जनशक्ति नदिए बेपत्ताको छानविन थपिएको समयमा पनि सकिँदैन : अध्यक्ष मल्लिक (अन्तर्वार्ता)

प्रकाशित २०७४ माघ १४ आइतबार

बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण आयोग सँगसँगै बनेका थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिकाे छानविनका लागि बनेकाे आयोगको म्याद माघ २६ गते म्याद सकिदै थियो । तर अहिलेको सरकारले अध्यायदेशमार्फत आयोगको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि अघि बढाएकाे छ । आयोगको म्याद थप गर्नु औचित्य छ ? आयोगले अहिलेसम्म गरेको काम र अब गर्नुपर्ने कामबारे हामीले आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकसँग कुरा गरेका छाैँ ।

० आयोगको म्याद बढ्छ नै भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
– यसका लागि हामी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं । के गर्दा उचित हुन्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं ।

० अध्यायदेशमार्फत आइसकेपछि त बढ्छ होला ?
– होइन, अध्यायदेशमा ऐन बमोजिम थप गरिएको अवधिभित्रसमेत आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारण खोज्नलाई म्याद थप गर्न माग गरेमा नेपाल सरकारले आयोगको अवधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्ने छ । काम गर्न नसकेको कारण खुलाएर हामीले माग गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि सरकारले चाह्यो भने एक वर्षसम्म थप गर्दिन सक्छ ।

० २६ गतेसम्म तपाईंहरुको काम सकिन्छ ?
– काम त कुनै हालतमा सकिँदैन, सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्ताे छ कि जनशक्ति नदिए अझै थपिएकाे एक वर्षमा पनि काम सकिँदैन । अायाेगकाे म्याद थपेर मात्रै पुग्दैन । हामीसँग जनशक्ति छैन । एेन संशाेधन पनि भएन । अावश्यक एेन पनि पाइएन ।

० अहिलेसम्म आयोगले के गर्‍यो ?
– आयोगले ३ वर्षसम्म काम गर्ने अवसर पायो । यो तीन वर्षमा नियमावली आउन १३ महिना लाग्यो । त्यसपछि हामीले उजुरी लिने काम सुरु गर्‍यौं । २ वर्षको अवधिमा ३ हजार ९३ थान उजुरी हामीकहाँ दर्ता भयो । त्यो उजुरीलाई हामीलाई तीन चरणमा बाँडेर कामको प्रकृया अगाडि बढायौं । पहिलो चरणमा हामीले प्राम्भिक कारबाही सुरु गर्‍यौं । हामीसँग सम्बन्धित उजुरीलाई हामीले अगाडि बढायौं । दोस्रो चरणमा हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सुरु गर्‍यौं । २३ सय थानलाई हामीले आधारभूत अनुसन्धानमा लैजान छुटाएका छौं ।