काठमाडौं । गएकाे जेठ अन्तिम साता काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा सामेल माओवादी मन्त्रीहरु, शुक्रबार राजीनामा दिएसँगै अब कोठा खोज्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।

मन्त्री बन्नुअघि महिनाको १० देखि १६ हजारसम्म कोठा भाडा तिर्दै आएका माओवादी सांसदहरुले, मन्त्री बनेपछि महिनाको ४० हजार रुपैयाँसम्म घरभाडा तिर्दै आएका छन् । सरकारी क्वार्टर नपाएका माओवादीका एक मन्त्री र ७ राज्य मन्त्रीले आफैं घर भाडामा खोज्दा राज्य कोषबाट मासिक ४० हजार रुपैयाँ घर बहाल शीर्षकमा थाप्दै आएका थिए । तर, शुक्रबार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै यो रकम आउने बाटो बन्द भएको छ ।

मन्त्री बन्नुअघि माओवादी सांसद सन्तकुमार थारु कोटेश्वरमा महिनाको १६ हजार तिरेर भाडामा बस्दै आएका थिए । तर, मन्त्री बनेपछि उनी काँडाघारी सरे । त्यो पनि सिङ्गै घर भाडामा लिएर ।

त्यो घरका लागि उनले मासिक ४० हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए । शुक्रबारबाट उनी मन्त्री रहेनन् ।
मन्त्रीको हैसियतमा सरकारबाट आउने ४० हजार रुपैयाँ घरभाडा रकम बन्द भएको छ । त्यसैले उनले आफ्ना पी ए शिव कुमार थारुलाई कोठा खोज्न अह्राइसकेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अब महिनाको ४० हजार तिरेर कहाँ बस्न सकिन्छ ? त्यसैले सस्तो ठाउँमा कोठा खोज्न शिवलाई भनिसकेको छु ।’

माओवादीबाट राज्यमन्त्री बनेका बाजुराका कर्ण बहादुर विकको टेन्सन अझै चर्को छ । राज्य मन्त्री बन्नुुअघि विक शान्तिनगरमा ३ वटा कोठा, एउटा हल र किचन भएको फ्ल्याटमा महिनाको २५ हजार तितेर बस्दै आएका थिए । राज्यमन्त्री बनेपछि उनी महिनाको ३५ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी साढे २ तले घरमा सरे, गोठाटारमा । तत्काल सांसद बन्ने उनको बाटो पनि छैन । अब काठमाडौंमा भाडामा बस्नका लागि आर्थिक बाटो के त ? उनले भने ‘विकल्पै छैन नि, अब बाजुरा फर्किने मानसिकता बनाएको छु ।’

रामेछापका रामकुमार श्रेष्ठले पनि राज्य मन्त्री बनेपछि नयाँ बानेश्वरको १० हजार तिर्दै आएको फ्ल्याट छाडिदिए । अहिले उनी महिनाको ४० हजार तिर्ने गरी बालुवाटार बस्दै आएका छन् । तपाईं त चुनाव जितेको मान्छे त्यहीँ बस्ने होला नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने “कहाँ बस्नुु हो महिनाको ४०-४० हजार तिरेर, केटाहरुलाईलाई अलि सस्तो ठाउँ खोज्न भनिसकेको छु ।’’

पेशाले वकिल हुन् माओवादी केन्द्रका नेता राम सिं यादव । खर्चको मामलाका उनी अलिक सतर्क देखिन्छन् । राज्यमन्त्री बन्नुअघि उनी सातदोबाटोमा ४ कोठे फ्ल्याटमा बस्दै आएका थिए, महिनाको १५ हजार तिर्ने गरी । राज्य मन्त्री बनेपछि पनि उनी त्यहाँबाट सरेनन् । राज्यले भाडाबापत दिने रकमनै उनले महिनाको २५ हजार जोगाए । “१५ हजार रुपैयाँ तिर्न मलाई चाहिँ समस्या छैन है, किनकि म अधिवक्ता हुँ, बस्न खानका लागि चाहिने खर्च त म सजिलै कमाइहाल्छुु नि ! –उनले भने ।

माओवादीका १६ जना नेता शुक्रबारदेखि (९ मन्त्री र ७ राज्यमन्त्री) सरकारबाट बाहिरिएसँगै उनीहरुकै क्रिपामा राज्यबाट पारिश्रमिक लिँदै आएका १ सय १२ जनाको जागिर पनि गएको छ । हरेका मन्त्री र राज्यमन्त्रीले, मासिक ३४ हजार २ सय २० रुपैयाँ तलब थाप्ने उपसचिव सरहका १ जना, मासिक ३० हजार ५ सय तबल पाउने अधिकृत सरहका १ जना, मासिन २३ हजार ५ सय तलब पाउने सुब्बा सरहका एक जनाका साथै मासिक १८ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ थाप्ने २ जना चालक र मासिक १६ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलब पाउने २ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँथे । हिजोबाट उनीहरुको पनि जागिर गएको छ ।