काठमाडौँ । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाका कारण विद्युत्को माग बढी हुने समयमा सहज रुपमा विद्युत् प्राप्त हुन नसकेको ठहर गर्दै सरकारले जलाशययुक्त परियोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले केही दिनभित्रै जारी गर्न लागेको ऊर्जा सङ्कटकालमा विशेषगरी ठूला एवम् बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न लागेको हो । जलाशयुक्त आयोजनालाई स्थानीयवासी जनताको भावनालाई आत्मसात् गर्दै कम्पनी ढाँचामा लैजाने र आगामी दश वर्षभित्र दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिने भएको छ ।
बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, दूधकोसी, माथिल्लो अरुण, सुनकोसी तेस्रो र उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको नीतिगत, प्रक्रियागत झन्झट एवम् लगानीको समस्यालाई हल गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीलाई जलविद्युत्मा योजनाबद्ध रुपमा लगानी गर्ने विषय समेटिनेछ । धादिङ र गोरखामा आयोजना स्थल रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले चालु आवको अन्तिमबाट निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, जाजरकोटमा आयोजना स्थल रहेको नलसिंहगाड आयोजनाको समेत क्षमता वृद्धि गरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिनेछ । हाल ती दुबै आयोजना समिति ढाँचामा रहेका छन् । सो आयोजना हाल समितिमार्फत अगाडि बढिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा विद्युत्भार कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ एकाध दिनभित्रै ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल घोषणा गरिनेछ ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको दूधकोसी र उत्तरगङ्गा आयोजनाको पनि अध्ययन सम्पन्न गरी आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिनेछ । दूधकोसीको क्षमता हाल ३०० मेगावाट रहेकामा बढोत्तरी गरी ६४० मेगावाट बनाइनेछ भने ३०० मेगावाट क्षमता रहेको उत्तरगङ्गाको क्षमता ५५० मेगावाट बनाइने सरकारको तयारी छ । ती आयोजनाको विस्तृत अध्ययन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी तीन वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ ।
मन्त्री रायमाझी चालु आवभित्रै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति एवम् मुआब्जा वितरणको काम सुरु गरिने र बजेट अपुग भए थप गरिने बताउनुहुन्छ । चालु आवमा सो आयोजनामा रु तीन अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, ठूलो क्षमतामा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहने तथा लगानी गर्न चाहनेलाई समेत सहजीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ । सङ्कटकाल घोषणा गर्दा समेटिनुपर्ने समग्र विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मालाई गत बुधबार नै प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । सोही प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको सन्दर्भ र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत मङ्सिर ८ गते जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रलाई आधार बनाएर सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ सङ्कटकाल घोषणा गर्न लागेको हो । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार २०६५ साल चैतमा घोषणा गरिएको ऊर्जा सङ्कटकालमा कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई अब घोषणा हुने सङ्कटकालमा समावेश गरिनेछ । प्रस्ट नीति, कार्ययोजना, लगानीको आधार, निजी क्षेत्रलाई समेत थप मार्ग प्रशस्त गरिनेछ ।
