जनकपुर । हलभरि आक्रोश गुन्जिइरह्यो । लहरै बसेका बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक, मानवअधिकार आयोगका आयुक्त सुदीप पाठक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीप चापागार्इंले पीडितका आक्रोशयुक्त पीडा सुनिरहे ।
‘कार्यक्रम गरेर चियाभत्ता र खाजा खाँदैमा सकिने हो तपाईंहरूको काम ?’ मल्लिकलाई लक्षित गर्दै द्वन्द्वपीडित तारादेवी महतोले आक्रोश पोखिन्, ‘हामीलाई न्याय पनि दिनुहुन्छ कि ? यसरी कहिलेसम्म कुराउनुहुन्छ ?’ तारादेवी राज्यपक्षबाट पति मारिएपछि एकल जीवन बाँचिरहेकी छन् ।
संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्न बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला प्रदेश २ का पीडित सोमबार अधिकारवादी र आयुक्तहरूसमक्ष सामूहिक आक्रोश र वेदना पोखिरहेका थिए ।
‘मेरो भाइ अहिलेसम्म कहाँ छ अत्तोपत्तो छैन, पत्रपत्रिकामा भनिएअनुसार उसको हत्या भइसकेको छ,’ अर्का पीडित श्रीनारायण प्रतिहस्त बोले, ‘न मैले उसको लास पाएँ न सास, यस्तो अन्योलमा हामी अझै कति दिन बाँचिरहने ?’ धनुषाको सबैला–७ नवटोलीका प्रतिहस्तका भाइ देवनारायणलाई प्रहरीले २०६० कात्तिक ५ मा पक्राउ गरेको थियो ।
भोलिपल्टै उनको हत्या गरिएको भन्ने समाचार स्थानीय पत्रिकामा आए पनि आफूले घटनास्थल गएर हेर्दा केही फेला पार्न नसकेकाले भाइ जिउँदै छ कि छैन भन्ने द्विविधामा रहेको बताउँछन् श्रीनारायण ।
मानव अधिकार आयोगले सत्यनिरूपण र बेपत्ता दुई आयोगका पदाधिकारीलाई पीडितका अघिल्तिर राखेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने क्रममा जनकपुरमा प्रदेश २ का पीडित भेला भएर आक्रोश पोखे ।
सुनुवाइमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका र मारिएकाहरूका आफन्तका साथै माओवादीबाट सम्पत्ति लुटिई विस्थापित हुन पुगेकाहरू पनि थिए ।
‘हामीलाई सधैं नै न्याय दिने भनेर झुलाउने र झुक्याउने काम भइरहेको छ,’ बेपत्ता बाबुका छोरा उदयकुमार साहले भने, ‘काम केही नगर्ने, नाम मात्रका दुई आयोगलाई कि जवाफदेही गाराउनुपर्यो कि हामीलाई अरू कुनै विकल्पमार्फत न्याय दिलाउने काम गर्नुपर्यो ।’ पहुँच नहुने अधिकांश पीडितलाई सरकारले राहतसमेत नदिएको गुनासो उनले गरे ।
अधिकांश पीडितले आफूलाई राहत रकमभन्दा न्यायको खाँचो परेको बताएका थिए । आफूहरूले ८ सयभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा विस्तृत अध्ययन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न गरेको सिफारिस हालसम्म सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुदीप पाठकले दण्डहिनता अन्त्य गर्न आयोगले अब सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताए । त्यसले पीडितहरूलाई केही हदसम्म न्याय दिलाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले पीडितका वेदनाप्रति आफू जानकार रहेको बताउँदै थपिएको एक वर्षभित्र बेपत्ताका हकमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बेपत्ता पार्ने कामलाई अपराधीकरण गर्ने ऐन नेपालमा हालसम्म नभएकाले पीडकहरूलाई बोलाएर सोधपुछसम्म गर्न नसकिएको अवस्था स्मरण गर्दै मल्लिकले थपे, ‘आशा छ, सरकारले म्याद थपसँगै हामीलाई चहिने ऐनरनियमको पनि व्यवस्था गर्नेछ, नत्र त अनन्तसम्म म्याद थपिरहे पनि काम भने केही गर्न सकिँदैन ।’
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका तर्फबाट पीडितहरूलाई जवाफ दिँदै प्रदेश २ की अनुसन्धान विज्ञ अधिवक्ता रेखा झाले उजुरीहरूमाथि बुझ्ने काम भइरहेको बताइन् ।
‘प्रदेश २ सँग सम्बन्धित १ हजार एक सय ३८ उजुरी आयोगले हामीलाई अनुसन्धान गर्नु भनेर दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमध्ये धेरै उजुरीमाथि अनुसन्धान सकेर आयोगलाई रायसमेत दिइसकेका छौं, बाँकी पनि छिट्टै नै कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’ (कान्तिपुर दैनिक)
