागेको परराष्ट्र अधिकारी बताए ।

 ‘सर्वसाधारणलाई समस्या हुने तर विशिष्ट र कर्मचारीले अनअराइभल पाउनुपर्ने हाम्रो कदम आफैंमा हास्यास्पद छ,’ ती अधिकारीले भने । यस्तै सुविधाका कारण यसअघि सांसदहरूले रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको घटना प्रशस्त छन् । 

पूर्वसांसदहरू कोही रातो पासपोर्ट बेचेको अभियोगमा जेल पुगे भने कतिपय निगरानीमा रहे । सोही कारण संसद सचिवालय यसमा सचेत बनेको हो । सचिवालय रातो पासपोर्ट बनाएकाको सूचीसहित अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरी सबैको म्याद सकिएकाले रद्द गर्न भनेको छ ।

‘रातो पासपोर्ट बोक्दैमा हामीले सहज प्रवेश दिने भन्ने हुँदैन । मेसिनले रिड गर्ने हुनाले त्यसमा रिड नहुने बनाइसकेको पासपोर्टमा कोही जान सक्दैन । अन्य मुलुकबाट जाँदा पनि त्यहाँको मेसिनले त्यो पासपोर्ट ‘रिड’ गर्दैन,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले भने, ‘केही निवर्तमान सांसदलाई समस्या भएको थियो । 

हामीले भिसा सम्बन्धित मुलुकको अधिकार हो तर पासपोर्ट हाम्रो भन्दै साधारण पासपोर्टमा उनीहरूको भिसा ट्रान्सफर वा भिसाबाहेक रातो पासपोर्ट रद्द गर्दै त्यसको भिसा हरियोमा मान्यता हुने गरी आउनेलाई जान दिएका छौं । तर त्यसबाट विदेशमा हुन सक्ने समस्याबारे बताइदिने पनि गरेका छौं ।’ संसद सचिवालयबाट लेखिआएको विषयलाई कार्यान्वयन गरिएको पनि महानिर्देशक काफ्लेले बताए ।

निवर्तमान सांसदहरूले तोकिएको समयमा रातो पासपोर्ट नबुझाउँदा उनीहरूको नियतमा प्रश्न उब्जिएको सचिवालयका एक अधिकारीले टिप्पणी गरे । महानिर्देशक खडकाले विगतमा जस्तो रातो पासपोर्टको दुरुपयोग हुने सम्भावना नरहेको बताउँदै भने, ‘संसद् विघटन भएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन र राहदानी विभाग तथा संसद् सचिवालयको समन्वयमा रहेर निगरानी गरिरहेका छौं ।’

रातो पासपोर्टको सुविधा सांसदहरूले मात्र नभई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संसद्को विपक्षी दलका नेता, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, मुख्य सचिव, संसद्का महासचिव, कूटनीतिक कर्मचारीलगायत सरकारले ठहर गरेका अन्य विशिष्ट अधिकारीले पाउँछन् । 

उच्चस्तरको भ्रमणमा सहभागी हुने व्यक्तिले पनि सात महिना म्याद भएको कूटनीतिक राहदानी पाउँछन् । कतिपय मुलुकले ६ महिनाभन्दा कम समय भएको पासपोर्टमा भिसा नदिने हुनाले ७ महिना अवधिको दिइएको हो ।

रातो पासपोर्ट नबुझाउने तत्कालीन सांसदहरूले सुरुमा निर्वाचनको बहाना देखाए पनि अहिलेसम्म नबुझाउनु शंकास्पद छ । राहदानी विभागका अनुसार रातो पासपोर्ट बुझाउनेको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाको नाम छ । 

निवर्तमान सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मंगलबार मात्र बुझाएका छन् भने मंगलबारै विभाग पुगेका टोपबहादुर रायमाझीले पुरानो रातो पासपोर्ट बोकेकाले बुझाउन पाएनन् । उनले बुधबारै फर्काउने बताएको विभागका एक अधिकारीले जनाए । (कान्तिपुर दैनिक)