काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्वन्धि निर्देशिका, २०६९ अविलम्व कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनि विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासंघले २०७४ फागुन २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटउपर प्रधानान्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले विपक्षीलाई निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेका हुन। उक्त मुद्धामा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता नवराज थपलिया, भक्ति घिमिरेले वहस गरेका थिए। 

मन्त्रीपरिषदको निर्णयबमोजिम २०६९ चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाएको, समानुपातिकरुपमा विज्ञापन पाउने अधिकारबाट अधिकांश मिडिया बञ्चित भई अधिकारको उल्लंघन भएको रिट निवेदकहरुका तर्फबाट उल्लेख गरिएको थियो। 

निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने कानूनी कर्तव्य विपक्षीहरुको भएको भन्दै उक्त निर्देशिका अबिलम्व कार्यान्वयन गर्नु र निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक रुपमा सबै मिडियालाई विज्ञापन गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। 

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “प्रेस काउन्सिल मिडिया र पत्रकारहरुको नियमन गर्नुको साथै पत्रकारहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने संस्था हो भने नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली पत्रकारहरुको एकमात्र आधिकारिक छाता संगठन हो । पत्रकारहरुको हक, हितको संरक्षण गर्नु, सोको लागि उपयुक्त भूमिका निभाउनु हो । 

पत्रकारिता क्षेत्रमा सबभन्दा बढी अर्थात असी प्रतिशत साना लगानीका वा स्वरोजगार  सञ्चारमाध्यम छन्, जसमा पत्रकारहरु आफै लगानीकर्ता छन् । जसले राष्ट्र, राष्ट्रियताको संरक्षण, सम्बद्र्धन, सामाजिक न्याय र जनताको हक, हितको लागि विशेष भूमिका निभाउदै आएका छन् । ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यमहरु लाभ र हानीमा बढि केन्द्रीत हुने प्रबृत्तिले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको भूमिका झन् बढेर गएको छ । यस्ता साना लगानीका मिडियाहरुको संरक्षण र सबद्र्धन गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।”

रिटनिवेदनमा भनिएको छ —“पत्रकारिता क्षेत्रबाट राष्ट्र, जनता, समुदाय र नागरिकको लागि उल्लेखनीय योगदान हुँदै आएको र मिडियाको बाँच्ने आधार विज्ञापन भएकोले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुले राज्यबाट प्राप्त हुने विज्ञापन समानताको आधारमा प्राप्त गर्न नसक्दा यस्ता मिडिया बन्द हुने स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । सरकार, राज्यका निकायहरुमा पहुँच हुने सञ्चारमाध्यम(मिडिया)ले राज्यको कोषबाट प्राप्त हुने विज्ञापन अत्याधिक प्राप्त गर्ने तर पहुँच नहुनेले त्यस्ता विज्ञापनहरु नपाउने भेदभावपूर्ण र विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। राज्यका सबै अंगहरु र सरकारी निकायबाट दिइने विज्ञापनहरु समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने मागलाई पत्रकारिता क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएकोमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।” 

राज्यका निकायबाट अत्याधिक विज्ञापन प्राप्त गरिरहेका मिडियाको दबाब र प्रभावमा सरकारले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्दा समानुपातिक विज्ञापन पाउनबाट साना लगानीका मिडिया र पत्रकारहरु सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएकोमा यो आदेश पछि आफूहरु साना लगानीको मिडियालाई न्याय दिन सक्नेमा आशावादी भएको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश बिष्टले बताए। यो आदेश कार्यान्वयनमा आए साना लगानीका मिडिया तथा पत्रकारहरु लाभान्वित हुनेछन् बिष्टले भने।

प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सबै सरकारहरु हिच्किचाइरहेको अवस्थामा सर्बोच्च अदालतले यसको निम्ति बाटो खोलिदिएकोमा न्यायालयप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। 

प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीले जारी गरेको अन्तरिम आदेश यस्तो छ।