काठमाडौं ।  विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहजरुपमा सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया शीघ्र शुरु गर्नुपर्ने बताएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विवेकशील साझा पार्टीले सो धारणा राखेको हो ।

 पार्टीले  विज्ञप्तिमा 'निर्वाचनपछी जाँदै गरेको सरकारको प्राथमिक कर्तब्य मुलुकमा नयाँ सरकारको गठन हुनको लागि अनुकुल बातावरण सृजना गर्नु र सहज सत्ताहस्तान्तरणको सुनिश्चिता गर्नु हुनजान्छ । यस्तो बातावरण तयार गर्न प्रयास गर्नुको साटो मन्त्रिपरिषद्ले दुरगामी महत्वका निर्णयहरु गर्ने र कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा गर्नेतर्फ ध्यान दिंदा कतै सत्ता लम्ब्याउने खेल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।'

विवेकशील साझा पार्टीले निर्वाचन सम्पन्न भएर नतिजा सार्वजनिक भइसकेपछि जनादेशको कदर गर्दै सोहीअनुसार पुरानो सरकार जाने र नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भएको भन्दै कानुनी छिद्र खोजेर वा कानुनकै अपब्याख्या गरेर यो अभ्यासमा विलम्ब गर्न खोज्नुलाई कतै जायज मान्न नसकिने बताएको छ।

राष्ट्रिय सभाको गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिलाई नै विवादित पार्ने काम भएको भन्दै संविधानले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै शक्तिकेन्द्रको रूपमा परिकल्पना नगरेको दावी गरेको छ। ‘राष्ट्रपतिले संबिधानले प्रस्टै तोकेभन्दा बाहिरका निकायबाट सल्लाह लिई सोहि सल्लाहका आधारमा बैधानिक सरकारको निर्णयमा बाधा पुर्याएको देखिनु उचित होइन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ढिला गरेर भएपनि अध्यादेश जारी भएको छ र एक ढंगले राजनीतिक गत्यावरोधको अन्त्य भएको छ, जसको विवेकशील साझा पार्टी स्वागत गर्दछ।’

पार्टीले राष्ट्रिय सभालाई आफ्ना दलका नेता / कार्यकर्ताहरुको ब्यबस्थापन गर्ने थलोको रूपमा मात्र नबुझेर राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएका प्रवुद्ध नागरिकहरुको त्यहाँ उपस्थिति रहोस् भन्ने पक्षमा ध्यान दिन सबै दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।  

विज्ञप्तिमा 'राष्ट्रिय सभाको लागि उमेदवार छनौट गर्दैगर्दा दलहरुले यस विषयमा तर्फ गंभिर भएर सोच्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय सभामा नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन जना सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेकोमा यस प्रावधान अन्तर्गत दलीय भागबण्डाका आधारमा नभई समाजमा आफ्नो स्वतन्त्र छवी बनाएका दलभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुमध्येबाट सदस्यहरु छनौट गर्न विवेकशील साझा पार्टी माग गर्दछ।' भनिएको छ ।