भारतीय बजेटले कृषिमा उत्पात गर्छ : नेपाल अहिल्यै चेतेको राम्रो : डा. अधिकारी (अन्तर्वार्ता)

प्रकाशित मिति : २०७४ माघ १९ शुक्रबार , ४,२५७ पटक हेरिएको
वेब : तस्वीर

भारतले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ आर्थिक बर्ष बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले बजेट प्रस्तुत गरेको बजेटमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, सयौं ग्रामीण सडक विस्तार, नयाँ घर तथा शौचालय निर्माण र विद्युतीय सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ दुर्गममा ठूलो रकम खर्च गर्न लागिएको उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रलाई मूल आधार मानिएको छ । बजेटमा कृषि, किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्र माथि उठाउन विशेष जोड दिइएको छ । सन् २०२२ सम्म किसानको आय दुई गुणा पुर्याउने लक्ष्य बजेटमा छ। कम लागतमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने र कृषि उत्पादनको उचित मूल्य दिने बताइएको छ। हामीले भारतले कृषि क्षेत्रलाई बढावा लिने किसिमले ल्याएको बजेटले नेपालमा के असर राख्छ ? नेपाल सचेत हुनु पर्छ कि पर्दैन भनि अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीलाई सोधेका छौँ ।

० भारतले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ । नेपालले यो बजेटबाट थप रणनीति तय गर्नुपर्ने अथवा नेपाल सचेत भएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ ?
–पक्कै पनि । भारतले अहिले ल्याएको २ सय ४४ खरबको बजेट आफुलाई विश्वको पाँचौ अर्थतन्त्र बनाउने, साढे ७ प्रतिशत भन्दा माथि वृद्धि राख्ने, बजेट घाटालाई ३ दशमलव ३ प्रतिशतमा झार्ने, कृषि क्षेत्रको मात्रै निर्यात एक खरब डलर पुर्‍याउने, किसानहरुको आन्दानी आउँदो २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेर भारतले बजेट ल्याएको छ । अब खास गरी अहिलेको बजेट कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग नै अर्थतन्त्रको मूल जग हो, त्यसमा अभिवृद्धि नभई राष्ट्रि लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याएको छ । ६ खरब डलर भन्दामाथिको त कृषिमै बजेट छ। जुन् नेपालको कुल बजेट भन्दा पनि बढी छ। भूगोलका हिसाबले भारत नेपालभन्दा २२ गुणा बढी ठूलो छ । जनसंख्याको दृष्टिकोणले ५० गुणा ठूलो छ । र, बजेट अहिले आएको हिसाबले हेर्ने हो भने, ३० गुणा ठूलो बजेट आएको छ । यसले के देखिन्छ भने, भारतले आफुलाई विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रगामी हिसाबले लैजान खोजेको छ ।

प्रमुख ईन्जिन कृषिलाई मानेको छ र कृषिको क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य ल्याएको छ । त्यो समर्थन मूल्य लागतको १ दशमलव ५ प्रतिशत गुणाले दिने र यदि उनीहरुको बजारमा बस्तु विक्रि हुन सकेन भने लागत जति लाग्छ त्यसको १ दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा बढाएर दिने भनेर गुणा–टाइम्स, प्रतिशत पनि होइन, डेढ गुणाले बढाएर दिने भन्यो । यस्तै, जीएसटी पनि त्यहाँ लागू भएको छ । जीएसटीले आन्तरिक उत्पादनमा भएको र बाहिरबाट आयात हुने बस्तुहरुमा, कृषिमा एउटै दरमा कर लागू हुने भन्यो । अहिले आएको बजेटको कारणले, कृषि क्षेत्रमा अग्र्यानिक उत्पादनदेखि लिएर विभिन्न खालका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने । किसानहरुलाई लजिष्टिकहरु दिने । सुविधा, विद्युतमा सहुलीयत दिने भनिएको छ । फर्टिलाइजरको अनुदानलाई यथावत राखेर ल्यायो । यसले भारतीय कृषकको कृषि उत्पादन सस्तो हुने तर, किसानले सस्तो भएकोमा पनि बजारमा लागत उठेन भने अझ थप पाउने हुँदा दुईटा सम्भावना छ ।

एउटा सम्भावना न्यूनतम सर्मथन मूल्यले मूल्य बढाईदिन्छ । जसका कारण नेपालमा आउने पैठारी गर्छौं त्यसको मूल्य महंगो हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने, यहाँबाट त्यहाँ वस्तु जाने कुरामा हाम्रो कृषि उपजले प्रतिस्पर्धा  गुमाउँछ । त्यसकारण अहिले हामीले कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्नु पर्छ । जुन आयातले व्यापार घाटालाई सघाईरहेको छ । त्यसलाई ख्याल गरेर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिने विषयमा सोच्नु पर्छ । जुन बेला कृषि विकास रणनीति बनाइयो त्यो बेला न्यूनतम समर्थन मूल्य दिँदा छनोटपूर्ण बस्तुमा दिऔँ भन्ने कुरा मैले राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा गरेको थिए । त्यतिबेला साथीहरुले मान्नु भएन । अब उता किसानलाई व्यापक सहयोग दिने र यहाँको किसानको लागतै नउठ्ने हुँदा हामी झन् जोखिममा पर्न सक्ने हुनाले अब आउँदो बजेट बनाउँदा यी कुराहरुलाई ख्याल गरेर हाम्रो लागत कम गर्न सकिन्छ । गुणस्तर कसरी बढाउन सकिन्छ ? भन्ने सोच्न जरुरी छ ।

० यहाँकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने, भारतले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्यायो । अनुदान यथावत राख्यो । नेपालले पनि केही रणनीतिक महत्वका योजना घोषणा गर्नु पर्ने देखियो, नेपालको कृषि क्षेत्र जोगाउन ?
–हो अवश्य । भारतले महिले पहिले २८ फेब्रुअरीमा बजेट ल्याउँथ्यो । गएको वर्षदेखि अर्लि बजेट आएको छ । बजेट ल्याउँदा खासगरी कृषि र साना तथा घरेलु उद्योग, मझौला उद्योग र ग्रामीण क्षेत्रमा स्रोत साधन बढी लैजाने किसिमले ल्याएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई गएको वर्ष भन्दा २२ प्रतिशतले बढावा दिइएको छ । यसरी हेर्ने हो भने एउटा अप्रेशन ग्रीन भन्ने मिसनका साथ बजेट ल्याइएको छ । त्यसकारण हामीले आउँदो बजेट बनाउँदा ध्यान दिनै पर्छ । जस्तो अहिले हामी अदुवाको समस्या सुनिरहेका छौँ । अलैचीको पनि त्यस्तै । पैठारी गर्ने सन्दर्भमा बेलाबेलामा समस्याहरु आइरहेका छन् ।

हामी केही कुरा गर्छौ तत्कालका लागि समाधान हुन्छ । दीर्घकालीन समाधान खोज्दैनौँ । भारत बाहेकका मूलुकमा पनि बजार क्षेत्र खोज्नु पर्दछ । भारतभित्रै पनि ठूलो बजार छ । एक सय ३४ करोड मान्छेहरु बस्छन् । त्यो बजारलाई विश्वले हेरिरहेको अवस्था छ । हाम्रोलागि सबै भन्दा नजिक छ त्यो बजार । त्यसलाई टार्गेट गरेर हामीले उत्पादन बढाउने, उत्पादनको गुणस्तर बढाउने, उत्पादनको क्षमता बढाउने कुरा छ, भने अर्कोतिर आन्तरिक खपतकै लागि पनि त्यहाँबाट आउने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने रणनीतिक हिसाबले कृषि क्षेत्रको, उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक बाटो रोज्न आवश्यक छ ।

विश्वमा कुनै बेला संरक्षण नगर्ने भनेर आयो, तर अहिले अमेरिकानै संरक्षण गर्नु पर्छ भनेर आएको छ । ट्रम्पले त्यही भनिरहेका छन् । भारतले संरक्षण गरिरहेको छ । हामीले पनि साना तथा घरेलु उद्योग, मझौला उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, यो क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने । यो क्षेत्रमा मेकानाइजेशन गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्र देशभर विस्तार गर्नसक्ने क्षेत्र हो । कृषिलाई उद्योगसँग लगेर जोड्ने कुराहरु, नीतिगत कुरा, साधन स्रोतको कुरा, जनशक्ति खटाउने कुरा र त्यसमा प्रविधिको उपयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा विशेष ढंगले सोच्नु पर्दछ ।

० अब छिमेकीको व्यवहार हेरी हामीले अनुदानलाई पूर्ण समर्थन गरेर अनुदानमुखि कृषि क्षेत्र बनाउने र उत्पादित वस्तु कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने समय आइसकेको हो ?
–हो नि । कृषि क्षेत्रलाई त विश्वले नै समर्थन गरेको छ । मान्छेले जतिसुकै पैसा कमाए पनि अन्तिममा खाने त दाल, भात, तरकारी, रोटी, गुहँ, फलफूल नै हो । त्यसकारण ती कुराहरु नभई हुँदैन । ती बस्तुहरुमा राम्रो उत्पादन गर्ने र गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने, समयमा मान्छेको हातमा पुर्‍याइदिने काम गर्नै पर्छ । जसले यी व्यवस्था गर्न सक्छ, उसैको बस्तु विक्रि हुन्छ । हिजो हामीले उत्पादन गरिरहेका बस्तुहरु निकासीको लिष्टबाट त हटे नै, तर त्यही बस्तु हामीले आयात गरिरहेको अवस्था छ । हिजो हामीले अम्बा, केरा पैठारी गर्नु पर्दैन थियो । यिनको हामीकहाँ प्रयाप्त सम्भावना छ । त्यसका अलावा बढी मूल्य पर्ने अलैची, अदुवा, चिया, कफी । यी बस्तुहरुमा इकोनोमिक स्केललाई धान्नेगरी उत्पादन त गर्छौँ । उत्पादन गरेपछि बजारमा लैजान सक्दैनौँ । माछाकै कुरा गर्दा, नुवाकोटका किसानले आफ्नो लगानीमा माछा उत्पादन गरे तर बजार लैजान सकेनन् । भारतीय माछाले बजार खाइदिएको छ ।

० जब भारतले जीएसटी प्रारम्भ गर्‍यो, अहिले आएर भारतले बजेटमा नेपालबाट जाने बस्तुमा भन्सार दरहरु बढाउने घोषणा पनि गरिएको छ । हामीले नि लगाउने भन्सार र उत्पादन लागतमा सुक्ष्म अध्ययन गर्नु पर्छ ?
–उनीहरुले १२ सय ९० करोड त बाँस उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई दिने भनेर भनिएको छ । १० हजार करोडको एउटा फण्ड खडा गर्ने भनेको छ । ११ लाख करोडको किसानलाई कृषि कर्जा दिने भनिएको छ । गरिब किसान र महिलालाई छोराछोरी पढाउनका लागि विजुली फ्रि गर्ने, पढाउने कुरामा, ग्यास कनेक्सनको कुरा, ट्वाइलेट बनाइदिने कुरा गरेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आर्थिक, सामाजिक विषयलाई एकै ठाउँमा जोडेर राखिदिएको छ । जस्तै, विजुली, ग्यास कनेक्सनमा गरिब र महिलाई सघाउने भनेको त सामाजिक पक्ष हो नि । उत्पादनमा सहयोग पुगोस् भनेरै हो । उत्पादन बढाउन पहिलो कुरा त भोक मेटाउनु पर्‍यो नि । उनीहरुले हरेक कुरालाई उत्पादनसँग जोडेर दिन खोजेका छन् । यस्ता कुराहरु हामीले पनि सिक्नु पर्छ । उसले कृषि बीमाको कुरा गरेको छ । आफुलाई उन्नत राष्ट्र बनाउन भएको स्रोत साधन गरिब घर परिवारमा पुर्‍याउनै पर्छ । त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लैजानुपर्छ भनेर कृषिलाई बढावा दिने कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ