काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटस्थहरुले संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा आउने सम्भावना जीवित भए पनि राष्ट्रिय जनतापार्टी राजपा नेपाल सरकारमा आउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको बताइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल राजपा सरकारमा सहभागि हुने बाटो देख्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले २२ जना मन्त्री रोजीसकेका छन् । अब तीन जना थप्ने वित्तिककै संविधानले भनेको २५ जना पूरा हुन्छ । अर्कोतिर सत्तासहयात्री माओवादीले पनि राजपालाई ल्याउनेमा त्यति रुचि देखाएको छैन ।

यतिसम्म कि रिमालको कुरा मान्ने को भने,–राजपा सरकारमा सहभागि हुने च्याप्टर नै लगभग क्लोज भएको छ । माओवादीले फोरमलाई सहभागि गराएर अघि बढे हुन्छ भन्ने जनाउ दिइसकेको छ । फोरमले पनि तीन मन्त्रालय मागेको थियो । फोरमले मागेको मन्त्रालय पनि अब गइसकेको छ । फोरम औपचारिकताका लागि सहभागि हुने छ । फोरमको शीर्ष तहका नेता सहभागि हुने सम्भावना पनि सकिएको छ । राजपा त धेरै टाढाको कुरा हो ।
राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य महिन्द्रराय यादव सरकारमा जाने कुरा प्रमुख कुरा हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भन्छन् ।

उनले भने, ‘वाम गठबन्धन र हामीबीच कुरा नभएको होइन । भएको हो । तर, हामीले विश्वासको वातावरणका लागि कुरा गरेका हौँ ।’ के का लागि विश्वासको वातावरण, सरकारमा जान ? जवाफमा उनले भने, ‘संविधान सशोधन । झुठा मुद्दा फिर्ता, जेलमा रहेकाहरुको रिहाई र घाइतेहरुको उपचार तथा उनीहरुको जीवन निर्वाहमा ।’

अनि वाम गठबन्धनलाई किन सघाएको ? उनले भनेका छन्, ‘हामीले मागसहित समर्थन गरेका हौँ । संविधान संशोधन होस् भनेर । उहाँहरुले बचन दिनु भएको छ ।’ लिखित गरिरहनु परेन भनेका छन्, उनले ।

प्रचण्ड जीलाई सबै थाहा छ  
उनले भने, ‘संविधान संशोधनबारे प्रचण्ड जीलाई जम्मै थाहा छ । हामीले लिखित मागिरहनु परेन ।’ पहिले संशोधन दर्ता गराउने पनि प्रचण्ड जीनै हो । उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ । यसको अर्थ राजपाले ओली भन्दा बढी विश्वास प्रचण्डलाई गरेको छ हो ? ‘त्यो भन्दा पनि विगतमा नजिकबाट छलफल भएको र संशोधन अघि बढाएको प्रचण्डकै अग्रसरतामा हो । अहिले पनि उहाँ हुनुहुन्छ । उहाँलाई सबै थाहा छ,’ उनको जवाफ थियो ।

संविधानले छेक्यो
संविधानअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन । मन्त्रालय र मन्त्री बढाइए त्यो संविधान विपरीत हुन जान्छ । संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीय मात्रै हुने व्यवस्था छ । त्यसो भएपछि अब दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बाँकी छ । उनले यसको अर्थ हो, राजपा सरकार बाहिर बसेर सघाउनु । राजपाको अवस्था फेरि पनि विगत जस्तै हुने छ । न सत्ताधारी न प्रतिपक्षि । उसले अब संविधान संशोधनको आशमा सत्ता बाहिरै बस्नु पर्ने छ । पहिले पनि जता अंक गणित बढी छ उतैतिर टाँसिनु पर्ने बाध्यता थियो फेरि पनि त्यही भएको छ ।

विकल्प
कि दुईतिहाईले संविधान संशोधन । मन्त्रिपरिषदका सदस्यबारेको व्यवस्था संशोधन गरे वर्तमान सरकारलाई फेरि टाेकाइ पर्नेछ, जम्बो मन्त्रिपरिषद बनायो भनेर । अब एउटै उपाय, राजपालाई सरकारमा लैजान सत्तारुढ दल एमाले र माओवादीले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई फिर्ता बोलाउनु पर्नेछ । निकै फाइट गरे मन्त्रीभएकाहरु सजिलै छोड्लान भन्न सकिँदैन ।

संविधानअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदै पाइँदैन । संशोधन अर्काे विकल्प हो । मन्त्रि बनाउनकै लागि संविधान संशोधन गर्न थाल्ने हो भने,  सरकाप्रतिको जनभरोसा के होला भन्ने चिन्ता पनि वाम गठबन्धनलाई छ । त्यसैले वाम गठबन्धनका दुई नाइके, केपी ओली र प्रचण्डलाई पर्नु पिर परेको छ । एकातिर दुईतिहाई जोगाउनु । अर्कोतिर मन्त्रालय र मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्नु ।